काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले पोल भाडा बढाएसँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी)हरुले इन्टरनेटको शूल्क बढाउने तयारी गरेका छन् । पोल भाडा विवाद उत्कर्षमा पुगेसँगै इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)ले इन्टरनेटको शूल्कवृद्धिको औपचारिक प्रस्ताव नै गरेको अवस्था छ ।

प्राधिकरण र टेलिकमले आइएसपीहरुलाइ भाडा नबुझाए लाइन काटिदिने नयाँ लाइन विस्तार गर्न नदिनेलगायतका धम्की दिएको भन्दै बाध्य भएर शूल्क वृद्धिको प्रस्ताव गरेको आइस्पानको दाबी छ । पोलको भाडा तिर्न सहज हुनेगरी इन्टरनेटकै मूल्य बढाउने निर्णय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा उनीहरुले पठाएका छन् । यससँगै हाल इन्टरनेट उपभोग गरिरहेका उपभोक्तामाथि थप भार पर्नेछ ।

गत बिहीबार इन्टरनेट आइस्पानले दूरसंचार प्राधिकरणसमक्ष इन्टरनेटको शुल्क ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिपोर्ट ३ सय र शहरी क्षेत्रमा प्रतिपोर्ट १५० रुपैयाँका दरले वृद्धिको स्वीकृत गरिदिन माग गरेको छ । संघले प्राधिकरणलाइ पठाएको पत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल र अप्टिकल ग्राउण्ड वायर (ओपीजीडब्लु) को मूल्य ७ सय गुणासम्म बढाएपछि यसको भार शूल्क वृद्धि गरेर उठाउने उल्लेख गरेका छन । जसअनुसार शहरी र ग्रामीण क्षेत्रका सेवाग्राहीका लागि इन्टरनेटको शूल्क बढाउनुको विकल्प नभएको उनीहरुको दावी छ ।

नेपाल टेलिकमको पोल भाडामा प्रयोग गरिरहेका दूरसंचार सेवाप्रदायक कम्पनीहरुलाई विस २०७३ सालदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि पोल र आफुले विछ्याएको अप्टिकल फाइबर भाडामा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो प्रसारणलाइन पुगेका प्राय स्थानमा विद्युत लाइनसँगै अप्टिकल फाइबर पनि सँगै विस्तार गर्ने गरेको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले विद्युत प्राधिकरणले भाडामा लगाएको अप्टिकल फाइबर र इन्टरनेट सेवाप्रदायकले आफ्नै अप्टिकल फाइबर तर पोल भने प्राधिकरणको प्रयोग गरेकोमा छुट्टाछुट्टै शुल्कमा भाडा तिर्दै आएका छन् ।

गत चैतसम्म अप्टिकल फाइबरबाट इन्टरनेट विस्तार गरेका केही सेवाप्रदायकले भाडा तिरेपनि केहीले भने नतिरेको प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल बताउँछन् । उनका अनुसार प्राधिकरणको अप्टिकल फाइबर प्रयोगको भाडा चैतदेखि रोकिएको छ भने पोल प्रयोगको भाडा कसले कति तिर्न बाँकी छ पत्तो छैन ।

यता आइएसपीहरुलाइ लगातार पोलको भाडा बुझाउन र नबुझाए लाइन काटिदिने चेतावनी दिँदै आएको नेपाल टेलिकमसँग पनि कसले कति भाडा बुझाउन बाँकी छ भन्ने विवरण भने छैन । हालसम्म कुन सेवाप्रदायकले कति पोल प्रयोग गरेका छन् र कति भाडा रकम तिर्न बाँकी छ भनेर एकिन तथ्यांक संकलन नभएको टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशी बताउँछन् । उनका अनुसार नेपाल टेलिकमले आइएसपीहरुलाई पोल प्रयोगका लागि अनुमति दिएपनि कुन सेवाप्रदायकले कति भाडा बुझाउन बाँकी छ भनेर विभिन्न तथ्यांक संकलन गरेपछि मात्रै .एकिन हुनेछ ।

के हो विवाद ?

नेपाल टेलिकमले पहिल्यैदेखि सुरु गरेपनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अप्टिकल फाइबर केबल सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ लागु भएपछि आफ्ना संरचना भाडामा दिन थालेको थियो । त्यसपछि दूरसंचार सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले प्राधिकरणका विद्युत पोल र उसले विछ्याएको अप्टिकल फाइबर प्रयोग गरेको २ बर्षपछि विस २०७५ सालमा १४ गुणाभन्दा बढि भाडा बढाएपछि आइस्पानका सदस्यहरु विरोध जनाउँदै आएका थिए । विवाद बढ्दै गएपछि विस २०७६ मंसिरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति बनाएर पोलको नयाँ भाडादर तय गर्न जिम्मा दिएको थियो ।

उक्त समितिमा सञ्चार मन्त्रालयकी तत्कालीन सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारी, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध–सञ्चालक डिल्लीराम अधिकारी र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने सदस्य थिए । सो समितिले नयाँ भाडादर कायम गरेको थियो ।

