काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विलासिताको वस्तु आयातमा रोक लगाउने बताएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले सेजनको कार्यक्रममा बोल्दै पछिल्लो समय देशले धान्नै नसक्नेगरी ब्यापारघाटा वढिरहेको अवस्थामा विलासिताका वस्तु आयातमा रोक लगाउने बताएका हुन् ।
केही समय अघि मात्र सरकारले छोकडा, सुकुमेल, सुपारी र केराउ आयातमा परिमाणत्मक बन्देज लगाउँदै आयातमा रोक लगाएको थियो । तर अबका दिनमा विलासिताका बस्तु आयातमा रोक लगाउन पहल भैरहेको समेत उनले जानकारी दिए । साथै पछिल्लो समय नीतिगत सुधारका लागि काम भैरहेको भन्दै भ्रष्टाचार न्यूनिकरण र पारदर्शितामा सुधार गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
यसैगरी देशमा बढ्दो तरलता अभावलाई मध्यनजर गर्दै गैर आवासीय नेपालीहरुलाई समेत व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा डलर खाता खोल्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘हामीले विभिन्न ८ ओटा विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न दिने व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘न्यूनतम ५ हजार डलरमा एनआरएनहरुले १ वर्षको मुद्दती खाता खोल्न सक्नेछन् ।’ साथै एनआरएनहरुलाई उनीहरुले बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेप र त्यसको प्रतिफलसमेत सहज रुपमा बाहिर लैजान मिल्ने व्यवस्था गरिएको समेत उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पछिल्लो समय विचौलियाहरुले नीतिगत दलाली गरेर अर्थतन्त्रमा चलखेल गर्ने काम गर्दैै आएको बताए । विशेषगरी पछिल्लो समय सम्पूर्ण बीमा कम्पनीहरुले नेपालकै मात्र पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेर नीतिगत रुपमै चलखेल भएको उनको तर्क थियो ।
‘हामी देश र जनताको हित हुने जुनसुकै काम गर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘के नेपालका दुई ओटा पुनर्बीमा कम्पनीको १७ अर्ब रुपैयाँको पुँजीले हामीले ३० औं बर्षदेखि गर्दै आएको खर्बौं रुपैयाँको रिक्स थेग्न सक्छ ?’ पछिल्लो समय सीमिति विचौलियाको चलखेलमा नीति निर्माण तहमा बस्ने व्यक्तिहरुले त्यस्ता व्यक्तिहरुको स्वार्थमा केन्द्रित रहेर नीतिगत परिवर्तन गर्दा नेपालको बीमा क्षेत्रनै धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको उनको आरोप थियो ।
यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी नीतिगत परिवर्तन गर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महसंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकार कोभिज पछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा चुकेको बताए । ‘कोभिड पछि हामीले अर्थतन्त्रलाई जुन रुपमा अघि बढाउनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘कोभिडपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएका ६ लाख ७५ हजार युवा स्वदेश पर्फिएका थिए तर देशमा रोजगारी नहुँदा पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन् ।’ साथै पछिल्लो समय देशमा आउने वैदेशिक सहायता ठप्प भएको भन्दै अतिराष्ट्रवादबाट माथि उठेर ६ हजार करोडको एमसीसी परियोजना सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
