काठमाडौं । कोरोना महामारीपछिको लकडाउनको समयमा पनि माईक्रोफाइनान्सहरुले अस्भाविक रुपमा नाफा आर्जन गरेपछि अर्थमन्त्रालयले ब्याजदर घटाउन निर्देशन दिएको छ । हाल आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने माईक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुले आफ्नो मुनाफा २÷३ सय प्रतिशतभन्दा बढि आर्जन गरेपछि अर्थमन्त्रालयले ऋणीसँग लिने ब्याजदर घटाउन अर्थ मन्त्रालयले सुझाएको हो ।

अर्थमन्त्रालयले श्वेतपत्र तयार पार्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिने ब्याजदरको विषयमा घनीभुत रुपमा छलफल भएको र माईक्रोफाइनान्सको ब्याजलाई आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत घटाउन सुझाव दिइएको समेत अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘श्वेतपत्र निर्माणको क्रममा आत्मनिर्भर उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको लागि के कसरी योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘आन्तमनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि ग्रामिण अर्थतन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने तर सोही क्षेत्रमा कर्जा प्रबाह गर्दै आएको माईक्रोफाइनान्सहरुले उच्च ब्याज लिएर मुनामा आर्जन गरेका कारण त्यसमा कसी लगाउन लागिएको हो ।’

छलफलको क्रममा अर्थ मन्त्रालयले माईक्रोफाइनान्सको ब्याज ९ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताएको थियो । हाल उनीहरुले बैंकहरुसँग विपन्न वर्गको कर्जा सहुलियत अन्तरगत आधारदरभन्दा पनि तल गएर कर्जा लिएको र त्यसले गर्दा स्प्रेडदर नै १० प्रतिशत रहेकाले माईक्रोफाइनान्सको ब्याजदर घटाउन अर्थले पहलकदमी लिएको हो । सो विषयमा अर्थमन्त्रालयले आउने मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न सुझाव दिइएको र त्यसमा केहीहदसम्म ब्याजदर घटेर आउने समेत अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

तर, सो विषयमा नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले भने असहमति जनाउँदै आएको छ । माईक्रोफाइनान्सले लिने ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंक समेत सकारात्मक रहेपनि ९ प्रतिशतमै भने ल्याउन नहुने राष्ट्र बैंकको तर्क रहेको छ । हाल राष्ट्र बैंकले माईक्रोफाइनान्सको ब्याजदरको माथिल्लो सीमा १५ प्रतिशत तोकिदिएको छ । उनीहरुले बैंकसँग सस्तोमा कर्जा लिने र सोही रकमलाई बर्षमा ४ पटकसम्म नवीकरण शुल्क लिएर १५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रबाह गर्दा गाउँका साहुमहाजनसँग ३६ प्रतिशतमा लिईने कर्जाभन्दा महङ्गो हुन गएको सम्बद्ध ऋणहीरुको गुनासो रहेको छ ।

‘हाल माईक्रोफाइनान्सले ३ महिने कर्जा दिँदै आएका छन् भने त्यसरी कर्जा दिँदा १.५ प्रतिशतका दरले सेवा शुल्क र सोहीअनुरुप फर्मलगायत अन्य शुल्क समेत लिँदै आएका छन् । माईक्रोफाइनान्सका एक ऋणीले भने, ‘कुनै व्यक्तिले एकैपटक १ वर्षको लिन चाहेमा पनि माईक्रोफाइनान्सले दिँदैनन् ३÷३ महिनाको दिएर नविकरण गर्दै बस्छन ।’

माईक्रोफाइनान्सबाट कर्जा लिँदा उक्त संस्थामा सदस्य बनेवापत मासिक रुपमा निक्षेप समेत जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्तो निक्षेपको एकदमै नगन्य मात्रामा ब्याज दिँदै आएका छन् । माईक्रोफाइनान्समा एकदमै सस्तो ब्याजदरमा महिनैपिच्छे निक्षेप राख्नुपर्ने अनि ऋणीले भने वर्षमा ४ पटक १.५ प्रतिशतका दरले सेवाशुल्क तिरेर १५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिदा ठूलो मारमा पर्ने गरेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।