काठमाडौं । लामो समयदेखि जारी आन्दोलन तथा नाकाबन्दीबाट मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको तथा कालोवजारी मौलाउँदै गएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आन्दोलनरत दल, सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरुमा दवाव सृजना गर्ने भएको छ । महासंघको आइतबार बसेको कार्यकारिणी समितिको बैंठकले उक्त निर्णय गरेको हो । ‘सर्वसाधारण जनता अत्यन्त कष्टकर जीवन बांच्न बाध्य भएका छन् भने दैनिक आवश्यकता पुरा गर्न नसक्दा कतिपय ठाउँमा मृत्युका खवरहरु समेत आइरहेकोले महासंघको गम्भीर ध्यानाकषर्ण भएको छ,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
यसैगरी, कालोवजारी नियन्त्रण गर्ने नाममा कानुनसम्मत व्यवसाय गरि वसेका उद्योगी व्यवसायीलाई राज्यद्वारानै हतोत्साहित गर्ने, पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने, मनोवल गिराउने जस्ता घटनाहरु भैरहेकोमा महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यदि कसैले सांच्चिकै गलत काम गरेको रहेछ भने प्रचलित कानूनको नियम र अधिनमा रहेर सम्बन्धित निकायले मात्र त्यसवारेको कानूनी कारवाही गर्नु पर्ने महासंघले जनाएको छ । साथै, नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था रहेको तत्कालिन समयमा ल्याइएको कालोवजारी ऐनमा प्रतिस्पर्धी, वजारमुखी र खुला अर्थतन्त्रको परिप्रेक्षमा उक्त ऐनलाई हाल अवलम्वन गरिएको नीति अनुरुप परिमार्जन गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
तराई आन्दोलन तथा नाकावन्दी पछि तराई सहित देशैभरमा संचालित उद्योग व्यवसायलाई इन्धन, ग्यांस, कच्चा पदार्थ लगायतको अभाव हुंदा त्यस्ता उद्योग व्यवसायलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर इन्धनलगायत कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारसँंग आग्रह गरेको छ ।
महासंघको हिजो बसेको बैंठकले २ वटा वस्तुगत संघहरुलाई वस्तुगत संघको सदस्यता दिएको छ भने ७ वटा विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई महासंघको एसोसिएट सदस्यता प्रदान गरेको छ ।
