काठमाडौं । सरकारले ठूला पूर्वाधार परियोजना तथा उद्योगहरुमा लगानी गर्दा लगानीको स्रोत नखोज्ने बताएपनि गैरकानूनी क्रियाकलापबाट आर्जित रकमलाई भने त्यसरी लगानीको रुपमा भित्र्याउन छुट नदिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पती शुद्धिकरण तथा आतंकावादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्य निवारण गर्न एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रिय कानून तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवद्धता विपरित लगानी भित्र्याउन नदिने जानकारी दिएको छ ।

सरकारले आर्थिक विद्येयक २०७८ मार्फत राष्ट्रिय महत्वमा जलविद्युत आयोजना, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, भुमिगतमार्ग, स्थल मार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा ३ सयभन्दा बढि कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढि स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशिल उद्योगमा २०८० साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत नखोजिन उल्लेख गरेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले सम्पती शुद्धिकरण, आतंकबादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसूरजन्य कार्य सम्बन्धमा सम्बन्धित कानून बमोजिम कारबाही हुने हुँदा त्यस्ता विषयहरुमा छुट नदिईने र त्यस्तो कार्यबाट प्राप्त आम्दानीको लगानीमा छुट नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले बजेटबाट उक्त व्यवस्था ल्याएर ठूला आयोजनाको नाममा ‘कालोधन’ भित्र्याउन प्रशय दिएको भन्दै विरोध भएको थियो । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी नेपालले गरेको अन्तरराष्ट्रिय सन्धी विपरित स्रोत नखुलेको रकमलाई लगानीको रुपमा भित्र्याउँदा समस्या उत्पन्न हुने भन्दै सो विपरित त्यस्ता रकम लगानीको रुपमा ल्याउन नदिने बताएको छ ।

विगतमा नेपालमा कालोधन शुद्धिकरणको अखडा बनेको भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तरारष्ट्रिय वित्त निगमलगायतका अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले नेपालले संगठिन अपराध नियन्त्रण गर्ने ऐन, सम्पती शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी ऐन लगायतका ऐनहरु नबनाएको भन्दै कालोसूचिमा राख्ने तयारी गरेको थियो । तर पछि नेपालले सो सम्बन्धी ऐनहरु बनाएसँगै उक्त खतराबाट मुक्त भएको थियो ।

हाल नेपालले सो ऐनहरु कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै त्यसको कार्यान्वयन बारे एएमएल सेफ्टीको विषयमा फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)ले संयुक्त रुपमा मुल्याङ्कन गर्दैछ । यदि अहिलेनै सरकारले कालोधनलाई लगानीको रुपमा खुलेआम भित्र्याउन दिने हो भने उक्त मुल्याङ्कले नेपाललाई अझै बढि समस्यमा पार्ने समेत सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

यो पनि : ठूला आयोजनाको नाममा ‘कालोधन’ भित्र्याउने बजेटको व्यवस्था : भ्रष्टाचार र आतंकबादको रकममा रोक, कर छलीलाई प्रोत्साहन