काठमाडौं । बन्दरगाह तथा भन्सार नाकामा रोकिएर बसेका सामानको विलम्ब शुल्क मिनाहाका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एक प्रतिनिधि मण्डल भारततर्फ प्रस्थान गरेको छ । महासंघको बस्तुगत संघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा एक टोली भारत प्रस्थान गरेको हो ।
कोलकत्तास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासको पहलमा हुन लागेको उक्तकार्यक्रममा तराई आन्दोलन तथा नकाबन्दीले रोकिएर बसेका बस्तुको विलम्ब शुल्क मिनाहाको विषयमा छलफल हुने भएको छ । प्रमुख भन्सार नाकाहरुमा देखिएको असहज परिस्थितिबाट नेपालले भारत लगायत वाह्य मुलुकहरुबाट आयात गरिएका सामानहरु वाटोमा थन्किएर रहदा त्यसमा लागेको जरिवाना, पोर्ट रेन्ट, विलम्ब शुल्क तथा कन्टेनरको डिटेन्सन र डिमरेज शुल्क मिनाहा गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न सिपिङ एजेन्सीहरुसँग छलफल हुने भएको छ ।
आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण सामान रोकिएर बस्दा डिटेन्सन र डिमरेज शुल्क वापत मात्र ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जरिमाना लागिसकेको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । साथै, कतिपय व्यवसायीहरु उक्त शुल्क तिरेर सामान नै ल्याउन सक्ने अवस्थामा नभएको समेत महासंघले जानकारी दिएको छ ।
कार्यक्रममा उपाध्यक्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा महासंघको यातायात तथा पारवहन समितिका सभापति एवं नेपाल फ्रेटफवाडर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष राजन शर्मा, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रदीपकुमार केडिया, मोरङ व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष अविनास वोहोरा र मुकेश राठी, चौधरी ग्रूपमा एससी सावु, नेफाका अशोकमान कपाली, अनिल श्रेष्ठ, थोमस मुरे, प्रज्वल अमात्य र हरि सापकोटा सहभागी छन् ।
सोही सम्बन्धमा विभिन्न बहुपक्षीय संस्थाहरुसंग समेत सल्लाह एवं परामर्श भैरहेको महासंघले जानकारी दिएको छ । साथै नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय मार्फत पनि पहल भैरहेको छ भने कुटनीतिक नियोगहरुसँग पनि सो विषयमा पटकपटक छलफल गरि समस्या समाधानमा पहल गरिदिन आग्रह गर्दै आएको छ ।
