काठमाडौं । पछिल्लो समय चर्केको पोल भाडा विवादमा इन्टरनेट सेवाप्रदायक भने ढुक्क बसेका छन् । विभिन्न सरकारी निकायबाट सकारात्मक आह्वान भएको भन्दै सेवाप्रदायकहरु सरकारी निर्णयको पर्खाइमा बसेका हुन् ।
पोल भाडा विवाद बढ्दै गएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायकको तार काटिदिने चेतावनी दिएको छ । आफ्ना पोल प्रयोग गरेको र फाईबर पनि प्रयोग गर्ने सेवाप्रदायले बर्षौंदेखिको भाडा नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि इन्टरनेट केबुलहरु काटिदिने चेतावनी दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले तोकेको भाडा बुझाउन नसक्ने बताउँदै आएका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले सम्बन्धित सरकारी निकायमा हारगुहार गर्दै आफ्ना समस्या राखिसेका छन् ।
उर्जा मन्त्रालय, संचार मन्त्रालय र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण धाईरहँदा सबै निकायबाट सकारात्मक आश्वासन पाएको इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)का अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले बताए । उनका अनुसार उर्जामन्त्री पम्फा भुषाल, संचार मन्त्रालयका अधिकारी र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले समेत इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई चिन्ता नलिन आश्वासन दिएका छन् ।
मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने शहर सुन्दर बनाउनकै लागि भएपनि अनावश्यक तारहरु व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु अराजक हुँदै गएको बताउँदै भाडा पनि नतिर्ने र तार व्यवस्थापन पनि नगर्नेजस्ता कार्य गरेको आरोप लगाएका थिए । यस्तै उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले भने बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा इन्टरनेट सेवाप्रदायक र विद्युत प्राधिकरण सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएकी थिइन ।
आईस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले भने सरकारी सबै निकाय आफ्ना मागमा सकारात्मक भएपनि घिसिङ मात्रै पूर्णरुपमा नकारात्मक भएको टिप्पणी गरे । ‘हामीले कि पोल भाडा घटाउनुपर्याे कि इन्टरनेटको मूल्य थप्नुपर्याे भनेर सबै निकाय धाईसकेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारी सबै निकायहरु केही मात्रामा सकारात्मकै हुनुहुन्छ, विद्युत प्राधिकरणबाहेक ।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल प्रयोग गरेको भाडालाई रुपान्तरण गरी प्रतिकिलोमिटरकै भाडा लिन थालेको र भाडा पनि ५ सय प्रतिशतले बढाएको भन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु रुष्ट बनेका थिए । सोही अनुसार उनीहरुले प्राधिकरणले बढाएको भाडा हालको आम्दानीले तिर्न नसक्ने भन्दै इन्टरनेटको मूल्य बढाउने अनुमति दूरसंचार प्राधिकरणसँग मागिसकेका छन् ।
उनीहरुले प्रस्ताव गरेको नयाँ शूल्कअनुसार प्रधिकरणले अनुमति दिए इन्टरनेटको मासिक शूल्क शहरी क्षेत्रमा प्रतिग्राहक १५० र ग्रामीण भेगमा प्रतिग्राहक ३०० रुपैयाँ बढ्नेछ । तर, दूरसंचार प्राधिकरणले भने तत्काल सेवाग्राहीलाई इन्टरनेटको मूल्यमा भार पार्न नसकिने भन्दै यसको सहजीकरणका लागि संचार मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ ।
प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार आईस्पानले इन्टरनेटको मूल्य बढाउने अनुमति मागेसँगै प्राधिकरणले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सहजीकरणको लागि आग्रह गरेको छ । जसमार्फत मन्त्रालयले उर्जामन्त्रालयसँग सहकार्य गरी विद्युत प्राधिकरणले तोकेको पोल भाडा घटाउने अनुमान गरिएको छ । सोही अनुमानका साथ इन्टरनेट सेवाप्रदायक भने सरकारको साथ रहेको भन्दै ढुक्क बसिरहेका छन् ।
