काठमाडौं । देशका ६० स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने सीमारेखा नाघेको २ महिना पुग्न लाग्दा पनि बजेट सार्वजनिक नगरेर सरकारलाई नै चुनौती दिएका छन् । संघीय सरकारले बजेट पेश गरेको २ महिना पुग्न लाग्दा पनि अझैसम्म ती स्थानीय तहहरुले बजेट पेश गरेका छैनन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार भदौ महिनाको २ गतेसम्म पनि ६० स्थानीय तह अर्थात करिव ८ प्रतिशत स्थानीय तहहरुले अझै बजेट पेश नगरेका हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक बर्षका लागि राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहले भने उक्त ऐनलाई नै लत्याएर बजेट पेश गर्न अझै आनाकानी गरिरहेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको बजेट पेश नगर्नेमा पहिलो स्थानमा भने प्रदेश नं २ परेको छ । संघीय मन्त्रालयका अनुसार उक्त प्रदेशका कुल १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ७२ दशमलव १ प्रतिशत स्थानीय तह अर्थात ९८ स्थानीय तहले मात्रै बजेट पेश गरेका छन् । उक्त प्रदेशका २७ दशमलव ९ प्रतिशत स्थानीय तह अर्थात ३८ स्थानीय तहहरुले अझै आफ्नो बजेट पेश गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।

यस्तै बजेट पेश नगर्ने धेरै स्थानीय तह भएको अर्काे प्रदेशमा भने वागमती प्रदेश परेको छ । मन्त्रालयका अनुसार वागमती प्रदेशका कुल १ सय १९ स्थानीय तहमध्ये अभै ८ स्थानीय तहले आफ्नो बजेट पेश गरेका छैनन् । जुन कुल स्थानीय तहको ६ दशमलव ७ प्रतिशत हो ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशका पनि ५ स्थानीय तहहरुले अझै आफ्नो बजेट पेश नगरिसकेको संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा कुल ७९ स्थानीय तहहरु छन् । जसमध्ये, अझै ६ दशमलव ३ प्रतिशत स्थानीय तहहरुले बजेट पेश गरेका छैनन् ।

नेपालभर हाल ७ सय ५३ स्थानीय तहहरु छन् । त्यसमध्ये ६ सय ९३ स्थानीय तहहरुले आफ्नो बार्षिक बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । तर, बाँकी रहेको ६० स्थानीय तहरुले आफ्नो कार्यशैली नै खराव भएका कारण बजेट अझै पेश नगरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय तहहरुमा अनियमिमता र भ्रष्टाचार धेरै भएका कारण समयमै बजेट ल्याउन समस्या परेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको आशंका छ ।

हालसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशका कुल ८८ स्थानीय तहमध्ये अझै ३ स्थानीय तहले आफ्नो बजेट पेश गर्न बाँकी छ भने प्रदेश १ का १३७ मध्ये ६ स्थानीय तहहरुले बजेट पेश गरिसकेका छैनन् । तर, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका भने शतप्रतिशत स्थानीय तहहरुले आफ्नो बजेट पेश गरिसकेका छन् ।

बजेट बुझाउन बाँकी रहेको स्थानीय तहहरुलाई ३ पटकसम्म फोन गर्दा पनि नटेरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । पटक–पटक फोन गरेरै आफ्नो बजेट पोर्टलमा पेश गर्नु भनेर निर्देशन दिँदा पनि आनाकानी गरिरहेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत जनक शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार कतिपय स्थानीय तहहरुले बजेट ल्याईसकेको भएपनि अपडेट नगरेको जानकारी मन्त्रालयमा दिएका छन् ।

तर, मन्त्रालयको पोर्टलमा बजेट अपडेट नगर्दासम्म उक्त सूचनालाई आधिकारिकता दिन नसकिने उनले बताए । ‘धेरै पटक ताकेता गर्दा पनि बजेट नबुझाउँदा हामीलाई नै अप्ठ्यारो भएको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी अभाव या नेट नचलेर भनौं भनेपनि बजेट पेश गर्नुपर्ने मिति नै डेढ महिना नाघिसक्यो यत्रो समयसम्म त बुझाईसक्नुपर्ने हो ।’