काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले फ्रान्सबाट ल्याउने सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छपाईका लागि आवश्यक कार्ड कहिले आउने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । जसका कारण सबै परीक्षालगायत सबै प्रक्रिया पूरा गरेर र नवीकरणका लागि आवेदन दिएका ६ लाख बढी नेपालीले चिर्कटो बोकेर स्मार्ट लाइसेन्स पाउने प्रतिक्षा गर्नुपरेको छ ।

विभागले गत वर्षको असारमै स्मार्ट लाइसेन्स छपाईका लागि आवश्यक कार्ड चरम अभाव भएको भन्दै १४ लाख कार्ड आपुर्तिका लागि ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसको ४ महिनापछि कार्ड ल्याउने जिम्मा फ्रान्सेली कम्पनी सेल्प एसएसएले पाएको थियो । यसरी टेण्डर आह्वान गरेको १५ महिना र कार्ड ल्याउने जिम्मा पाएको ११ महिना वितिसक्दा पनि अझै कार्ड आउने टुंगो लाग्न सकेको छैन् ।

विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि खोलेको अनलाइन आवेदनमा झण्डै ३ लाखको हाराहारीमा सेवाग्राहीले आवेदन दिएका छन् । यस्तै लाखौं सेवाग्राहीहरु पुनः आवेदनको पर्खाइमा छन् । तर, विभागमा सेवाग्राहीलाई दिने स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड भने छैन ।

सेवाग्राही बढिरहँदा र कार्डको अभाव चुलिरहँदा पनि फ्रान्सेली कम्पनीले नेपालमा कार्ड आपूर्तिका लागि कुनै टुंगो नदिएको विभागका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार गत बर्षको कात्तिकमै फ्रान्सेली कम्पनीले ४ महिनामा स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउने भन्दै ठेक्का पाएको थियो । तर, विभाग अझै पनि पुरानो भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटीसँगको झमेलामा फसेकाले फ्रान्सेली कम्पनीले हालसम्म कार्ड ल्याउन नसकेको उनले बिजखबरलाई बताए ।

भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटीले यसअघि २ पटक विभागलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराउने, प्रिन्टर उपलब्ध गराउने र लाइसेन्स छपाई गर्नेसमेत जिम्म पाइसकेको छ । तर, बेलाबेलामा यो कम्पनीको काम गराई विवादमा तानिने गरेको छ । खासगरि तत्कालिन भौतिक तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको संरक्षकत्वमा कम्पनीले विभागका विभिन्न ठेक्का पाउँदै आएपनि यसपालीको ठेक्का भने फ्रान्सेली कम्पनीले पाएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनीले कार्ड आपुर्ति गर्ने जिम्मा पाएपनि कार्डमा रहने चिपमा नेपाली सेवाग्राहीको विवरणको काम भने भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटिजले नै गर्ने सम्झौतामा छ ।

यसरी कार्ड आपूर्ति गर्ने जिम्मा अर्कै कम्पनी र विवरण अध्यावधिक गर्ने जिम्मा अर्कै कम्पनीले पाउँदा भारतीय कम्पनी विभागसँगै रुष्ट बनेको विभाग स्रोतले बताएको छ । भारतीय कम्पनी रुष्ट भएपछि फ्रान्सेली कम्पनीलाई हालसम्म सेवाग्राहीको अध्यावधिक विवरण दिन नसकिएको र सोही अनुसार कार्ड आपुर्ति नभएको स्रोतको भनाई छ ।

यसरी २ कम्पनीको विवादका बीच सेवाग्राही भने मर्कामा परिरहेका छन् । अहिले ३ लाख बढीले दिएको अनलाइन आवेदनको लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा विभिन्न यातायात कार्यालयमा संचालनमा आइसकेको छ । यसरी परीक्षा संचालनमा आएपछि विभागसँग पर्याप्त स्मार्ट लाईसेन्स नभएपछि सेवाग्राहीलाई अस्थायी कार्ड दिन थालिएको । प्रोभिजनल भनिने उक्त लाइसेन्सको म्याद १ बर्ष हुने र १ बर्षपछि स्मार्ट लाइसेन्स दिने विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे बताउँछन् ।

यस्तै हाल विभागले लामो समयदेखि अनलाइन आवेदन लिने काम पनि सुरु गरेको छैन । यो सुरु गर्दा एकैपटक ५ लाख बढी सेवाग्राहीले अनलाईन आवेदन दिने विभागको अनुमान छ । यसरी ट्रायल दिएर पास हुने सवारीचालकहरुको संख्या बढिरहने र नयाँ आवेदन दिनेको संख्या पनि दिनानुदिन बढिरहँदा विभाग भने मौनजस्तै छ । हाल विदेश जानेहरुका लागि तुरुन्त दिने भनिएको लाइसेन्स वितरणमा पनि समस्या आउन लागेको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसका लागिसमेत विभागले कार्ड आपुर्तिको अन्य विकल्प सोचिसकेको छैन ।