काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको विकास समितिले उत्तरी सीमा नाकाका सडक स्तरोन्नतीका लागि सेना परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले सकेसम्म छिटो सडक सञ्जाल विस्तार गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
समितिले काठमाडौदेखि रसुवागढी जोड्ने सडकमा एकद्वार प्रणालीबाट फाष्ट ट्रयाकमा काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन् । ‘जग्गा प्राप्ति,मुआब्जा,रुख कटान तथा वातावरणीय मूल्यांकनलगायत कार्यका लागि समय लाग्छ ’ समितिको निणर्यमा भनिएको छ,‘त्यसले गर्दा अति महत्वपूर्ण सडक निर्माणका लागि वानडोर सिस्टम आवश्यक छ ।’
इन्धन र अन्य वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि रसुवागढी जोड्ने सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिएर फास्ट ट्रयाकमा काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै विकास समितिले उत्तरी नाकाको सडक विस्तारको प्रगती विवरण १५ दिनभित्र बुझाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले यस काममा समन्वय गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई निर्दिष्ट गरेको छ ।
विकास समितिले सो कार्यका लागि आवश्यक बजेटको अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले सडक निर्माणमा बजेटको अभाव हुन नदिने तर कति बजेट चाहिन्छ भनेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले समयमा नै भन्नुपर्ने बताए।
सो बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनालले सेनाले पहिलो चरणमा काम शुरु ५ करोड माग गरेको जानकारी दिए । साथै अन्य मन्त्रालयले समन्वय गरेमा समस्या समाधानका लागि रक्षामन्त्रालय तयार रहेको बताए । ‘सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गरेको अवस्थामा समस्या समाधान गर्न तयार छ ’ उनले भने ।
बैठकमा नेपाली सेनाका सहायकरथी उद्धव विष्टले नेपाली सेनाले हालसम्म विभिन्न स्थानमा ११ सय ७८ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिसकेको जानकारी दिए ।
सो अवसरमा उनले बैठकमा सेनाका सहायकरथी संकटकालिन करिडोर घोषणा गर्न माग गरेका थिए ।
सो अवसरमा सडक विभागका महानिर्देशक माधव कार्कीले सडक निर्माणमा सेनको भुमिकाको प्रशशा गरे । विभागको जिम्मेवारीम रहेको कामहरु पनि सेनाले गरेको । सरकारले एक महिना पहिले चीन जोड्ने मैलुङ (स्याफ्रुवेसी सडकको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।
