काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो महिनामै लक्ष्यको ९ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको छ । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक बर्षको पहिलो महिना अर्थात साउनमै सरकारले १ खर्ब ९ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । जुन कुल राजस्व लक्ष्यको ९ दशमलव ०५ प्रतिशत हो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा चालु आर्थिक बर्षमा १२ खर्ब १४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । जसमा राजस्व शीर्षकअन्तर्गत बर्षभरि ११ खर्ब ५१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसमा पनि कर राजस्व शीर्षकअन्तर्गत १० खर्ब ३८ अर्ब १९ करोड र गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, अनुदानमार्फत चालु आवमा ६३ अर्ब ३७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
तथ्यांकअनुसार भदौ ३ गतेसम्म सरकारले राजस्व शीर्षकमा ९७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । जसमा कर राजस्व र गैरकर राजस्व शीर्षकमा क्रमशः ८० अर्व १ करोड र १७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ उठेको हो । यस्तै अनुदान शीर्षकमा भने सरकारले बिहीबारसम्म राजस्व उठाएको छैन भने अन्य शिर्षकमा भने १२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । यसअघिका बर्षहरुमा मासिक राजश्व लक्ष्यसमेत नउठेको अवस्था थियो । चालु आवको बजेटमार्फत सरकारले प्रतिमहिना १ खर्ब १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनु पर्ने हो ।
खर्चको अवस्था नाजुक
चालु आर्थिक बर्षको पहिलो महिनामा राजस्व उठौती उत्साहजनक रहेपनि खर्चको अवस्था भने नाजुक देखिन्छ । महालेखाका अनुसार चालु आवको पहिलो महिनामा कूल खर्च लक्ष्यको १ दशमलव ०४ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थात यो बर्ष पनि अघिल्लो बर्षहरुजस्तै विकासमा हुने खर्च ज्यादै न्यून हुने देखिन्छ । तर, जेठ र असारमा गरिने खर्चका कारण त्यसअघिका महिना हुने खर्च न्यून नै हुने देखिन्छ ।
सरकारले बजेटमार्फत चालु आवभरी पूँजीगत, चालु तथा वित्तीय खर्च गरी कुल १६ अर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमा पूँजीगत खर्च ४ खर्ब ३५ अर्ब, चालु खर्च १० खर्ब ४ अर्ब र वित्तीय खर्च २ खर्ब ७ अर्बको लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये चालु आवको पहिलो महिना १७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।
जसमध्ये लक्ष्यको १ दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात २२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ भने ०.२२ प्रतिशत अर्थात ९५ करोड २३ लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको छ । यस्तै वित्तीय खर्च भने लक्ष्यको २ दशमलव ४ प्रतिशत छ । यो भनेको ४ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ हो । सरकारले विकास खर्चमार्फत प्रतिमहिना १ खर्ब ३७ अर्ब बढी रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हो ।
सरकारले विकास निर्माणका कामहरु तीव्र गर्नेगरी विभिन्न मन्त्रालयसँगको सहकार्य र नियमित बैठक सुचारु गरिरहेको बताएपनि खर्चको अवस्था नाजुक हुनु चिन्ताको विषय भएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । । गत आर्थिक बर्षभर कुल राजस्व लक्ष्यको ९२ प्रतिशत र कूल खर्च लक्ष्यको ८० प्रतिशत मात्रै लक्ष्य हासिल भएको थियो । यसरी पूँजीगत खर्चमा कमी आउँदा विकास बजेटमा अघिल्लो बर्षहरुजस्तै अवस्था आउने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
