काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत उत्कृष्ट अर्थमन्त्री बनेका छन् । उनलाई लण्डनस्थित द फाइनान्सियल टाइमको सहप्रकाशन द बैंकरले उत्कृष्ट अर्थमन्त्री घोषणा गरेको हो । बैंकरले प्रत्येक बर्ष दिदै आएको यो पुरस्कार यसपटक महतलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेसको आसन्न चुनावमा नेतृत्वका आकांक्षी पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतलाई यो ठूलो सफलता हो । लण्डनस्थित द फाइनान्सियल टाइमको सहप्रकाशन द बैंकरले प्रत्येक बर्ष दिदै आएको उत्कृष्ठ अर्थमन्त्री पुरस्कार यसपटक (सन २०१६ का लागि) डा.महतलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । आफ्नो ९० औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा द बैंकरले उक्त पुरस्कार घोषणा गरेको हो । सो संस्थाले विश्वभरका बैंकर तथा अर्थशास्त्रीहरुबीच सर्बेक्षण गरी डा महतलाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरुमध्ये उत्कृष्ठ अर्थमन्त्री र समग्र विश्व क्याटेगोरीको अर्को विधामा पनि उत्कृष्ठ अर्थमन्त्री घोषणा गरेको हो । बैंकरले विगत १४ बर्षदेखि उत्कष्ठ अर्थमन्त्री र उत्कष्ठ गभर्नर पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकरका अनुसार, डा.महत एसिया प्रशान्त क्षेत्र र विश्व क्याटेगोरीमा उत्कृष्ठ अर्थमन्त्री पुरस्कार पाउने दक्षिण एसियामै पहिलो हुन । केही हप्ताभित्रै लण्डनमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी डा.महतलाई उक्त पुरस्कार हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ ।
छनौटका आधारहरु के थिए ?
नेपालको अर्थतन्त्रमा गरेको सुधार र विशेषगरी भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि अर्थमन्त्रीका हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकृष्ट गरी स्रोत परिचालन गर्न सफल भएको र भूकम्पपछि उत्पन्न नेपालका चुनौती परिभाषित गरी अर्थतन्त्रको बचाउका लागि निर्बाह गरेको भूमिकाका लागि डा.महतलाई यो पुरस्कार प्रदान गरिएको द बैंकरले जनाएको छ । द बैंकरका अनुसार नेपालमा भूकम्प गएको एकहप्ताभित्रै अजरबैजानको बाकुमा आयोजित एसियाली विकास बैंकको वार्षिक बैठकमा उपस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष डा महतले विश्वकै ध्यान खिच्नेगरी प्रभावकारी प्रस्तुति दिएको र पछि नेपालमा दाता सम्मेलन सफल भै ठूलो सहयोग जुटेको हो । यसका अतिरिक्त सो मिडियाले डा महतलाई अन्तर्वार्ता पनि गरेको छ ।
डा.महत सानैदेखि प्रतिभाशाली
डा महत शारिरीक कद मात्र अग्लो नभै विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यक्षमता र नेतृत्वकलाका हिसावले टावरिङ पर्सनालिटीको रुपमा चिनिन्छन । नेपालका अर्थमन्त्रीमध्येमै लेजेण्डरी व्यक्तित्व हुन । उनले १३ बर्षको उमेरमा एसएलसी उतीर्ण गरे । १७ बर्षको उमेरमा स्नातक उतीर्ण उनी १८ बर्षको उमेरमा लमजुङस्थित बीरभक्ति माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक भैसकेका थिए । विद्यार्थी जीवनमा १४ बर्षको उमेरमै जेल जीवन बिताएका महत बिसं २०२८ सालमा नै नेविसंघको महामन्त्री बनेका थिए । त्यसबेला शेरबहादुर देउवा संघको अध्यक्ष थिए । उनले बीए एमए र. पीएचडीमा तीनपटक स्वर्णपदक प्राप्त गरेका थिए ।
बीपीको सल्लाह बमोजिम संयुक्त राष्ट्रसंघमा काम गर्न गएका डा. महतले बिसं २०४८ पछि नेपालको अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने जिम्मा पाए । समकालिनहरुका दृष्टिमा “स्मल इज ब्युटिफुल” भन्ने बीपीसँग द्रुत आर्थिक विकासका लागि नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक साधनको उपयोग गर्न “मेघा प्रोजेक्ट” पनि जरुरी छ भनेर उनी तर्क गर्थे ।
डा. महत भन्नासाथ सम्झिइने प्रमुख कामहरु
