काठमाडौं । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले सवारी एसेम्बल उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्दै हाल दिईदै आएको अन्तःशुल्क छुटलाई शतप्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यसअघि त्यस्ता उद्योगलाई अन्तस्शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिइदै आएकोमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेट ल्याउँदै एसेम्बल गरी सवारीसाधन उत्पादन गर्ने उद्योगले अनएसेम्बल्ड अवस्थाका शिर्षकमा पर्ने सवारीसाधन आयात गर्दा लाग्ने अन्तशुल्क र त्यस्ता उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी सवारीसाधन बिक्री गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेका छन् ।
यसरी छुट दिँदा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै उपभोक्ताले समेत कम मूल्यमा त्यस्ता सवारीसाधन खरिद गर्न पाउने भन्दै सरकारले छुट दिने निर्णय गरेको हो । तर, सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिँदै छुट दिएपनि त्यसको लाभ सरकार तथा उपभोक्ताले भने नपाउन नसकेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
केही समयअघि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो अन्ठाउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मोटरसाईकल एसेम्बल उद्योगलाई कम्पिलटली नक्ड डाउन (केडीसी) आयातमा २५ प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिँदा पैठारीकर्तालाई मात्रै फाइदा पुगेको र सोबाट सरकार र उपभाक्तालाई झन् घाटा भएको भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको थियो ।
अन्तःशुल्क तथा मुल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिएता पनि तयारी मोटरसाईकल पैठारीले गरेको भन्दा कम मुल्यमा सर्वसाधारणले खरिद गर्न सक्ने अवस्था नभई एसेम्बल प्रणाली औचित्य पूर्ण देखिँदैन,’ महालेखाको उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसबाट सरकारले ७६ करोड ७० लाख राजस्व गुमाएको छ भने उक्त रकम पैठारीकर्ताले मात्र लिएको देखिन्छ ।’
सरकारले भने सवारी एसेम्बल उद्योगलाई अझै बढी प्राथमिकतामा राख्दै त्यसरी दिईने अन्तःशुलक छुटलाई दोब्बरले वृद्धि गरी ५० प्रतिशत पुर्याएको छ । तर, सरोकारवालाहरु भने सरकारले त्यसरी छुट दिँदा राज्यलाई उच्च मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै उपक्तोले पनि सस्तो मूल्यमा सवारीसाधन पाउनुपर्ने बताउँछन् ।
हाल नेपालमा शंकर ग्रुपले टीभीएस र गोल्छा अर्गनाइजेशनले बजाज ब्राण्डका मोटरसाईल एसेम्बल गरी उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएका छन् । सरकारको दिने उक्त छुट बढाएसँगै नेपालमा आगामी दिनमा मोटरसाईकल तथा स्कुटकको मूल्यमा कमी आउनुपर्ने बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय त्यसरी एसेम्बल गरेर उत्पादन गरिने मोटरसाईकलको मूल्य घट्नुको सट्टा झन बढेको छ,’ सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन्,’ ‘अहिले सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई थप प्राथमिकता दिँदै छुट बढाएको छ तसर्थ अबका दिनमा उपझोक्ताले सस्तो मूल्यमा मोटरसाईकल तथा स्कुटर पाउनुपर्छ ।’
