काठमाडौं । पेट्रोलियम तस्करीमा सरकारी संयन्त्रकै संलग्नता भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले सो कुरा सार्वजनिक गरेको हो । पेट्रोलियम तस्करीमा सुरक्षा निकाय र प्रशासनसमेत संलग्न भएको आशंका गरेको छ ।
वीरगञ्ज बाहेकका सबै नाकाबाट हुने कालाबजारी नियन्त्रण र सुरक्षा संवेदनशिलतातर्फ सुरक्षा निकाय र प्रसाशन उदासिन रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै पर्साको ठोरी नाकामा सुरक्षाका लागि तैनाथ गरिएको सुरक्षाकर्मीका अगाडिबाट नै इन्धनलगायतका सामग्रीको खुल्लारुपमा कालाबजारी हुनु गैरकानूनी कार्य भएको आयोगद्वारा जारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, ठोरीस्थित सीमानाको वारिपारि खोलाको किनारमा त्रिपाल राखेर अवैध रुपमा गरिएको इन्धनको भण्डारण र बिक्रीलाई गैर कानूनी रुपले सरकारले नै संरक्षण गरेको आयोगले बताएको छ ।
प्रतिवेदनले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएको हक विपरित हुने गरी कालाबजारी भइरहेको उल्लेख गरेको छ । दैनिक रुपमा बस, ट्रिपर, जीप, ट्रयाक्टर, मोटरसाइकललगायतका सवारी साधनमा असुरक्षित रुपमा इन्धन अवैध रुपमा ओसार–पसार गर्ने कार्य गम्भिर विषय भएको भन्दै यसलाई रोक्न सरकारले कुनै कदम नचालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसले गर्दा भविश्यमा युवा जनशक्ति आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन सक्ने जोखिम समेत बढेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । जसले गर्दा सामान्य नागरिकले ठूलो समस्या भोग्नुपरेको भन्दै यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।