राज्य बलियो हुन निजीक्षेत्र बलियो हुुनुपर्छ भन्ने तर्कना गर्ने डा महतले बिसं २०४८ पछि आठौं योजनामार्फत सम्पूर्ण लाइसेन्सराजको समाप्ति गरिदिए र मुलुकलाई उदारिकरणको रफ्तारमा अगाडि बढाइदिए । डा महत भन्छन्, यस कार्यमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्य र नीतिगत सुधारमा संलग्न समग्र टीमको पूर्ण सहयोग रह्यो । त्यसबेला बजेट बनाउन बस्दा ४८ सालमा रु २५ अर्बको बार्षिक बजेट र करिव रु १२ अर्बजतिको राजस्व असूलीको अवस्था थियो । चालु आर्थिक बर्षमा बजेटको आकार ८ सय अर्ब नाघेको छ भने राजस्वको लक्ष्य रु ४७८ अर्बको हाराहारीमा राखिएको छ । निजीक्षेत्रका गतिविधिहरु बढेपछि सरकारलाई आउने कर असूली बढी भएको छ । त्यो पैसा गाउँ गाउँमा पु¥याउन पाइएको छ । पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न पाइएको छ । सामाजिक दायित्वमा खर्च गर्न पाइएको छ ।
राजस्व असूलीको क्षमता बढेपछि अहिले विदेशी सहयोगप्रतिको निर्भरता ३५ प्रतिशतबाट घटेर १७ प्रतिशतमा झरेको छ । अव तपाईहरु नै भन्नुहोस, निजीक्षेत्र बलियो हुँदा राज्य बलियो भयो कि भएन ? डा महत योजना आयोगको सहअध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार छँदा लाइसेन्स राजको समाप्त गरी उद्योग, व्यापार, बीमा, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, हवाई यातायात लगायतका हरेक क्षेत्रमा उदारिकरण गरियो । त्यसबेला राजस्वको निर्भरता भन्सारमा थियो । राजनीतिक दल, उद्योगपति व्यापारीहरुको विरोधका वावजूद डा महतकै करबलले मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटलाई कार्यान्वयनमा ल्याइयो । विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेशपछि भन्सारका दरहरु घट्ने स्थिति थियो । विकल्पमा राजस्वको भरपर्दो स्रोत आवश्यक थियो । डा महतको भनाईमा दूरदर्शिता राखेर बैज्ञानिक मानिएको भ्याटलाई कार्यान्वयनमा ल्याइयो । अहिले भ्याट राजस्वको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको छ र कुल राजस्वमा भ्याटको योगदान ३३ प्रतिशत पुगेको छ भने भन्सार आयकरपछि तेस्रो स्थानमा झरेको छ ।
आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार
अर्थतन्त्रमा त्यसबखत गरिएको सुधारका कारण हिंसात्मक द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणकालका वावजूद गरिवीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको अनुपात ४२ प्रतिशतबाट २३ प्रतिशतमा झरेको छ भने सरकारी खर्चमा पुनरावलोकन गरी सामाजिक खर्चमा वृद्धि गरिएको परिणामस्वरुपसामाजिक क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगतिहरु हासिल भएका छन । विगत २ दशकको हाराहारीमा नेपालीको औषत आयु १७ बर्षले बढेको छ भने अन्य शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएकोमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार समेत पाएको छ । हिंसात्मक द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणकालबाट गुज्रनु नपरेको भए नेपालले आर्थिक प्रगतिमा अझ ठूलो फड्को मार्न सक्ने थियो ।
दाताहरुमाझ नेपालको इज्जत
डा महतको अर्थमन्त्रीकालमा बिसं २०५४ सालमा नेपाल विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको बोर्ड अफ गभर्नर्सको अध्यक्ष बन्न सफल भयो र उहाँलाई नेपालको तर्फबाट अध्यक्षता गर्ने अवसर प्राप्त भयो । यसले गर्दा नेपाल दातृ समुदाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच एउटा सशक्त साझेदारको रुपमा स्थापित भयो ।
डा.महतका पछिल्लो कार्यकालका केही महत्वपूर्ण कामहरु
उदार आर्थिक नीति अवलम्वन गरिएपछि व्यवहारमा देखिएका कमी कमजोरीहरुलाई सच्याउँदै छैटौं पटक अर्थमन्त्री भएका डा महतले फेरि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रमको घोषणा गरे । यस अन्तर्गत करिव ३ दर्जन ऐन कानूनहरुमा सुधारको प्रक्रिया शुरु गरियो । आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको नयाँ विधेयक, लेखा परीक्षण ऐन, कर्मचारी सञ्चयकोष ऐनका संसोधन सम्वन्धी विधेयक, निक्षेप बीमा तथा कर्जा सुरक्षण कोष सञ्चालनसम्वन्धी विधेयकहरु तयार भै संसदमा पेश भएका छन ।