समितिले २५ देखि ४८ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका÷गाउँपालिकामा क्रमशः १५ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष भाडा तोकेको थियो । ४९ कोरदेखि माथि प्रति किमी प्रतिमहिना २ हजार ७ सय रहेकोमा यसलाइ पुनरावलोकन गरी महानगरपालिका र नगरपालिका÷गाउँपालिकामा क्रमशः १९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिवर्ष÷प्रतिमहिना भाडा कायम गरिएको थियो । यस्तै भाडादर प्रत्येक पाँच÷पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक मूल्यवृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोहीदरले बढ्दै जाने व्यवस्था पनि गरिएको थियो ।

६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले जडान गरेको ओपीजीडब्लू फाइबरका लागि भाडादर ३२ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष भाडा लिन सकिने समितिको निर्णय थियो । उक्त निर्णय गर्दा आफुहरुलाइ नबोलाइएको भन्दै आइएसपीहरुले असहमति जनाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय पोल र वायर भाडामा दिने निकायले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाइ नयाँ स्थानमा सेवा विस्तार गर्न नदिने र विस्तार गरिएका तारहरु पनि काटिदिने बताएपछि यसले उग्र रुप लिएको हो ।

नयाँ भाडादर तिर्न सक्दैनौं : आइएसपी

नेपाल टेलिकम र विद्युत प्राधिकरणले अत्यधिक नाफा खाने हिसावले बढाएको भाडादर आफुलाइ मान्य नहुने इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले बताउँदै आएका छन् । कम्पनीको आम्दानीभन्दा बढी पोलभाडा हुने भएपछिे भाडा तिर्न नसक्ने अवस्था आएको आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुली बताउँछन् । उनका अनुसार आफुहरुले हालको इन्टरनेट शुल्कमै पोल भाडा तिर्न नसक्ने भएपछि भाडाको भार ग्राहकको टाउकोमा पार्न खोजिएको हो । ‘हामीले करोडौं रकम पोल भाडा कहाँबाट तिर्न सक्नु ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यसको केही भार अर्थात भाडाअनुसार नै पर्न आएको रकम ग्राहकलाइ भाग गरेर इन्टरनेटको मूल्य बढाइदिन दूरसंचार प्राधिकरणमा पत्र पठाएका हौं ।’

मन्त्रालयसँग परामर्शमा प्राधिकरण

यता दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय दूरसंचार प्राधिकरणले भने यस बिषयमा मन्त्रालयको सहयोग लिने बताएको छ । ग्राहकको टाउकोमा भाडा वृद्धिको भार बोकाउनुभन्दा पोलको भाडा घटाउनु उचित रहेकाले मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न खोजेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् । उनका अनुसार गत बिहीबार नै प्राधिकरणमा भाडा बढाइपाउँ भनेर पत्र आएपछि शुक्रबार बैठक डाकिएको थियो । तर, उक्त बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरु उपस्थित थिएनन् ।

यसरी आइएसपीहरुले ग्राहकको टाउकोमा भार पर्नेगरी भाडा बढाउन आग्रह गरेपछि पोल भाडा घटाउन विद्युत प्राधिकरणलाइ मन्त्रालयमार्फत आग्रह गरिने दूरसञचार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार यही विषयमा समन्वय गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने तयारी गरिएको छ । मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाइ पोल भाडा घटाउन आग्रह गर्ने उनको भनाइ छ । सञ्चार मन्त्रालयले उर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाइ पोल भाडा घटाउन आग्रह गरिदिने प्राधिकरणको अपेक्षा छ ।

नेपाल टेलिकमले पनि तिरेन शूल्क

अन्य आइएसपीहरुलाइ लगातार ताकेता गरिरहने नेपाल टेलिकमले समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाइ बुझाउनुपर्ने बक्यौता भने नबुझाएको देखिएको छ । हालसम्म नेपाल टेलिकमले आफ्ना पोल नपुगेका स्थानहरुमा प्राधिकरणकै पोल प्रयोग गरी फाइबर र केबल तानिरहेको भएपनि यसको जानकारीसम्म प्राधिकरणलाइ नगराएको अवस्था छ । हालसम्म पोलमा तार टाँगिएको बारे नेपाल टेलिकमले अनुमति लिन आउने जानकारी गराएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल बताउँछन् ।

उनका अनुसार कुन कम्पनीले कहाँसम्म कति तार तानेको छ भन्ने एकिन नभएकाले जिओग्राफिक इन्फर्मेशन सिस्टम (जिआइएस) म्यापिङ गरेर ल्याउन आग्रह गरिएको छ । यसपश्चात कुन कम्पनीले कुन पोलसम्म अर्थात कहाँसम्म कति वायर तानेको छ एकिन पत्ता लाग्ने र सोहीअनुसार भाडा निर्धारण हुने उनको भनाइ छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोलमा तार टाँग्नुभन्दा अघि अनुमति लिनुपर्ने भएपनि केही प्राय सेवाप्रदायकले अनुमति नै नलिएको देखिन्छ । जसमा नेपाल टेलिकम पनि अनुमति नलिनेको सूचीमा छ ।