काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को मंगलबार बसेको बैठकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय पहिलो संशोधन विधेयक २०७१ लाई संशोधन गर्ने भएको छ । संशोधन विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो प्रस्तावमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
सो प्रस्तवमा बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै पौडेलले बैंकिङ कारोबारको परिभाषा गरी कारोबारलाई नियमनका साथ विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले संशोधन विधेयक ल्याइएको बताए ।
विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जोखिममा कारोबार गर्ने प्रवृत्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, बैंकिङ कसुर ऐन २०६४ लाई समयानुकूल बनाई परिमार्जन गर्नेजस्ता उद्देश्य रहेको बताइएको छ ।
सहकारीलगायतका संघसंस्थालाई परिभाषामा समेटेर वित्तीय अपराध ऐनको दायरामा ल्याउने विषय सो विधेयकमा समेटिएको छ । त्यस्तै ढिकुटी कारोबारलाई ऐनको परिभाषामा समेटेर ठग्नेलाई सजायको दायरामा ल्याउने, नक्कली ऋणी खडा गर्ने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरकारीलाई नोक्सान गर्ने कार्यलाई कसुर घोषित गरी कारबाही गर्नेलगायत विषय पनि सो विधेयकमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी बैंकिङ कसुरमा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीलाई थप सजाय, आफ्नो संस्थाबाट सञ्चालक तथा कर्मचारीले ऋण लिन नपाउने व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्नेजस्ता काम सो विधेयकले गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
