काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत कपडा उद्योगीहरुलाई दिएको सहुलियत कार्यान्वयन नगर्दा उद्योगी समस्यामा परेका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमा कपडा उद्योगीहरुलाई कोरोना महामारी र उद्योगीका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै कर्जाको व्याजदरमा ५ प्रतिशत र विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेका थिए ।
अझ सरकारले बजेट आउनुपूर्व नै कपडा उद्योगीहरुलाई राहतका लागि भन्दै उक्त छुट दिने घोषणा गरेको थियो । बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा ५ महिनाअघि घोषणा गरिएका राहत र सहुलियतका बुँदाहरु बजेटमा समेटिएपनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नआउँदा समस्या परेको कपडा उद्योगीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको केही दिनअघि सार्वजनिक प्रतिवेदनमा पनि सो विषयलाई औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा कपडा उद्योगीहरुले हालसम्म पाउनुपर्ने बजेटमा घोषित सुविधा नपाउँदा उद्योगीहरु मर्कामा परेका छन् । त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालयले बजेट बक्तब्यमा समावेश भएका कार्यक्रमहरुको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।
सरकारले कपडा उद्योगहरुले कपडा उत्पादन गरेवापत लिने भ्याट फिर्ताको व्यवस्था खारेज गरेसँगै उद्योगीहरु असन्तुष्ट बनेका थिए । यसका लागि सरकारसँग अघिल्लो बर्षदेखि नै यो व्यवस्था पुनः कार्यान्वयन गर्न र अवैध मार्गबाट आयात हुने कपडामा प्रतिवन्ध लगाउन माग गर्दै आएका थिए । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कपडा उद्योगीका मागहरु सुनुवाईसमेत गरेका थिएनन् ।
आफ्ना मागहरु सुनुवाई नभएको भन्दै उद्योगीहरुले आफ्नो उद्योगहरुबाट उत्पादन बन्द गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जसका कारण सरकारले अघिल्लो बर्षको फागुन महिनामा विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत र कर्जाको ब्याजदरमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५–७६ को बजेटमार्फत कपडा उद्योगीहरुलाई दिँदै आएको भ्याट फिर्ताको व्यवस्था हटाएको थियो । त्यसअघि नगदमा भ्याटफिर्ता पाईरहेका उद्योगीहरुले उक्त व्यवस्था खारेज गरेसँगै विभिन्न मागहरु राख्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।
गत आर्थिक बर्षको बजेटअघि नै घोषणा गरिएका सहुलियत तथा अनुदान डेढ बर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नहुनु सरकारको निरिहपन भएको नेपाल कपडा उद्योग संघका उपाध्यक्ष जितेन्द्र लोहिया बताउँछन् । उनका अनुसार बजेट अघि र बजेट पछिपनि उद्योगीलाई राहत दिनका लागि सहुलियत घोषणा मात्रै गरियो । तर, घोषणा गरेबमोजिम व्यवस्थाको कार्यान्वयन भने नभएकोले समस्या थप बढेको उनले बताए ।
कपडा उद्योग संघले गत आर्थिक बर्ष सुरु हुनु अघि कपडाको अवैध व्यापार रोक्नुपर्ने, विद्युतमा दिने भनिएको छुट कमसेकम ५ बर्षसम्म लागु हुनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर घटाउनुपर्ने, मेशिनरीको आयातमा १ प्रतिशत भन्सार लागु गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु राखेको थियो । यस्तै संघले विदेशबाट आयात हुने कपडामा भन्सार दरपनि वृद्धि गरिनुपर्ने माग समेत राखेको थियो ।
सरकारले गत आवको बजेटमार्फत विभिन्न छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरेपनि उक्त सहुलियतले आफुलाई नपुग्ने बताउँदै संघले थप सहुलियतको माग गरिरहेको छ । हाल नेपालमा स्वदेशी उद्योगमार्फत जम्मा ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै कपडा उत्पादन हुने गरेको छ । सरकारी नीति र बेवास्ताका कारण हाल उत्पादन गरिरहेका उद्योगहरु पनि पलायन हुने अवस्था आएको संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले बताए ।
