काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्रको रुपमा गणना गर्दै थप सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सार्वजनिक सवारीसाधनहरुलाई संकटग्रस्त क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्दै प्रत्येक सवारीसाधनलाई २ लाखसम्म थप सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने बताएको छ । यस्तो कर्जा ब्याज ३ प्रतिशतदेखि अधिकतम ५ प्रतिशतमात्र हुनेछ ।

मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी गत मंगलबार सार्वजनिक गरिएको एकीकृत निर्देशिकामा समेत अति प्रभावित क्षेत्रको रुपमा रहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई प्रति सवारीसाधन थप २ लाख सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिने यस्तो कर्जा करिव ३२ अर्ब बढी प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाका अनुसार नेपालभर हाल ढुवानी तथा यात्रुवाहक गरी करिव ४ लाख सार्वजनिक सवारीसाधनहरु संचालनमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसारको कर्जा कम्तीमा पनि कुल सार्वजनिक सवारीसाधनको ४० प्रतिशतले लिने उनको अनुमान छ ।

अर्थात ४ लाख सवारीसाधनको ४० प्रतिशत १ लाख ६० हजार सवारीसाधन प्रत्येकले २–२ लाख कर्जा बैंकबाट उठाएको खण्डमा उक्त कर्जा ३२ अर्ब बराबरको हुने अनुमान छ । महासंघका अनुसारा सबै सार्वजनिक सवारीसाधनले नै कर्जा लिन चाहेको अवस्थामा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ८० अर्ब बढी सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले थप सहुलियत र कर्जाको घोषणा गरिरहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दायित्व बढेको मेगा बैंकका अध्यक्ष भोज बहादुर शाह बताउँछन् । उनका अनुसार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा मात्रै एक बर्षमा ८० अर्ब कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि यसैगरी कर्जा प्रवाहसँगै कर्जाको व्याजदरमा पनि संकुचन गर्नुपर्ने अवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाको टाउकोमा थोपरिएको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि केही सहुलियत र कर्जाको व्यवस्था गरे मात्रै सेवाग्राहीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेवा दिन सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले हामीलाई केही नदिने तर, सेवाग्राहीलाई सेवा सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्थाले बैंकहरुलाई समस्या उत्पन्न हुनसक्छ ।’

तर, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा तोकेको र निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका बुँदाहरु कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यवसायीको छ । ‘राष्ट्र बैंकले आफ्ना विभिन्न कार्यक्रमका निर्णयहरु कागजमै सीमित गर्छ । कार्यान्वयन भनेबमोजिम कहिल्यै हुँदैन्,’ महासंघका महासचिव सिटौलाले भने–‘यसपाली पनि हाम्रा केही मागहरु बजेट, मौद्रिक नीति र एकीकृत निर्देशिकामा समेटिएका छन् तर, कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ ।’ उनका अनुसार गत आवको बजेटमा पनि सरकारले यातायात व्यवसायीका लागि भन्दै विभिन्न छुट सहुलियतको घोषणा गरेको थियो । तर, गत आवमा गरेकै छुट तथा सहुलियतहरु हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोले आशंका गर्ने आधार रहेको उनको भनाई छ ।

यातायात व्यवसायीहरुले कोरोना महामारीका कारण जारी गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञामा सबैभन्दा धेरै यातायात क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै सरकारी निकायसँग सेवा तथा सुविधा माग गर्दै आएका थिए । सोहीअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रको रुपमा राखेर सवारीसाधन मर्मतका लागि भन्दै प्रतिसवारीसाधन थप २ लाख कर्जा उपलब्ध गराउने बताएको हो
।
व्यवसायीहरुले बैंक कर्जाको व्याजदर घटाउनुपर्ने, बीमा प्रिमियममा छुट दिनुपर्ने सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रका सूचीमा अटाउनुपर्नेलगायतका मागहरु राख्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा समेटको छ । गत बर्षको एकीकृत निर्देशिकामा अति प्रभावित क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई आगामी एक वर्षसम्म ऋण तथा साँवा भुक्तानी गर्ने अवधि थप गरेको थियो । सो अवधिमा ऋणीबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको थप शुल्क, हर्जना लिनसमेत नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

गत बर्ष होटल, पर्यटन, चलचित्र हललगायतका क्षेत्रहरुलाई यो बर्गमा राखिएपनि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई भने यो क्षेत्रमा राखिएको थिएन । सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अति प्रभावित क्षेत्रमा गणना भएपछि अब उक्त क्षेत्रका व्यवसायीहरुले तिर्नुपर्ने बैंकको सावाँ तथा ब्याजको म्याद थप भई एक बर्षमा कम्तीमा ४ किस्तामा तिर्न सक्ने छन् । यस्तो ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न नपाईने तथा पेनाल ब्याजसमेत नलाग्ने चालु आवको एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले विभिन्न सेवा तथा सुविधासहित सहुलियत दिएपनि आफ्ना सबै मागहरु भने सरकारले पुरा नगरेको महासचिव सिटौला बताउँछन् । तर, हाल दिएका सेवासुविधा कार्यान्वयन भए मात्रै पनि व्यवसायीहरु सन्तुष्ट हुने उनको भनाई छ ।