काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालू आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिबारे नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)ले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिक्रिया जनाएको छ  । 

मौद्रिक नीतिमा भएको विद्युतिय सवारी साधन खरिदको लागि कायम गरिएको कर्जा धितो अनुपातको विद्यमान सीमा यथावत कायम राख्ने र चार्जिङ्क स्टेशन स्थापनाको लागि प्रवाह हुने कर्जामा पुनर्कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्थाले अटोमोवाइल व्यवसायीहरूलाई केही राहत पुग्ने नाडाले जनाएको छ । 

मौद्रिक नीतिमा कोभिड १९ महामारीबाट अति प्रभाववित क्षेत्रमध्ये सार्वजनिक यातायात व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नु पर्ने साँवा तथा व्याज दायित्वको समयावधि एक बर्षसम्म थप गरी कम्तिमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै, मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ बाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात सञ्चालन÷मर्मत सम्भारको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन रु २ लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ र ऋणी स्वयं रोजगार हुने उद्देश्यले सवारी साधन खरिद गर्न प्रवाह हुने रु २५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न बर्ग कर्जामा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको । 

यस्तो व्यवस्थाले विपन्न बर्गलाई सवारी साधन खरिदगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न र सार्वजनिक यातायातको व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरुलाई केही राहत पुग्ने नाडाको भनाइ छ । 

कोभिड १९ महामारीका कारण संकटग्रष्ट उद्योग लगायत यातायात क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि व्यववसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ । 

त्यसैगरी कोभिड १९ महामारीले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार २ बर्षसम्म  खुद नोक्सानीमा रहेमा सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तनगरी लगातार ३ बर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सुक्ष्म निगरानी बर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिने कुरा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरुमध्ये कोभिड १९ को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयले विश्लेषणगरी किस्ता रकम घटार्ई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिने लगायतका व्यवस्थाले कोभिड १९ महामारीका कारण संकटग्रष्ट उद्योग लगायत यातायात क्षेत्रले पनि राहत पाउने देखिएको नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बताए । 

त्यसैगरी उक्त मौद्रिक नीतिले निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नु पर्ने इएमआई÷इक्यूआई वा अन्य साँवा व्याज भुक्तानी गर्न नसकेको ग्राहकहरुको वित्तीय स्थिति बंैक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आधार दरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने जस्ता व्यवस्थाले नीजी क्षेत्रले समेत खोप उत्पादन गरी सामाजिक उत्तरदायीत्व निर्वाह गर्ने अवसर पाउने देखिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मौद्रिक नीतिको समग्र रूपमा मूल्याङ्कन गर्दा देशको आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने स्पष्ट रूपमा देखिएको छ ।