गत वैशाख १२ गते गएको भूकम्पको विनाशबाट अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागृत गरी पुनर्निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनको सफल आयोजना भयो । सम्मेलन सफल पार्न तत्कालिन अर्थमन्त्री डा महतको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोजक समिति गठन गरिएको थियो । सम्मेलन ढिला आयोजना गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान अन्यत्र मोडिने र नेपाल प्राथमिकतामा नपर्ने भन्दै अन्यत्रै सम्मेलन आयोजना गर्न दाताहरुबाट आएका अलग अलग सुझाव र दबाबका वावजूद डा महतको सक्रियतामा भूकम्प गएको दुई महिनाभित्रै सम्पन्न बृहद् सम्मेलन सम्पन्न भयो । उक्त सम्मेलनमा रु ४ सय अर्बभन्दा बढी राशीको सहयोग प्रतिवद्धताको घोषणा भएपछि डा महत इतिहासमा सबैभन्दा खुसी भएका थिए ।
यतिमात्र होइन, भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौतामा सक्रिय र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह । ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना र ९०० सय मेगवाट क्षमताकै अर्को आयोजना अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न भारतीय लगानीकर्ताहरुसँग अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा विद्युत व्यापार सम्झौता सम्पन्न भयो । यी आयोजनाहरुमा झण्डै रु ४ सय अर्बको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो ।
लगानीको वातावरण निर्माण गरिएकोले दातृ संस्थाहरुको लगानी सहयोगमा र निजी क्षेत्रको लगानीमा विभिन्न ठाउँमा करिव ४ हजार मेगावाट क्षमताका विद्युत आयोजनाहरुमा लगानी शुरु । अर्बौको लगानीमा ४ तारे तथा ५ तारे होटलहरु, बिमान कम्पनीहरुको नयाँ सेवा, ठूला संयुक्त लगानीका सिमेन्ट उद्योगहरुमा लगानी । संभावना राम्रो देखिएपछि सेयर बजारमा उत्साह, सेयर बजारको कारोबारमापक नेप्सेमा ७ बर्ष अगाडिको ११७५ अंकको रेकर्ड तोडेर नयाँ उचाई कायम भएको थियो । २०७० माघमा ७९९ अंकको हाराहारीमा रहेको नेप्से २०७१ भदौ २९ गते अहिलेसम्मकै उच्च विन्दु अर्थात १२०६ अंक छुन सफल भयो । राजनीतिक संक्रमणकाल र भूकम्पका वावजूद समग्र आर्थिक स्थायित्वमा सन्तोषजनक तथा सकारात्मक स्थिति कायम देखिएको थियो । डा महत भन्छन्, तर यति गहन उपलब्धिहरु हासिल हुन सकेपनि तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा तराई आन्दोलन, नाकाबन्दी र नयाँ सरकार गठनसँगै अवरुद्ध भएकोमा म दुखी छु ।
यसका अतिरिक्त कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने ढंगले अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत किसानलाई ६ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने र बजार दरमा नपुग ३ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने घोषणा गरेको, बजेट प्रणालीलाई कार्यक्रममा आधारित, नतिजामूलक र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सम्वन्धित मन्त्रालयहरुबीचको सूचना प्रणालीलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको, बजेटको कार्यान्वयनमा प्रणालीगत सुधार, बजेट कार्यान्वयन बर्षको घोषणा, बजेट रकम स्वीकृति, निकासा र कार्यान्वयनलाई सहयोग पु¥याउने ढंगल सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार गरिएको विषयलाई पनि मूल्यांकनको आधार बनाइएको छ । त्यसैगरी अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाललाई सहयोग गर्ने नयाँ ढोका खुला गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको जस्ता पक्षलाई पनि बैंकरले मूल्यांकनको आधार बनाएको छ । नेपालमा कार्यालय राखेर काम शुरु गरिसकिएको यस कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकाले उर्जा र यातायात क्षेत्रमा रु ३० अर्बदेखि ८० अर्ब सम्म सहयोग दिने घोषणा गरेको छ ।
