काठमाडौं । वैदेशिक व्यापारका लागि आवश्यक कार्यका लागि उद्योग विभाग पनि पूर्ण रुपमा विद्युतीय रुपमा जानका लागि एकद्वार प्रणालीमा जोडिएको छ । विभागले आईतबार एक सूचना जारी गर्दै भन्सार जाँचपाससँग सम्बन्धित अनुमतिपत्र, इजाजत, प्रमाणपत्रलगायतका कागजातहरु आगामी फागुन १ गतेदेखि अनलाईनबाटै स्वीकृत गर्नेगरी एकद्वार प्रणालीमा गएको जानकारी दिएको हो । विभागका अनुसार अब निकासी पैठारीकर्ताले अनुमति लिने, शुल्क बुझाउनेलगायतका कामहरु पनि डिजिटल माध्यमबाटै गर्न सक्नेछन् ।

यसका लागि विभागले निकासी पैठारीकर्ताहरुले म्यानुअल र अनलाईनबाटै विभिन्न कागजातसँगै शुल्कसमेत लिने व्यवस्था मिलाएको छ । तर, पुर्ण रुपमा विद्युतीय रुपमा जानका लागि भने फागुन १ गतेसम्म कुर्नुपर्ने विभागले जानकारी दिएको छ ।

आयात–निर्यातसँग सरोकार राख्ने सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीलाई अनलाइनको माध्यमबाट एकआपासमा आबद्ध गर्न भन्सार विभागले एकद्वार प्रणालीको अवधारणा ल्याएको थियो । २०७६ असारबाट पूर्वाधार विकासको काम शुरू गरिएको यो अवधारणालाई चालु आर्थिक बर्षभित्रै संचालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । गत बर्षको मङ्सिरमा परीक्षणको योजना राखिएकोमा कोरानाकै कारण भन्सार विभागले माघमा मात्रै यसको परिक्षण गरेको थियो ।

यो प्रणालीमा आयातनिर्यातको अनुमति, बैंकिङ प्रक्रिया, राजस्व भुक्तानी, भन्सार जाँचपासलगायत अधिकांश प्रक्रिया अनलाइनबाटै हुनेछन् । आयात निर्यात तथा विभिन्न व्यापारिक कामका लागि विभिन्न सरकारी निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै एकै ठाउँबाट सबै काम हुने यस्तो प्रणालीको कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्राशासनिक तयारीलाई तीव्र बनाएको थियो ।

भन्सार विभागले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो गरी ३ चरणमा ३७ निकायहरुलाई अनलाईनमै जोड्ने योजना थियो । जसमा पहिलो चरणमा यो प्रणालीमा २१ निकाय सहभागी हुने बताइएको थियो । भन्सार विभागका अनुसार भन्सार विभाग,वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग,उद्योग विभाग,आन्तरिक राजस्व विभाग,खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग,पशु सेवा विभाग,औषधी व्यवस्था विभाग,यातायात व्यवस्था विभाग,कन्सुलर सेवा विभाग,नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग,वन तथा भू–संरक्षण विभाग,पुरातत्व विभाग,प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवम विषादी, व्यवस्थापन केन्द्र, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र ,नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण,नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति,नेपाल ट्रान्जिट वायरहाउस कम्पनी,नेपाल राष्ट्र बैंक,महालेखा नियन्त्रक कार्यालय,वाणिज्य बैंकहरु,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ÷ नेपाल उद्योग परिसंघ ÷ नेपाल च्याम्बर अफ कमर्श लगायतका संस्थाहरु जोडिएका छन् ।

यस्तै दोस्रो चरणमा यो प्रणालीमा रक्षा मन्त्रालय,संञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय,स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालय,भू–गर्भ तथा खानी विभाग,विद्युत विकास विभाग,पर्यटन विभाग,कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय,नेपाल नागरिक उड्ढयन प्राधिकरण,। अध्यागमन विभागसहित २९ निकाय जोडिने बताईएको थियो ।

यस्तै तेस्रो तथा अन्तिम चरणमा ८ निकायहरु जोडिएर व्यापारको क्रममा अनुति लिन आवश्यक ३७ निकायहरु हुने छन् । अन्तिम चरणमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय,कानून, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग,सम्पति शुद्घिकरण अनुसन्धान विभाग,नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय,नेपाल फ्रेट फरवार्डरस एशोसियशन,भन्सार एजेन्ट महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघ जोड्ने योजना छ ।