काठमाडौं । विस २०७८ साल साउन २८ गते बिहीबार अर्थात आज, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको दैनिक मूल्यसूचीमा हाइब्रिड काँक्रोको मूल्य औसतमा १२ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिकिलो उल्लेख छ । अझ उक्त मूल्यसूचीमा उल्लेख भएअनुसार काँक्रोको न्यूनतम मूल्य प्रतिकेजी १० रुपैयाँमात्र पर्छ भने अधिकतम मूल्य नै प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ छ । तर, त्यही काँक्रोको मूल्य लाजिम्पाटमा भने प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ पर्छ । कालीमाटी र लाजिम्पाटको दूरी जम्मा ५ किलोमिटरको हाराहारी रहेको छ । बिहिबारै काठमाडौं उपत्यकाका केही क्षेत्रमा मूल्यबारे बुझ्दा कुपण्डोलमा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, गल्फुटार क्षेत्रमा प्रतिकिलो ६० देखि ८० रुपैयाँ, तारकेश्वरमा ५० रुपैयाँमा काँक्रो विक्रि भइरहेको थियो ।

लाजिम्पाट क्षेत्रका अधिकांश तरकारी विक्रेताहरुसँग बिहिबार बिहान क्राँकोको मूल्य सोध्दा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य रहेको पाइयो । कतिपय पसलमा भने त्यो भन्दा पनि बढी मूल्यमा काँक्रो विक्रि भइरहेको थियो । यो मूल्य भनेको कालीमाटीमा तरकारी बजारको भन्दा न्यूनतम मूल्यको ६ सय प्रतिशत, औसत मूल्यको करीब ५ सय प्रतिशत र अधिकतम मूल्यको नै करीब ४ सय प्रतिशत बढी हो । यसरी हेर्दा उपभोक्तामाथि व्यापारीले चरम लुट गरिरहेको देखिन्छ ।

कसरी निर्धारण हुन्छ कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा मूल्य निर्धारण ?

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठका अनुसार समितिको वेबसाईटमा राखिएको मूल्यसूची बजारले तोकेको मूल्यसूची हो । अर्थात, समितिले नै तरकारी तथा फलफूलको मूल्य नतोकेर बजारमा विक्री वितरण भईरहेको मूल्य नै समितिको वेबसाईटमा सर्वसाधारणका लागि राखिएको हो । यसरी हेर्दा कालीमाटीबाट तरकारी फलफूल खरीद गर्ने खुद्रा व्यापारीले बिहीबार काँक्रोे न्यूनतम १० देखि अधिकतम १५ रुपैयाँ किलोमा खरीद गरेका थिए । कानूनमा यो मूल्यमा कति नाफा खान पाईन्छ भनेर स्पष्ट नीति भएपनि बजारमा अचाक्ली मूल्य बढाएर खाद्य पदार्थ बेचिनु चिन्ताजनक रहेको उनले बताए । अनुगमन गर्ने निकायको निरिहपनका कारण दैनिक उपभोक्ताहरु ठगिइरहेकोमा उनी पनि सहमत छन् ।

व्यापारीकोमा किन महँगो ?

व्यापारीहरु भने कालीमाटी तरकारी बजारमा भन्दा आफ्नो पसलमा औसतमा ६ सय प्रतिशतसम्म बढीमा विक्री भइरहेको काक्रोको मूल्यलाई सहजताका साथ सामान्य मूल्य भन्छन । एक तरकारी विक्रेतासँग कालीमाटीमा १२–१५ रुपैयाँमा पाइने काँक्रो लाजिम्पाटमा कसरी ६० रुपैयाँ पर्छ भनेर प्रश्न गर्दा उनले तरकारीको मूल्य यस्तै हुने बताए । कालीमाटीबाट ल्याएको तरकारी धेरैजसो खेर जाने उनले तर्क गरे । ‘त्यहाँ सस्तो पाएर भनेर के गर्नु ? ढुवानी भाडा, सटर भाडा, विग्रने, कुहिने र सबै नबिक्ने हुँदा तरकारीमा अलि धेरै नै मार्जिन राख्नुपर्छ,’ उनले भने । तर, धेरै मार्जिन भन्दै ५–६ गुणा बढी नै मूल्य त लिन नपाइने हो नि ? भन्दा उनले तरकारी फलफूलमा यस्तै चल्दै आएको बताए ।

के भन्छ कानून ?

