काठमाडौं । सरकारले २ सय मेगावाटमाथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनालाई १५ वर्षसम्म कर छुट दिने भएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभाको नवौँ अधिवेशनको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै विस २०८२ साल चैत्रसम्म चैत्रसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २०० मेगावाट माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको घोषणा गरेका हुन् ।
यस्तै त्यस्ता आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लाण्ट, मेशिनरी औजार एवम् सोको पार्टपूर्जा, पेनस्टक तथा स्टील सीटको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई १ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था मिलाएको पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
२०० मेगावाट भन्दा माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि छुट सुविधा र सहुलियत दिई लगानी आकर्षित गर्ने प्रबन्ध गरेको अर्थमन्त्री उल्लेख गरेका छन् । जलस्रोतको बहुउपयोगका लागि नयाँ योजनाहरु तयार गर्दा जलविद्युत उत्पादन क्षमता, सिँचाईको सम्भाव्यता र खानेपानीको स्रोतको पहिचान गर्न एकीकृत नक्साङ्कन तयार गरिने पनि घोेषणामा छ।
यस्तै सुरुङ्ग मार्ग, विद्युत प्रशारण लाईन, विमानस्थल तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित अन्य यातायात पूर्वाधार, जलविद्युत आयोजना, ठूला अस्पताल, विश्वविद्यालयलगायत ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रले इन्जिनियरिङ्ग, खरिद, निर्माण, लगानी (इपिसिएफ) विधीबाट निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । एक्सप्रेस रोड, सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग, फ्लाइओभरजस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिएको तथा पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार वण्ड, व्लेण्डेड फाइनान्स जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरू शुरुवात गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
