काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जाको अधिकतम सीमा १२ करोड रुपैयाँमा तोकिदिएसँगै केही स्वार्थ केन्द्रित लगानीकर्ताहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सेयर बजारलाई शुद्धिकरण गरेर पारदर्शी बनाउने सोच भएका लगानीकर्ता भन्दापनि बजारलाई म्यानुपुलेशन गरेर आफु अनुकुल बजार चलाउन खोज्ने स्वार्थ केन्द्रित लगानीकर्ताहरु आन्दोलमा होमिएका छन् ।
कुनै पनि कम्पनीको सेयर बढ्छ वा घट्छ, आज यो किन्नु वा त्यो बिक्री गर्नु भनेर भन्नु कानुनतः गलत हो । तर क्लव हाउसमा कम्पनीको नाममै तोकेर सेयर बढ्छ वा घट्छ भनेर कार्यक्रम चलाउँदै आएका दीपेन्द्र अग्रवाललगायतका स्वार्थ केन्द्रित समूहले मार्जिन कर्जाको सीमा तोक्नु गलत भन्दै गभर्नर, अर्थमन्त्री तथा कांग्रेस माओवादी संयुक्त सरकारकै विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेका छन् ।
पछिल्लो समय उक्त समुहले २–४ ओटा कम्पनीको नामै तोकेर बजारमा सूचनाको पासो थाप्दै बजारमा चलखेल गर्न सुरु गरेको थियो । तर, सजग लगानीकर्ताहरु बजारमा अग्रवालको उद्देश्यभन्दा विपरित चलेपछि उक्त कम्पनीको सेयर मूल्य घट्न पुगेको थियो भने त्यसैको पीडास्वरुप अग्रवालले आन्दोलनको कार्यक्रमनै घोषणा गरेर अघि बढेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले सेयर बजारभन्दा पनि मुद्रा बजारलाई केन्द्रित गर्दै मौद्रिक नीति बनाउने गर्छ । जसमा सरकारले बजेटमार्फत लिएको लक्ष्य पूर्ति गर्नु नै प्रमुख उद्देश्य रहन्छ भने सेयर बजार भनेको एकदमै गौण विषय हो । राष्ट्र बैंकले सेयर बजार भन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम, सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, रोजगारी सिर्जना, मुद्रा स्फिति आदिलगायत विषयलाई केन्द्रित गरेर मौद्रिक नीति निर्माण गर्छ । यसपटक भने उद्योगी व्यवसायीहको छाता संगठनहरुले नै मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिँदै मार्जिन लेण्डिङ, रियल स्टेट कर्जा र हायर पर्चेज कर्जामा बढी कर्जा प्रवाह भएको भन्दै त्यस्ता क्षेत्रमा कडाई गर्दै उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न सहजरुपमा कर्जा प्रदान गर्न आग्रह गरेका थिए ।
गत वर्षकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह उच्च छ भने राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा निक्षेप अनुपातको ९० प्रतिशतको सीमा कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था थप कर्जा प्रबाह गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । अबका दिनमा उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि पनि थप कर्जा विस्तारका लागि पनि थप निक्षेप संकलन गर्न पर्ने अवस्था छ भने अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई कडाई गर्नुपर्ने वाध्यता राष्ट्र बैंकसमक्ष छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफुले पदबहाली गरेसँगै बजारलाई समयसापेक्ष शुद्धिकरण गर्दै साना लगानीकर्ताको हितमा हुने गरी नीति नियम परिमार्जन गर्ने उदघोष गरेका थिए भने देशमा रोजगारी सिर्जना गरी युवाहरु विदेशिनबाट रोक्न आफुले उच्च पहल गर्ने बताएका थिए । सोहीअनुरुप राष्ट्र बैंकले मार्जिन लेण्डिङमा प्रबाह हुने कर्जाको सीमा तोक्दै राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत मार्जिन लेण्डिङको एकाघर परिवार अर्थात सिङ्गल अब्लिगर लिमिट १२ करोड रुपैयाँमा झारेर १ वर्षभित्र उक्त सीमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । जसले गर्दा सेयर बजारमा सीमित व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर बजारलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल संचालन गर्ने काम रोकिने राष्ट्र बैंकको ठहर छ । साथै त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा उद्योग व्यवसायमा प्रवाह हुनुका साथै कर्जाको व्याजदर बढ्न समेत रोकिने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ ।
डिम्याट खाताकै हिसाव गर्ने हो भने बजारमा ४० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता छन् भने सोहीअनुरुप अनलाईन युजर्स पनि थपिने क्रम बढ्दो छ । तर, राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार २ जना लगानीकर्ताले मात्र १ अर्बभन्दा बढी माजिन कर्जा लिएका छन् भने १६२ जनाले सेयर धितो राखेर १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिएका छन् । अन्य लगानीकर्ताले सो सीमा भन्दा कम नै कर्जा लिएका छन् भने धेरैजसोको सीमा ४ करोड रुपैयाँभन्दा तल नै रहेको छ । राष्ट्र बैंकले उक्त सीमा तोक्नुभन्दा पहिला अर्थात असार मसान्तसम्मकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि सेयर धितो कर्जाअन्तरगत साढे ८ हजार जना लगानीकर्ताले १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ लिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तर, अहिले बजारमा ४० लाख लगानीकर्ताको हित संरक्षण र उनीहरुको माग भन्दै स्वार्थ केन्द्रित लगानीकर्ता समूहले हाल भएको १२ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउन आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
छिमेकी मुलुक भारतमै हेर्ने हो भने पनि मार्जिन कर्जाको सीमा प्रति व्यक्ति २० लाख भारु छ भने उसले ब्रोकरबाट बढीमा ५ गुणा अर्थात १ करोड भारुसम्म लिन सक्छ । केही समय अघि भारतमा यस्तो सीमा २ करोड भारुसम्म रहेकोमा त्यसरी कर्जा लिने व्यक्तिहरुले बजारमा म्यानुपुलेशन गरेको भन्दै नियामक निकायले १ करोड भारुमा झारिदिएको थियो । तर, नेपालमा भने राष्ट्र बैंकले एउटा बैंकबाट ४ करोड र समग्रमा १२ करोड रुपैयाँको सीमा तोकिदिँदा पनि अपुग भएको भन्दै लगानीकर्ताहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । साथै १६२ जना व्यक्तिको लागि ४० लाख लगानीकर्ताको नाम लिएर आन्दोलनमा जानु नै गैरकानूनी कार्य भएको सम्बद्ध लगानीकर्ताहरु नै बताउँछन् ।
पछिल्लो समय केही लगानीकर्ताहरुले सेयर धितो कर्जाको सीमा तोकिदिँदा अन्य उद्योग व्यवसाय फस्टाउन नसक्ने तर्क गरेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकले भने यदि कसैले सेयर धितो राखेर पुनः सेयर नै खरिद गर्छ भने मात्रै सीमा तोकिएको र आफुसँग भएको सेयर धितो राखेर अन्य उद्योग व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा लिन्छ भने त्यसमा कुनै सीमा नलाग्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । जसले गर्दा राष्ट्र बैंकको उक्त नीति विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रनु भनेको समग्र लगानीकर्तालाई भ्रमण सिर्जना गर्दै आफुले मात्रै कमाउँदै आएका सीमित लगानीकर्ताको स्वार्थ भएको समेत सम्बद्ध लगानीकर्ताहरुनै बताउँछन् ।