व्यापारीले जुनसुकै तर्क पेश गरेपनि नेपालको कानूनले भने उपभोक्तालाई आफुले खरीद गरेको मूल्यमा निश्चित नाफामात्र जोडेर लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ (नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ )को बूँदा ३ मा उल्लेख भएको नाफाखोरीको दफा २ अन्तर्गत ‘मोल निर्धारित भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले तोकेको कुनै माल वस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले माल वस्तु र व्यापारको प्रचलन अनुसार सामान्यतया सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो माल वस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई एकवर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, अहिले पनि नेपाली उपभोक्तामाथि खुलेआम रुपमा सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा ४–५ सय प्रतिशत बढीमा फलफूल तरकारी व्यापारीहरुले विक्रि गर्दै आएका छन् । ‘प्रत्येक थोक वा खुद्रा बिक्रेताले नेपाल सरकारले तोकिदिएको माल वस्तुको मुल्यसूची सबैले देखिने गरी बिक्री स्थलमा टाँग्नु पर्दछ सो नगर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ’ भन्ने ऐनको व्यवस्थालाई ९९ प्रतिशत व्यापारीले पालना नै नगरेको अवस्था छ ।

कारवाही कसले गर्ने ?

सरकारले बजार अनुगमन, कालोबजारी रोक्ने, बजारमा मूल्य विचलन आउन नदिने तथा उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण गर्ने अधिकार वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई दिएको छ । तर, विभागको अनुगमन भने अहिले कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा मात्रै सीमित छ । उपभोक्तमाथि खुलेआम लुट भइरहेको जोसुकैले देख्न सकेपनि विभाग भने उजुरी आएको खण्डमा कारबाही गर्ने बताउँछ । विभागका प्रवक्ता शिवराज सेँढाई बेलाबेलामा अनुगमन गरिरहेको भएपनि हालसम्म गुनासो नआएको र गुनासो आएको खण्डमा अनुगमन गरी बढी मूल्य असुल्ने व्यापारीमाथी कारबाही गर्ने बताउँछन् । तर, विभागले आफै बजार अनुगमन गरेर कारवाही गर्न सक्ने विषयमा भने विभाग जनशक्ति अभाव, सुरक्षा तथा अन्य सरकारी निकयाहरुको समन्वय र सहयोग नहुने गरेको भन्दै तर्किने गरेको अवस्था छ ।

के भन्छन उपभोक्ता अधिकारकर्मी ?

उपभोक्ताको अधिकार तथा कोलोबजारीविरुद्ध निरन्तर पैरवी गर्दै आएका उपभोक्ताकर्मीहरु भने सरकारले जनताको कुनै मूल्य–मान्यता नै नराखेको बताउँछन् । सधै उपभोक्ताको उजुरी आएन भनेर सरकारी निकाय मौन बस्दा र मा अनुगमन पनि कालिमाटीमा मात्र केन्द्रित गर्दा खुद्रा बजारमा चरम लुट मच्चिइरहेको उपभोक्त अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्लसिना बताउँछन् । विभागले आफ्नो अनुगमन कालिमाटीमा मात्रै केन्द्रित नगरी साना तथा खुद्रा विक्रेतामा पनि पुग्नसके बजार नियमन गर्न सकिने उनको भनाई छ । अर्कोतर्फ सरकारले अहिलेकै कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ लाई प्रधावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिए उपभोक्ता माथिको ठगी रोकिनुका साथै बजार पनि नियन्त्रण भित्रै रहने तिम्लसिना बताउँछन् । ‘तर, जनताको पीडा बुझ्ने फुर्सद अहिलेसम्म कसैलाई भएन’, उनले गुनासो गरे । (नोट : सन्दर्भ क्राँकोको मूल्यसँग रहेपनि बजारमा सबै तरकारी र फलफूलको मूल्यमा उस्तै अवस्था रहेको छ ।)