काठमाडौं । पछिल्लो समय बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढेर उपभोक्ता चिन्तित छन् । तरकारी, तेललगायत दैनिक उपभोग्य अन्य खाद्यपदार्थहरुको मूल्य लगातार बढिरहँदा उपभोक्ताको भान्छा निकै महँगो हुँदै गएको छ र सर्वसाधारणले आफ्नो दैनिकी चलाउन सघर्ष गरिरहनुपरिरहेको छ ।कुनै पनि उत्पादित वस्तु उपभोक्तासम्म आइपुग्दा धेरै च्यानलहरु पार गर्दै आउने र ती च्यानलैपछि कमिसन खाने प्रवृत्तिका कारण नेपालमा यसै पनि बजारमा धेरै वस्तुहरुको मूल्य महँगो हुने गरेको छ । अझ त्यसमाथि सरकारले बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजार मूल्य निर्धारण, अनुगमन र कारवाहीमा चासो नदिदा बजार अहिले अराजक बन्दै गएको छ ।
उद्योगी व्यवसायीले लागत मूल्यको दोब्बर, तेब्बरसम्म मूल्य तय गरेपनि सरकारले चासो दिने गरेको छैन् । जसको सीधा असर सर्वसाधारणको भान्सामा परेको अवस्था छ । जुनसुकै उद्योगबाट उत्पादित वस्तु सीधै उपभोक्ताले खरिद गर्न पाउँदैनन् । उद्योगमा उत्पादन भएको वस्तु डिलर, होलसेल र होलसेल पसलबाट खुद्रा पसलमा आउने च्यानल छ । यसले उत्पादित वस्तु उपभोक्तासम्म आइपुग्दा महंगो हुने वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता सिवराज सेंढाई बताउँछन् ।
उनका अनुसार उपभोक्ताले उद्योगकै मूल्यमा वस्तु खरिद गर्न पाउन कठिन छ । जसका कारण महंगो मूल्य हालेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । यता कानुनले पनि विक्रेताले कुनै वस्तु विक्री गर्दा त्यसमा २० प्रतिशतसम्म नाफा खान पाउन अधिकार दिएको छ । यस्तै कानुनका कारण उद्योगहरुले आफुले उत्पादन गरेको वस्तुमा लागत मूल्यको २० प्रतिशत नाफा जोडछन् । त्यसपछि विभिन्न डिलरमा वस्तु पठाउँछन् र डिलरले पनि उद्योगबाट ल्याएको मूल्यमा २० प्रतिशत नाफा लिएर होलसेल पसलहरुमा पठाउँछन । पुनः होलसेल पसलेहरुले पनि खुद्रा पसलहरुलाई वस्तु बेच्दा डिलरबाट पाएको मूल्यमा २० प्रतिशत नाफा जोडेर लिने गर्दछन । यसरी कुनै वस्तु उत्पादन भएदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा धेरै च्यानलहरुले नाफा खाँदै उपभोक्तासम्म आइपुग्दो महंगो हुने सेढाईको जिकिर छ । तर, यसरी वैधानिक प्रक्रियाबाट नै बजार चलिरहेकोले यसको नियन्त्रणका लागि विभागले हालसम्म केही गर्न सकेको छैन ।
नेपालमा कालोबजार ऐन २०३२ ले नेपाल सरकारले विक्रीका लागि तोकेका वस्तुहरुमा अधिकतम २० प्रतिशतभन्दा बढि नाफा नबढ्नेगरी मालवस्तु बेच्नुपर्ने उल्लेख छ । यसरी हेर्दा वाणिज्य विभागको भनाई र कालोबजारी ऐनको दफा ३ नै बाझिएको देखिन्छ । उद्योगदेखि उपभोक्तासम्म गरी विभिन्न ३ च्यानलले २०–२० प्रतिशत नाफा खाने गरेको बताएपनि ऐनमा भने सयकडा २० प्रतिशत बढी फाईदा लिन नपाईने व्यवस्था छ । तर, विभागका प्रवक्ता सेढाईका अनुसार हाल व्यापारीले विभिन्न च्यानलमार्फत गरी ६० प्रतिशतसम्म नाफा खाने गरेको देखिएको उपभोक्ता मञ्चका महासचिव सत्रुघ्नप्रसाद देव बताउँछन् ।
यसरी हेर्दा विभिन्न च्यानल नभई सिधै उद्योगबाट उत्पादन भई उपभोक्तासम्म वस्तु आउँदा १ सय रुपैयाँ पर्ने वस्तु ४० रुपैयाँ मात्रै पर्ने देखिन्छ । यसरी २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाएको अवस्थामा १ बर्षसम्म कैद वा २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर, बजारमा कुनै वस्तु उत्पादित मूल्यको २ सय प्रतिशतसम्म बढी मूल्यमा विक्रीवितरण हुँदा पनि नियामक निकाय वाणिज्य विभाग मौनजस्तै देखिएको उनको आरोप छ ।
उनका अनुसार पछिल्लो समय नियामक निकायको लाचारीपनका कारण बजारमा कालोबजारी फस्टाईरहेको र उपभोक्ता चरम मारमा परेको छन् । ‘अब चाडबाडको मौका छौप्दै व्यापारीहरुले मालवस्तुको मूल्य बढाउन थालिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘नियमनकारी निकाय वाणिज्य विभाग सुतेको जस्तै भएपछि व्यापारीहरु छाडा भएका छन् उपभोक्ताले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।’
