Logo

उद्योग संगठन मोरङद्धारा बैंकले ब्याजदर बढाएकोमा राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण, सीसीडी रेसियो कायम गर्न माग

उद्योग संगठन मोरङद्धारा बैंकले ब्याजदर बढाएकोमा राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण, सीसीडी रेसियो कायम गर्न माग



काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कात्तिक महिनाको लागि सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर बढी भएको भन्दै उद्योग संगठन मोरङले ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

संगठन मोरङले नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । नियामक निकाय राष्ट्र बैंकलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउदै संगठनले लामो समयको महामारीबाट प्रताडित उद्योग व्यवसायहरु विस्तारै तङ्ग्रिदै गरेको अवस्थामा उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष दबाब बढ्ने गरी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कात्तिकबाट लागू हुने गर िबृद्धि गरेको ब्याजदर प्रति संगठनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बजारमा तरलता अभावको कारण देखाउदै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले बृद्धि गरेको व्याजदरलाई अविलम्व पुनरावलोकन गरी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको व्याजदर एक अंकमा नबढ्ने गरि निर्धारण गर्न माग गरेको छ । ब्याजदरको विषयमा संगठनले तरलता बृद्धि गर्न ४ वटा सुझाव दिएको छ ।

जसमा अहिलेको व्याजदर बढ्ने प्रमुख कारण आर्थिक बर्ष २०७८–७९ को मौद्रिक नीतिले बैंक तथा बित्तीय संस्थाको तरल पूँजिलाई निस्कृय पारेर डिपोजिटको ९० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने गरी सीडी रेसियो कायम हुने व्यवस्थाका कारण बजारमा लगानीयोग्य तरलताको अभाव भएको हो ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लगानीयोग्य रकमको प्रावधान बमोजिम अर्को कुनै दरिलो र भरपर्दो आधर तयार नहुँदासम्म साथै सरकारले गर्ने खर्चमार्फत बजारमा आउने तरलताको सुनिश्चितता नहुँदासम्म यस अघिकै प्रावधान अनुरूप सीसीडी रेसियो कायम गरी लगानीयोग्य रकमको दायरालाई थप फराकिलो बनाईनु पर्ने सुझाव छ ।

अर्को सुझावमा सरकारले गर्ने पूँजिगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्युन रहेकोले सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी र दु्रत गतिमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरी बजारमा नगद प्रवाहलाई बढाउनु पर्ने रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कुल कर्जा मध्ये उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा लगानीलाई सहज र सरल प्रकृयाबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरी अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाउदै उत्पादनमुलक क्षेत्रको लगानी बढाइनु पर्ने सुझाव रहेको छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले गर्ने प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन खर्चको बैँक तथा बित्तीय संस्थाको बर्गका आधारमा निश्चित मापदण्डको दरिलो आधार निर्माण गरी अनुत्पादक खर्च कटौतीका साथ आधार दर घटाउने तर्फ आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने सुझाव रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्