काठमाडौं । कक्षा १ देखि तिन सम्मका सामुदायिक बिद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाई तथा बितरण गर्न निजी क्षेत्रका मुद्रक तथा बितरकलाई नविकरण वा सूचिकरणका लागि पुनः बिहिबार गरेको आह्वानप्रति नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले गम्भिर आपत्ति प्रकट गरेको छ । शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णय भन्दै पाठ्यक्रम बिकास केन्द्रले शैक्षिक सत्र २०७९ का लागि यसअघि गरेको सूचनालाई बहिष्कार गरेको महासंघले आफ्ना मागहरुलाई संवोधननै नगरी पुनः सूचना आह्वान गरेपछि बिहिबार एक बक्तब्य प्रकाशन गर्दै आपत्ति प्रकट गरेको हो ।
सरकारको यस निर्णयले निजी मुद्रण उद्योगको क्षेत्रमा भएको अर्बौको लगानी डुब्नेमात्र नभई मुद्रण उद्योग तथा ब्यवसायको क्षेत्रमा संलग्न लाखौं जनाको रोजीरोटी गुम्ने, करोडौं रुपियाँको राजश्व नोक्सानी हुने र जनकशिक्षाले सामूदायिक बिद्यालयका पाठ्यपुस्तक समयमा नै छपाई तथा बितरण गर्न नसकेका कारण आउँदो शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तक बिद्यार्थीको हातमा पुग्न नसक्ने महासंघको दावी रहेको छ ।
सरकारी स्वामित्वको मुद्रण संस्था जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडले बिद्यालय तहका सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तक छपाई तथा बितरणको जिम्मा पूरा गर्न नसकेपछि समयमै बिद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुराउने सुनिश्चितताका लागि सन् २०१४ सम्म निजी क्षेत्रलाइ पूर्णरुपमा जिम्मा दिनेभनी सरकारको तर्फबाट बिभिन्न तहमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुरुप २०६४ सालबाट निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन सुरुगरिएको थियो ।
बिद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (एसएसआरपी) अन्तर्गतको सामुदायिक बिद्यालय सहयोग कार्यक्रम (सीएसएसपी) मा सरकारको तर्फबाट सामुदायिक बिद्यालयका पाठ्यपुस्तकको गुणस्तरको सुनिश्चितता संगै समयमै बिद्यार्थीको हातमा पुराउनका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिताले सहजता आएपछि २०७२ सालसम्म आईपुग्दा क्रमस आठ कक्षासम्म दिन सुरु परिएको थियो । तर शैक्षिक सत्र २०७८ मा कक्षा पाँचबाट चारमा झारिएकोमा शैक्षिक सत्र २०७९मा पुन एक कक्षा घटाई कक्षा तीन सम्ममा सिमित गर्ने निर्णय अनुरुप सरकारले यस अघि २१ दिने सूचना निकालेकोमा त्यसलाई बिरोध गर्दै कोहीपनि सुचिकरण प्रक्रियामा नगएपछि निर्णयलाई नसच्चाईकनै पुन सूचना निकालिको छ ।
‘सामुदायिक बिद्यालयका पाठ्यपुश्तक छपाई तथा बितरणका लागि निजि क्षेत्रलाई दिईएका जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि यस बीचमा अरबौं रुपियाँको लगानी समेत थप भईसकोको भएपनि निजी क्षेत्रको अरबौं रुपियाँको नोक्सानी र अग्रहलाई बेवास्था गर्दै शैक्षिक सत्र २०७८ मा कक्षा पाँचबाट चारमा झारिएकोमा शैक्षिक सत्र २०७९मा पुन एक कक्षा घटाई कक्षा तीन सम्ममा सिमित गर्न खोज्नु गम्भिर खेद जनक छ,’ महासंघद्वारा जारी बक्तब्यमा भनिएको छ ।
शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको यस गलत निर्णयलाई तात्काल रद्ध गरी शैक्षिक सत्र २०७९ बटै कम्तिमा पनि सामुदायिक बिद्यालयका कक्षा पाँच सम्मका पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रलाईनै छपाई तथा बितरको जिम्मा दिने ब्यवस्थागरी त्यसपछिका बर्षहरुबाट क्रमस बढउँदै सामुदायिक बिद्यालयका सबै तहका पाठ्यपुस्तक निजी क्षत्रलाईनै छपाईतथा बितरणको जिम्मादिनका लागि ब्यवस्था गर्न महासंघले सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको यस गलत निर्णयलाई सच्चाउनका लागि आआफ्नो स्थानबाट आवश्यक दबाव सृजना गर्न महासंघले सरकार, सत्ता साझेदार लगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, बिद्यार्थी संघ, संगठन अविभावक, बुद्धिजीवि बर्ग, ब्यवसायी, नागरिक समाज र आम संचारका माध्यम र आम सरोकारवाला बर्गहरुलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
साथै महासंघले जिम्मेवार निकायले समयमै यस गलत निर्णयलाइ नसच्चाएमा नविकरण तथा नयाँ सुचिकरण प्रक्रियामा सहभापगि नभई आन्दोलनमा उत्रन बाध्यहुने भन्दै त्यसबाट सृजना हुन सक्ने अवस्थाप्रति सरकारनै जिम्मेवार हुने भएकाले समयमै गम्भिर बन्नका लागि समेत आग्रह गरेको छ ।
