काठमाडौं । सरकारले उपभोक्ता उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने सम्पूर्ण खरिद कार्यहरुमा रोक लगाएको छ । कात्तिक १४ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार समितिमार्फत निर्माण कार्य गराउने सम्बन्धमा हुने खरीदका सम्पूर्ण कार्यहरुमा रोक लगाइएको हो । सोसम्बन्धमा शहरी विकास मन्त्रालयले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलगायत सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा सार्वजनिक निर्माणका लागि विभिन्न खरिदका विधिहरु अपनाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त विधिहरु मध्ये उपभोक्ता समिति वा लाभग्राहीबाट निर्माण कार्य गराउने विधि पनि एक हो ।
यद्यपि उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउँदा कार्यमा एकरुपता नभएको, निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नभएको, गुणस्तर कायम नभएको र ऐनको व्यवस्था पालना नभएको भनि महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको थियो ।
यसैगरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख भएको, मन्त्रालयबाट अनुगमनका क्रममा समेत देखिएको विभिन्न कमजोरी देखिएका थिए ।
यस्तोमा मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिबाट गराइने निर्माण कार्यहरुका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले अर्को व्यवस्था नभएसम्म उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने सम्पूर्ण खरिद कार्यहरु तत्काल रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ ।