काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले माइक्रोफाइनान्सको नाफामा कसी लगाएको छ । माईक्रोफाइनान्सले पछिल्लो समय सेवा शुल्ककै नाममा ऋणीलाई बढी रकम शुल्क लिएपछि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै कडाई गरेको हो ।
माइक्रोफाइनान्सले पछिल्लो समय ऋणीलाई त्रैमासिक रुपमा कर्जा दिने उक्त कर्जामा १.५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएको गुनासो बढेपछि बार्षिक रुपमा बढिमा १.५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
यस अघि माईक्रोफाइनान्सहरुले त्रैमासिक कर्जा प्रबाह गर्दै बार्षिक रुपमा ६ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए । तर, अबका दिनमा एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाको लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन पाउनेछन् । उक्त व्यवस्थासँगै अबका दिनमा माइक्रोफाइनान्सले ऋणीसँग बढि सेवा शुल्क लिएर आफ्नो आम्दानी बढाउने बाटो भने बन्द भएको छ ।
यसैगरी थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा वार्षिक ०.० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन् । यसअघि थोक कर्जा प्रबाह गर्ने लघुवित्तले पनि समय नतोकि ०.५० प्रतिशतको सीमा राखिएको थियो ।
