काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले मार्जिन लेण्डिङमा तोकिएको सीमा हटाउन अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा समक्ष माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत मार्जिन लेण्डिङको एकाघर परिवार अर्थात सिङ्गल अब्लिगर लिमिट १२ करोड रुपैयाँ तोकिदिएसँगै उक्त सीमा हटाउन अर्थमन्त्री शर्माको ध्याकर्षण गराएका हुन् ।
फोरमले मौद्रिक नीति र एकिकृत निर्देशनले सेयर धितो कर्जालाई १२ करोडमा सिमित गरेको त्यसमा पनि एउटा बैंकबाट ४ रुपैयाँ मात्रै लिन पाईन व्यवस्थाका कारण सेयर बजारमा असर पर्ने भन्दै उक्त सीमा हटाउन माग गरेका हुन् । व्यक्ति तथा संस्था दुबैका लागि राकिएको सीमाका कारण लगानीकर्ताहरु सेयर बिक्री गरी ऋण चुक्ता गर्दा बजारमा प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना भई विगत धेरैदिन यता सेयर बजारमा गिरावट आएको फोरमले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंक स्वायत्व निकाय भएको र मौद्रिक बजार व्यवस्थापन गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकमा निहित भएपनि फोरमले भने अर्थमन्त्री मार्फत उक्त व्यवस्था हटाउन दबाब दिएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कोर क्यापिटलेको ४० प्रतिशत रकम सेयर धितो कर्जामा प्रबाह गर्न पाउँछन जुन कुल कर्जाको २.५ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ,’ फोरमद्वारा अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘राष्ट्र बैंकबाट गरिएको सेयर धितो कर्जाको विभेदकारी तथा अब्यवहारिक निर्णयका कारण सेयर बजारमा पर्नसक्ने दीर्घकालिन असरबाट सेयर बजारलाई जोगाउन र सम्पूर्ण लगानीकर्ताको लागि लगानीको वातावरण बनाउन सो एकीकृत निर्देशिकाले जारी गरेको १२ करोडको सीमा खारेजीको माग गर्दै माननीय अर्थमन्त्रीसमक्ष विनग्र अनुरोध गर्दछौं ।’
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारिता हेर्दै हरेक ३–३ महिनामा पुनरावलोकन गर्दै आएको छ । र राष्ट्र बैंक स्वायत्व निकाय भएकाले उक्त नीतिलाई कसरी समय सापेक्ष बनाउने भन्ने अधिकार पनि राष्ट्र बैंकलाईनै रहन्छ । तर फोरमले भने उक्त व्यवस्था खारेज गर्न अर्थमन्त्रीमार्फत गएर राष्ट्र बैंकको काम माथि नै हस्पक्षेपकारी भुमिका निर्वाह गरेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । ‘यदि मौद्रिक नीतिले लिएको व्यवस्थाले पुँजी बजारलाई असर पुर्याउछ भने त्यसलाई संसोधन गर्न राष्ट्र बैंकको ध्यानाकषर्ण गराउने हो,’ सम्बद्ध विज्ञहरु बताउँछन्, ‘तर अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएर उक्त व्यवस्था खारेज गर्न लगाउनु भनेको राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने नै हो ।’
नेपाल राष्ट्र बैंक एकीकृत निर्देशन अनुरुप सिङ्गल अब्लिगर लिमिटअन्तरगत एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहकहरुको समूहले एक बैंकबाट ४ करोड र सबैबाट गरेर बढिमा १२ करोड रुपैयाँ मार्जिक प्रकिृतिको कर्जा लिन पाउने र यसअघि उक्त सीमाभन्दा बढी लिएको भए १ बर्षभित्र घटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त व्यवस्थाअनुरुप अहिले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका ग्राहकले आफ्नो सेयर फुकुवा गर्दै बिक्रीमा ल्याउँदा तत्कालै देखि सो सीमा लागू हुने छ । जसले गर्दा कुनै पनि व्यक्तिले तत्कालै उक्त सीमा भन्दा बढी कर्जा लिन पाउँदैनन् । अर्थात १ वर्षसम्मको समयसीमा लिन यस अघि धितोमा राखिएको सेयरलाई सो समयावधिसम्म बिक्रीमा ल्याउन मिल्दैन ।
