काठमाडौं । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतसँग रहेको निर्भरता कम गर्न भन्दै विस २०७२ सालको चैतमा चीनसँग पारवहन सम्झौता गर्यो । उक्त बर्ष बैशाखमा आएको महाभूकम्पले पारेको प्रभाव तथा भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालमा अत्यावश्यक वस्तुको हाहाकार मच्चिएको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा उक्त ऐतिहासिक सम्झौता गरेका थिए । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले पाउने अधिकारको उपयोग हुने गरि ओलीले पारहन सम्झौता गरेको ५ बर्ष र यसको प्रोटोकोलमा हस्ताक्षर गरेको २ बर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको पाटो भने अहिलेसम्म शून्य अवस्थामा रहेको छ ।

पारवहनमा भारतको कोलकत्ता बन्दरगाहसँग मात्रै सीमित रहेको नेपालको वैदेशिक व्यापारमा चीनका सबै बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेगरी भएको सम्झौताले व्यापार थप उचाईमा पुग्ने बताईएको थियो । तर, सम्झौता भएको बर्षाैं वित्दापनि सम्झौताको कार्यान्वयन नहुँदा उक्त आशा निराशामा परिणत भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले २०७२ मा पारवहन सम्झौता गरेर आएको ३ बर्षपछि अर्थात २०७६ बैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेकी थिईन । तर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेको पनि हाल साढे २ बर्ष पुगिसकेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले हस्ताक्षर गरेको प्रोटोकलमा नेपालले चीनका सबै सामुद्रिक तथा सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने, नेपाल चीनबीचका ६ नाकाबाट वैदेशिक व्यापार हुने, नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन चीनको सिंगात्सेसम्म जान पाउनेलगायतका बूँदाहरु समेटिएका छन् । तर, हाल न नेपालले चीनका कुनै बन्दरगाह प्रयोग गरेर अन्य देशबाट वस्तु ल्याउन पाएको छ न चिनियाँ सामान नै नेपाल सरल रुपमा आएका छन् ।

चीनले कोरोनाका कारण देखाउँदै नेपाल आउने चिनियाँ सामानमा नै कडाई गरिरहेको बेलामा चीनको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानको आशा गर्न नहुने नेपाली व्यवसायी बताउँछन् । यता व्यापारको तथ्यांक हेर्दा पनि चीनसँगको व्यापार वृद्धिदरमा लगातार गिरावट आएको देखिन्छ । चीनबाट चीनकै वस्तु नेपाल आउन कठिन भएको अवस्थामा अन्य देशको सामान ल्याउने कुरा यत्तिकै सम्भव नहुने वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी जानकारहरु बताउँछन् ।

कोरोना महामारी र अन्य कारणले हाल चीनतर्फका २ नाकाबाट दैनिक २६ कन्टेनर मात्रै सामान आउने गरेको छ । जुन, चीनमै उत्पादित सामान हो । यस्तो बेलामा तेस्रो मुलुकको कन्टेनरहरु त्यहाँबाट आउन सम्भव नै नहुने नेपाल हिमालयन सीमापार वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष नयन क्षेत्री बताउँछन् । उनका अनुसार नेपाली व्यापारीहरुलाई तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउन चीनतर्फभन्दा भारततर्फकै बाटो सजिलो र छिटो हुने हुनाले भारतीय बाटो नै बढि प्रयोग हुने देखिन्छ । सरकारले भारतीय बाटोको विकल्पको रुपमा चिनियाँ बाटोका लागि सम्झौता गरेपनि यसलाई बैकल्पिक बाटोको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

यस्तै प्रोटोकलमा राखिएको नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका सामान सिंगात्सेसम्म जान पाउने बुँदासमेत हाल कार्यान्वयनमा नआएको उनले बताए । चिनियाँ सरकारले हाल कोरोनाका कारण देखाउँदै चीनबाट नेपाल आउने कन्टेनरको कोटा तोकेको छ भने नेपालबाट जाने सामानमा पूर्ण बन्देज छ । जसका कारण पछिल्लो २ बर्षदेखि नेपालबाट चीनमा हुने निर्यातको व्यापार शून्य छ ।

तर, पछिल्लो समय तातोपानी नाकामा भने केही सहजीकरण भएपछि उक्त नाकाबाट हाल प्रतिदिन २० कन्टेनर सामान आईरहेको संघका अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठ बताउँछन् । पछिल्लो समय नेपाली व्यापारीका लागि तातोपानी नाका केही सकारात्मक भएको र अझै कन्टेनरको संख्या बढाउँदै जाने आशा गरेको उनले बताए । तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्न ठूला व्यापारीहरुलाई कोलकत्ताको बाटो सहज भएपनि साना व्यापारीका लागि लागत र समयका हिसावले चिनियाँ बाटो नै सहज हुने उनको भनाई छ । जसका लागि नेपाल तर्फको पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

पछिल्लो समय कोरोना कहरको नियन्त्रणसँगै चिनियाँ नाकाहरुमा सहजीकरण हुनाले नेपालले सम्झौता गरेको पारवाहन प्रोटोकल लागु हुने उनको विश्वास छ । पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएयता नै कोरोना महामारी सुरु भएपछि उक्त सम्झौता लागु नभएको देखिन्छ । यता व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टीईपीसी) का अनुसार भने पछिल्लो समय चीनतर्फको आयातको व्यापार बढेपनि वृद्धिदरमा भने त्यति तीव्रता देखिँदैन ।

टीईपीसीका अनुसार गत आर्थिक बर्षभर नेपालले १ खर्ब ८१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको मालवस्तु चीनबाट आयात गरेको थियो । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा २५ अर्बले कम हो । आर्थिक बर्ष २०७६ ७७ मा नेपालले चीनबाट २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मालवस्तु आयात गरेको थियो । नेपाल चिनियाँ वस्तुको ठूलो आयातकर्ता भएकाले पनि चीन पारवहन सम्झौताअनुसार अघि बढ्नेमा शंका देखिएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

हाल नेपालले कोलकत्ता र बिशाखापटनमलगायतका भारतीय बन्दरगाह प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुकसँग वैदेशिक व्यापार गर्दै आएको छ । यस्तै बंगलादेशसँग पनि पारवहन सम्झौता गरेको नेपालले बंगलादेशको पोर्टमा आएको सामान पुनः भारतीय भूमिकै बाटो प्रयोग गरेर ल्याउनुपर्ने हुनाले प्रभावकारी देखिएको छैन् ।