काठमाण्डौ । इजरायलका दीर्घकालिन स्याहार केन्द्रमा पठाईने नेपाली कामदार छनौट प्रक्रियामा अनियमिता भएको भन्दै परेको रिट निवेदनमा सर्बोच्च अदालतले विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने बारेमा छलफल गर्न यही पुस ५ गरे दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिस हरि प्रसाद फुयालको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बैदेशिक रोजगार बिभागअन्तर्गत इजरायलका दीर्घकालिन स्याहार केन्द्रमा पठाईने नेपाली कामदार छनौट प्रक्रियामा तोकिएको मापदण्ड र सरकारले जारी गरेको सूचनाको आधारमा छनोट भई इजरायल जाने दिनको प्रतीक्षामा बसिरहेकाहरुले छनौट प्रक्रियामा अनियमिता भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निबेदन दिएका थिए । बैदेशिक रोजगार बिभागले इजरायल जाने कामदारका लागि भनेर १ हजार ४ सय जनाको विज्ञापन गरेको थियो ।
पछि विना सूचना १ हजार ६ सय जनाको नामावली प्रकाशन गरेर अनियमितता गरेको रिट निवेदकको आरोप छ । निवेदकहरुले छनौट प्रकृया समेत अनियमित भएको आरोप लगाएका छन् । बिभागले २०७८ साउन १२ गते जारी गरेको सूचनाको ७ नं बुँदामा ‘छनोट समितिले १ हजार ४ सय जनाको योग्यता क्रम सूचिको अन्तिम रोष्टर तयार पारि इजरायली सरकारी निकायसमक्ष उपलब्ध गराउने छ’ भनि उल्लेख गरिएको छ । तर, बैदेशिक रोजगार बिभागले २०७८/०६/१० गते जारी गरेको सिफारिस सम्बन्धी सूचनामा १६०० जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ यसबाट हामी अन्यायमा परेकोले न्यायको लागि अदालतमा आएको रिट निबेदक मध्यकी एक रिता बिष्टले बताईन् ।
उनले भनिन् ‘बिभागको सूचना अनुसार १ हजार ४ सय जनाको नाम प्रकाशन गर्नु पर्नेमा २ सय जना बढाएर किन, कति कारणले १ हजार ६ सय जनाको नामावली प्रकाशन गरियो भन्ने कुनै प्रकारको सार्वजनीक सूचना प्रकाशन गरिएको छैन त्यसैले यसमा अनमियता भएको छ ।’ बिष्टका अनुसार यतिमात्र हैन बैदेशिक रोजगार बिभागको आधिकारीक बेभसाईटमा समेत यसलाई राखिएको छैन । विभागले यसरी अपारदर्शी रुपमा छनौट प्रक्रिया अपनाएपछि सरोकारवालाहरुलाई जानकारी नदिई बिना सूचना २ सय जनाको नामावली थप गर्ने अख्तियारी बिभागले कहाँबाट पायो यसको उत्तर नपाएपछि न्यायलय गुहार्न आई पुगेको अर्की रिट निबेदक सर्मिला राईले बताईन ।
सूचनामा भनिए अनुसार चिठ्ठा प्रणालीमार्फत कामदार छनोट गर्दा १ हजार ४ सय मध्येबाट गर्नु पर्नेमा किन १ हजार ६ सय जना उम्मेदवारबाट गरियो । त्यहाँ थप भएका २ सय जनालाई कसरी समाबेस गरियो ? यसको स्पष्ट आधार र कारण विभागले दिन सकेको छैन ।
रिट निबेदकको तर्फबाट बहस गरेका अधिवत्ता बिष्णु कुमार गिरीले नेपालको संविधानको धारा ३३ उपधारा (१), (२), धारा ३८, धारा ४६ बमोजिम प्राप्त गरेको मौलिक हकमा विपक्षीहरुले आघात पुर्याएको देखिन्छ । अधिवत्ता गिरीले अपारदर्शी रुपमा कामदार छनौट गरि इजरायल पठाउन विपक्षीहरुले अपारदर्शी रुपमा निरंतर प्रकृया अगाडि बढाइरहेकाले यो प्रकृया तत्काल रोक्नुपने बताए । उनले प्रारंभिक परीक्षामा उतिर्ण भएर इजरायल जाने प्रतीक्षामा बसिरहेका निवेदकहरु इजरायल जान नपाउने भएकाले रिट निबेदकको पक्षमा बहस गरेकाले अदालतले न्याय दिनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए ।
इजरायलका दीर्घकालिन स्याहार केन्द्रमा पठाईने नेपाली कामदार छनौट प्रक्रियामा अनिमियता भएको भन्दै जमुना पौडेल कार्की समेत ९ जनाले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बैदेशिक रोजगार बिभाग समेतलाई बिपक्ष बनाइ यहि मङसिर २२ गते रिट निबेदन दर्ता गराएकी थिइन । इजरायलका दीर्घकालिन स्याहार केन्द्रमा पठाईने नेपाली कामदार छनौट प्रक्रियामा अनिमियता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवसँग लिखित जवाफ माग गरेर आफ्नो कारबाहीको प्रकृयालाई अगाडि बढाएको छ ।
