काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले ग्रामीण भेगमा दूरसंचार सेवा पुर्याउन खडा गरेको ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषको हालसम्म ५ अर्ब ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसअन्तर्गत संचालनमा ल्याएको २ ओटा परियोजनामार्फत असोज मसान्तसम्म ५ अर्ब ४ करोड २५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
प्राधिकरणले जारी गरेको सूचना अनुसार उक्त कोषमार्फत संचालनमा ल्याइएको मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग र देशभरका सबै सार्वजनिक संस्थाहरुसम्म ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने गरी २ ओटा परियोजना अघी बढाईएका छन् । यी परियोजनामार्फत नेपालका हरेक क्षेत्रहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
जसमार्फत पहिलो सबै क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने परियोजनाका लागि १८ ओटा प्याकेज छुट्याई विभिन्न दूरसंचार सेवाप्रदायकसँग ५ अर्ब ६७ करोड ४६ हजार ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्झौता भएको छ । नेपालमा दूरसंचार सेवा प्रदान गरिरहेको सेवाप्रदायकलाई जिम्मा दिईएको यस्तो परियोजनामार्फत ७०२ स्थानीय निकायका कार्यालय, ५ हजा ९३३ वडा कार्यालय, ५ हजार २२५ माध्यमिक विद्यालय, ४ हजार १२२ स्वास्थ्य संस्था गरी कुल १९ हजार ९८२ साईटमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउनुपर्ने थियो ।
त्यसमध्ये असोज मसान्तसम्म कुल संख्याको ९४ प्रतिशत स्थानीय निकाय, ९४ प्रतिशत वडा कार्यालय, ९४ प्रतिशत माध्यमिक विद्यालय र ९६ प्रतिशत स्वास्थ्य कार्यालयसम्म ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुगिसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । समग्रमा यो परियोजनामा कुल रकमको ६८ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ८९ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च हुँदा भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत पुगेको छ ।
यो परियोजना अन्तर्गत संचालित १८ प्याकेजमध्ये १६ प्याकेजका ६५ जिल्लाका शतप्रतिशत साईटमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुगिसकेको छ । यस्तै १ प्याकेजमार्फत ५ जिल्लाहरुमा पनि तोकिएबमोजिमका ५० प्रतिशत साईटमा इन्टरनेट जडान भईसकेको छ । यस्तै अन्य एक प्याकेज अन्तर्गत परेका बाँकी जिल्लाहरुका ३० प्रतिशत साईटमा काम भईसकेको बताईएको छ ।
ग्रामिण दूरसंचार विकास कोषकै रकम परिचालन गरि अगाडी बढाईएको अर्काे सूचना महामार्ग परियोजनाको भौतिक प्रगति भने न्युन छ । कुल ९ अर्ब ८९ करोड १७ लाख रुपैयाँमा ३ कम्पनीसँग देसभरका सबै जिल्ला सदरमुकामहरुसम्म सूचना महामार्गको पहुँच पुर्याउने गरी सम्झौता गरिएको थियो । हालसम्म उक्त परियोजना अन्तर्गत विभिन्न ३ ओटा प्याकेजमा विभाजन गरी काम अघि बढाउँदा पहिलो परियोजनाको केही काम भएपनि अन्य २ परियोजनाको काम भने ठप्पजस्तै छ ।
पहिलो प्याकेज अन्तर्गत प्रदेश १, २ र बागमति प्रदेशको २ हजार १ सय ७९ किलोमिटरमा अप्टिकल फाईबर विछ्याउनुपर्ने थियो । यसको जिम्मा नेपाल टेलिकमले २ बर्षमा काम सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का पाएपनि ठेक्का पाएको ४ बर्ष वितिसक्दा काम भने जम्मा १ हजा १३ किलोमिटर क्षेत्रमा मात्रै विस्तार गरिएको छ ।
यस्तै दोस्रो प्याकेजको जिम्मा युनाइटेड टेलिकमले पाएको छ । टेलिकमले अग्रिम भुक्तानीबापत ४० करोड २० लाख रुपैयाँ लिएको छ । तर, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले भनेबमोजिम काम नगरेको भन्दै परियोजना खोसेपछि कम्पनी सर्वाेच्च गएको थियो । त्यसकारण हाल उक्त प्याकेजको काम शुन्यजस्तै छ । यो परियोजनाअन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको २ हजा १ सय ६० किलोमिटर क्षेत्रमा अप्टिकल फाईबर विछ्याउनुपर्ने थियो ।
यस्तै तेस्रो प्याकेजको जिम्मा पनि नेपाल टेलिकमले पाएको छ । अघिल्लो पटक स्मार्ट टेलिकमले पाएको उक्त परियोजनामा भनेबमोजिम काम नभएको भन्दै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले परियोजा स्मार्ट टेलिकमबाट खोसेर नेपाल टेलिकमलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १ हजार ९ सय ९२ किलोमिटर क्षेत्रमा अप्टिकल फाईबर विछ्याउनुपर्ने छ । जसमा हाल एडीएसएसको फ्याक्ट्री ईन्स्पेक्सनको काम सम्पन्न गरेर सामान आउने क्रममा रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
