काठमाडौं । संसदमा सहमति नबन्दा विनियोजन विधेयक, २०७८ पारित नभएपछि सरकारले राज्यकोषबाट आजदेखि खर्च गर्न नपाउने स्थिति उत्पन्न भएको छ । नेपालमा सरकारको खर्च नै रोकिन लागेको सम्भवतः यो पहिलो हो ।
अर्थशास्त्रीय भाषामा यसलाई ‘बजेट होलिडे’का रुपमा लिइन्छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट गत जेठ १५ गते चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको थियो । अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट गत साउन ४ गते सङ्घीय संसद्मा पेश भएको थियो ।
अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस आधारमा बुधबारसम्म विनियोजन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने थियो । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ । मंगलबार विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मात्रै स्वीकृत भएको छ । यससँगै सरकारले आजदेखि राज्यकोषबाट खर्च गर्न पाउने छैन् ।
उक्त व्यवस्थासँगै सरकारले संबैधानिक निकायहरुमा हुने खर्च नरोकिएपनि सरकारले गर्ने अरु नियमित खर्च भने रोकिने नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत बताउँछन् । ‘नेपालको इतिहासमा यसरी बजेट होलिडे भएको पहिलो पटक हो,’ उनले भने, ‘यस अघि असार मसान्तसम्ममा बजेट पास भइसकेको हुन्थ्यो यदि नभएको खण्डमा पेश्की बजेट ल्याएर खर्च गर्ने बाटो खुला गरिन्थ्यो ।’ यस्तो अवस्थामा चाडैनै संसद बोलाएर नियमित प्रक्रियाबाट बजेट पास गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
अब के हुन्छ ?
सरकारले राज्यकोषबाट खर्च गर्न नपाउने स्थिति आएपनि अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा भने चिन्तित छैनन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकपछि सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले केही दिन सरकारको खर्च रोकिन सक्ने जानकारी दिएका थिए ।
अर्थमन्त्री शर्मा केही दिन सरकारको खर्च रोकिएपनि नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट पारित गराउने पक्षमा छन् । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आगामी असोज ४ गतेका लागि राखिएको छ । अर्थमन्त्रीले राजस्व उठाउने विषयमा कुनै अवरोध नहुने र नियमित नै हुने बताउँदै पाँच÷सात दिन खर्च गर्न नमिल्ने भएपनि राजस्व सङ्कलनमा भने कुनै अवरोध नभएकाले समस्या नहुने दाबी गर्छन ।
अर्थमन्त्री शर्माले पेश्की विधेयक ल्याउनेतर्फ सरकारको कुनै सोच नरहेको बताए । उनले एकाध दिन खर्च गर्न नपाए पनि नियमित प्रक्रियाबाटै विनियोजन विधेयक पारित गरिने बताए । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश गत साउन ३ गते संसद्मा पेश गरिएको थियो । विपक्षी एमालेको चर्को नाराबाजीका बीच अर्थमन्त्री शर्माले यही भदौ २५ गते संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट पारित हुने बताए पनि सदनमा एमालेको अवरोध जारी छ । सोमबार सभामुखले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा पनि एमाले सहभागी भएन ।