काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आइतबार संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो । १४ पृष्ठ लामो उक्त साझा कार्यक्रममा अघिल्लो सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट भाषणका कुराहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ भने कतिपय नयाँ छन् ।
कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ८ मा भौतिक पूर्वाधारको दिगो एवं गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने र पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा समेटिएको छ । यसअघि डिजाईन एण्ड विल्डअन्तर्गत मात्रै निर्माण कम्पनीले कुनैपनि आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको ५ बर्षसम्म मर्मत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै प्रायः अन्य टेण्डरहरुमा भने १ बर्षको मर्मत सम्भार पिरियड हुन्छ ।
नयाँ सरकारले ल्याएको नयाँ नीति कार्यान्वयन भएको खण्डमा देशलाई दीर्घकालीन फाईदा हुने बताउँछन् नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रवी सिंह । उनका अनुसार हिजो गरिएको भाषणका आधारमा मात्रै विश्लेषण गर्न नहुने भएपनि सरकारले यस्तो नीति लागु भएमा निर्माण व्यवसायीहरुले काम गर्दा चनाखो हुनुपर्ने छ ।
हाल निर्माण क्षेत्रमा हुने लापरवाही, अनियमिततालगायतका कुराहरुलाई न्यूनीकरण गर्न यस्तो ऐन ल्याउनुपर्ने उनको जोड छ । ‘यदि यस्तो ऐन आएको खण्डमा हामीलाई कुनै आपत्ति हुँदैन तर, त्यसका लागि डिजाईनदेखि निर्माण कार्यसम्ममा सुक्ष्म अध्ययनको भार भने थपिने छ,’ उनले भने, ‘यो ऐनले निर्माण व्यवसायीलाई पनि पूर्वाधारको दिगो विकासमा जोड दिनेछ ।’
निर्माण व्यवसायीले गर्ने कामहरु ५ बर्षलाई ध्यानमा राखेर गरेपछि काम पनि दिगो र भरपर्दाे हुने उनको विश्वास छ । यस्तै मर्मत सम्भारको काम ५ बर्षसम्म निजी क्षेत्रकै हातमा परेको खण्डमो मर्मत पनि सरकारी निकायको तुलनामा छिटो हुने उनले बताए । ‘सरकारी निकायभन्दा निजी क्षेत्र हरेक कुरामा एक पाईला अघि हुन्छ,’ उनले भने, ‘सोहीकारण निर्माण सम्पन्न आयोजनाको मर्मतसम्भार पनि दिगो र चाँडो नै हुनेछ ।’
सरकारले यस्तो नीति दिगो विकासको अवधारणालाई ध्यानमा राख्दै ल्याएको हुनसक्ने उनको बुझाई छ । समग्रमा देशका लागि यो विषय फाइदाजनक नै रहेको उनको भनाई छ । यस्तै संयुक्त कार्यक्रममा समेटिएको अर्काे विषय निर्माणमा ढिलासुस्ती हो । तर, निर्माणमा ढिलासुस्ती भने सरकारी पक्षकै कारण हुनेगरेको सिंह बताउँछन् । धेरै आयोजनाहरुमा पूर्व कार्यहरु नगरि ठेक्क लगाउँदा त्यस्ता कार्यमा ढिलाई हुन्छ त्यसको दोष निर्माण व्यवसायीलाई लगाउन नहुने उनको तर्क छ ।
कुनै सडक बनाउनु पर्याे भने त्यो क्षेत्रमा पर्ने जग्गा अधिग्रहण, साईट क्लियरिङलगायतका काम सरकारले गरिदिनुपर्छ । तर यी कामहरु नगरिकनै निर्माण व्यवासायीलाई मिति तोकेर निर्माणको जिम्मा दिईन्छ र सरकारी पक्षबाट पूर्व कामहरु बेलैमा नभएपछि ढिलाई हुने उनले बताए ।
कुनै पनि आयोजना निर्माणका लागि सरकारी तवरबाटै आवश्यक नीति निर्माण र निर्देशनहरु बेलैमा नभएपछि समस्या सिर्जना हुने उनले बताए । कतिपय आयोजनामा भने बजेट निकासामा ढिलाई, बजेट खर्च जेठ असारमै गर्नेलगायतका क्रियाकलापले निर्माण आयोजना कमसल हुनेसमेत उनको तर्क छ । सरकारले पनि निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै विभिन्न नीतिमार्फत पेल्ने मात्रै काम नगरी आफ्ना गल्ती पनि सच्याउँदै जानुपर्ने उनले बताए ।
