काठमाडौं । देशमा उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा आयात निर्यातको व्यवस्थापनको विषयमा नीतिगत निर्णय गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ४ महिनादेखि नेतृत्वविहिन छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै सो मन्त्रालयले मन्त्री पाउन सकेको छैन ।

दोस्रोपटक संसद विघटनपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट असार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले हालसम्म पनि उद्योग मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्दा उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य मन्त्रालयनै नेतृत्वविहिन भई कामकाजी बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले देशको बागडोर सम्हालेको ८८ दिनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै असोज २२ गते जगेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । उनले संसदनै नभएको व्यक्तिलाई संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाको लागि मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए । तर, हमाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको कोटामा नियुक्त भएको भन्दै विवाद भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले ८८ दिनपछि उद्योग मन्त्री नियुक्त गरेपछि केही दिनमै हमालले राजीनामा गरेपछि हालसम्म सो मन्त्रालयले मन्त्री पाउन सकेको छैन । कोरोनापछि उद्योग व्यवसाय धराशयी हुँदै गएको र देशमा आयात उच्च हुँदा अर्थतन्त्रनै खतरामा पर्ने अवस्था आइपर्दा सो सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने मुख्य मन्त्रालयनै हाल कामकाजी भैरहेको उद्योग मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुनै बताउँछन् । ‘मन्त्रालयबाट हुने नीतिगत निर्णय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गराउनुपर्छ तर ४ महिना हुन लागिसक्यो हालसम्म मन्त्री नै छैनन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्री नहुँदा हाल दैनिक प्रशासनभन्दा अन्य काम हुन सकेको छैन ।’

उद्योग मन्त्री नहुँदा दैनिक रुपमा हुने कामकाज चलेपनि देशको औद्योगिक प्रवद्र्धन तथा आयात निर्यातको बिषमा हेर्ने मुख्य मन्त्रालयनै नेतृत्वबिहिन हुनुले राम्रो सन्देश नदिने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । ‘अहिले कोरोनाले देशको अर्थतन्त्र जकडिएको छ भने देशमा उच्च आयात हुँदा भुक्तानी सन्तुलन विग्रनुका साथै विदेशी मुद्रा संचितीमा समेत गिरावट आएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्रालय नै मन्त्रीविहिन हुँदा थप अन्यौलता सिर्जना हुनेछ ।’

विभिन्न ५ दलीय गठबन्धको देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक खिचातानीका कारण ३ महिनासम्म मन्त्रिमण्डलनै विस्तार हुन सकेन । सरकार गठन भएको ८८ दिनमा सरकार विस्तार भएपनि राजनीतिक भागबण्डानै कारण गैरसंसदलाई उद्योग मन्त्री बनाउँदा त्यसको सवत्र्र विरोध भएका कारण हमालले मन्त्रीमा नियुक्त भएको केही दिनमै राजीनामा दिएका थिए ।

अझै पनि उक्त मन्त्रालयले सरकारमा सम्मिलित कुन राजनीतिक दललले लिने वा प्रधानन्यायाधिशको भागमा पर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो नलाग्दा मन्त्री नियुक्त हुन सकेको छैन । जसका कारण अहिले उद्योग मन्त्रालयनै छाँयामा परेको सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन् ।