काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको तेस्रो त्रैमास सकिदा पनि देशका ३१ स्थानीय तहले अझै आफ्नो बजेट पेश गरेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार गत असार १० गतेभित्रै सबै स्थानीय तहले सम्बन्धित गतउँसभा र नगरसभामा आफ्नो बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने भएपनि हालसम्म ३१ स्थानीय तहले भने बजेट सर्वाजनिक गरेका छैनन् ।

नेपालका कुल स्थानीय तहहरुमध्ये अझै ४ दशमलव १२ प्रतिशत स्थानीय तहहरु अर्थात ३१ स्थानीय तहहरुले आफ्नो बजेट मन्त्रालयमा नबुझाएको देखिएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक बर्षका लागि राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म ९५ दशमलव ८८ प्रतिशत अर्थात ७ सय २२ स्थानीय तहले आफ्नो बजेट सम्बन्धित गाउँसभा÷नगरसभामा पेश गरेर मन्त्रालयको पोर्टलमा अपडेट गरेपनि अन्यले भने अझै पेश नगरेको देखिएको हो ।

प्रदेश २ मा सबैभन्दा अटेरी

हालसम्म पनि बजेट नबुझाउने सूचीको सबैभन्दा पहिलो स्थानमा भने प्रदेश २ का स्थानीय तहहरु रहेको देखिन्छ । मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा प्रदेश नम्बर २ का २६ स्थानीय तहहरु अर्थात प्रदेशका कुल स्थानीय तहको १९ दशमलव १ प्रतिशत स्थानीय तहले अझै बजेट पेश नगरेका हुन् । उक्त प्रदेशमा कुल १ सय ३६ स्थानीय तहहरु छन् । जसमध्ये हालसम्म १ सय १० स्थानीय तहहरुले आफ्नो बजेट सम्बन्धित गाउँसभा र नगरसभामा बुझाईसकेका छन् ।

यस्तै बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहको दोस्रो र तेस्रो प्रदेशमा भने बागमती र प्रदेश १ रहेका छन् । हालसम्म बागमति प्रदेशका ३ र प्रदेश १ का २ स्थानीय तहले आफ्नो बजेट पेश नगरेका हुन् । मन्त्रालयका अनुसार बागमती प्रदेशस्थित रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालीका, धादिङको खनियाबास गाउँपालीका र गजुरी गाउँपालिकाले अझै बजेट पेश नगरेका हुन् । यस्तै प्रदेश १ का भने इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका र संखुवासभाको पाँचखपन नगरपालिकाले अझै बजेट पेश नगरेका हुन् । तर, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका भने सबै स्थानीय तहहरुले आफ्नो आफ्नो बजेट पेश गरिसकेका छन् ।

हामीलाई बजेट पेश गर भन्ने अधिकार हुँदैन : प्रदेश सरकार

हाल प्रदेश नम्बर २ का धेरै स्थानीय तहहरुले आफ्नो बजेट पेश नगरेपछि प्रदेश सरकार पनि तनावमा छ । तर, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई यो गर या त्यो गर भनेर आदेश र निर्दशन दिन नपाईने भएपछि कुन स्थानीय तहले बजेट पेश गरे नगरेकोसमेत जानकारी नहुने प्रदेश अर्थमन्त्रालय बताउँछ । प्रदेश २ अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उद्धवराज न्यौपानेका अनुसार प्रदेश सरकारलाई कुन स्थानीय तहले बजेट पेश गरे वा कुनले गरेनन् भन्नेसम्म जानकारी नहुने बताए । उनका अनुसार प्रदेश अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहलाई अनुदानमात्रै दिने र स्थानीय तह आफैमा स्वायत्त हुने भएकाले जानकारी नहुने बताए । नेपालको संबिधानमै स्थानीय तहहरु आफैमा स्वायत्त निकायको रुपमा रहेको ब्याख्या गरिएको छ ।

अनुदान कटौतीको कारबाही

समयमै बजेट नबुझाउने स्थानीय तहलाई कारबाही गरिनेसम्बन्धमा हालसम्म कुनै ठोस ऐन कानुन छैन । तर, संघीय सरकारले नेपालभरका सबै सरकारको कार्यप्रणाली र कार्यशैलीलाई निगरानीमा राख्न स्वमूल्यांकन विधि अपनाएको छ । सफ्टवेयरमार्फत गरिने यस्तो मूल्यांकनले आफै कार्यशैलीमा कुन स्थानीय तह अघि र कुन स्थानीय तह पछाडि भनेर मूल्यांकन गर्ने गर्दछ ।

यसरी मूल्यांकन गरिएको आधारमा कार्यप्रगति राम्रो रहेको स्थानीय तहले भनेबमोजिम अनुदान पाउने र कार्यप्रगति नराम्रो रहेको स्थानीय तहले अनुदान रकममा कटौतिसहित पाउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोख्रेलले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहमा राजनीतिकरण र जनप्रतिनिधिको लापर्वाहीका कारण नै बजेट भनेको समयमा नआउने समस्या छ ।