काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले गत बर्षको असार १० गते एक सूचना जारी गर्दै सबै इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुलाई निशुल्क टेलिफोन सेवा (टोल फ्रि) नम्बर राख्न निर्देशन दिएको थियो । तर, सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणको उक्त निर्देशनलाई पालना नै गरेनन् । सेवा प्रदायकहरुको बेवास्तापछि कारवाहीको चेतावनी दिँदै प्राधिकरणले पुनः असोज ४ मा अनिवार्य टोल फ्रि नम्बर राख्न निर्देशन दियो ।

यसरी बेलाबेलामा टोल फ्रि नम्बर राख्न निर्देशन दिएपनि हालसम्म ८९ सेवाप्रदायकले मात्रै प्राधिकरणलाई टोल फ्रि नम्बर राखेको जानकारी गराएका छन् । प्राधिकरणबाट हालसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने १३०, जीएसएम नेटवर्क टेलिफोन सेवा विस्तार गर्ने २ र आधारभुत टेलिफोन सेवा प्रदान गर्नेगरी २ सेवाप्रदायकले अनुमति पाएका छन् । तर, हालसम्म दूरसंचार सेवा प्रदान गर्ने नेपाल टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने ८८ ओटा सेवाप्रदायकले मात्रै यस्तो टोल फ्रि नम्बर राखेका छन ।

नियामक निकाय प्राधिकरणले नियमित अनुगमन नगर्दा र कारवाहीमा छुट दिंदा सेवाप्रदायकले प्राधिकरणकै भनको नटेर्ने अवस्था आएको देखिन्छ । प्राधिकरणको सूचना अनुसार हालसम्म सबै इन्टरनेट सेवाप्रदायकले टोल फ्रि नम्बर राखिसक्नुपर्नेमा जम्मा ८८ इन्टरनेट सेवाप्रदायकले मात्रै यस्तो नम्बर राख्नुमा प्राधिकरणकै कमजोरी देखिन्छ । बेलाबेलामा अनुगमन भईरहेको र प्राधिकरणको तथ्यांकमा देखिएको सूची अपडेट नभएकाले पनि यस्तो भएको हुनसक्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय टोल फ्रि नम्बर नराख्ने सेवाप्रदायकलाई घच्घच्याईरहेको, बेलाबेलामा निर्देशन दिने गरिएको छ । तर, कोरोनाका कारण पनि कतिपयले सेवा संचालन गर्न नपाएको र टोलफ्रि नम्बर पनि राख्न नपाएको गुनासो प्राधिकरणमा बुझाएको उनले बताए ।

ग्राहकले आफुले लिएको सेवामा समस्या आएको अवस्थामा सेवा प्रदायकको पैसा लाग्ने नम्बरमा धेरै रकम खर्च गरेर गुनासो टिपाउनुपर्ने अवस्था अझै कायम छ । जसको पछिल्लो उदाहरण नेपालकै दोस्रो ठूलो दूरसंचार सेवाप्रदायक एनसेललाई लिन सकिन्छ । एनसेलले भ्वाईस तथा मोबाईल ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरिरहेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकलाई आधार मान्दा गत जेठसम्म एनसेलको भ्वाईस सेवाग्राही १ करोड ६३ लाख बढि छन भने ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट चलाउनेको संख्या ७२ लाख ६७ हजार बढी छ ।

यसरी नेपालमा धेरै सेवाप्रदायक भएको एनसेलले भने सेवाग्राहीको गुनासो टिप्ने र सुन्ने टेलिफोन सेवा निशुल्क राखेको छैन । ग्राहकका गुनासा सुन्न एनसेलले ९००५ र ९००७ नम्बर दिएको छ । यस्तै एनसेल नेटवर्क बाहिरबाट गुनासो टिपाउन भने ९८०९००५००० तोकेको छ । तर, यी नम्बरमा फोन गर्दा सेवाग्राहीले निश्चित पैसा तिर्नुपर्छ । अर्थात कम्पनीमा गुनासो गर्दा सेवाग्राहीको मेन ब्यालेन्सबाट पैसा काटिन्छ । यसको प्रक्रिया पनि केही लामो भएकाले अझै धेरै पैसा काटिने गरेको एक सेवाप्रदायकले बताए । ‘कम्पनीले यस्ता नम्बरमा सम्पर्क गर्न प्रतिमहिना ५ कल भने निशुल्क दिने रहेछ,’ उनले भने, ‘तर हामीले यसमा गुनासो महिनामा ५ पटकभन्दा धेरैपटक गर्न पर्ने भएपछि छैठौं कलदेखि पैसा काटिने गर्छ ।’

यसको बारेमा नियामक निकाय प्राधिकरणमै बुझ्दा दूरसंचार सेवा प्रदान गर्ने सेवाप्रदायकले पनि अनिवार्य रुपमा टोल फ्रि नम्बर राख्नुपर्ने व्यवस्था भएको जानकारी प्राप्त भयो । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले प्राधिकरणको कानुनमै यसको व्यवस्था गरिएकाले सेवाप्रदायकले आफ्ना सेवाग्राहीको गुनसो सुन्नका लागि अनिवार्य यो राख्नैपर्ने बताए । तर हालसम्म पनि नराखेको भए बुझ्ने उनी बताउँछन् ।

यस्तै केही इन्टरनेट सेवाप्रदायकले आफ्नो कार्यालय एक स्थानमा राखेर अर्काे स्थानमा सेवाप्रदान गरेपछि पनि सेवाग्राही मर्कामा पर्ने गरेका छन् । जसको उदाहरण हो टेकमाईन्ड । टेकमाइन्डको कर्पाेरेट कार्यालय चितवनमा छ तर, यसले चितवनबाहेकका जिल्लाहरुमा पनि सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यसरी अन्य जिल्लामा सेवा प्रदान गरेर एक स्थानमा कर्पाेरेट कार्यालय राखेपछि सेवाग्राहीले टोल फ्रि नम्बरमा सम्पर्क गर्दा सम्बन्धित स्थानको प्राविधिकलाई सम्पर्क गर्न आग्रह गरिन्छ । तर, प्राविधिकलाई सम्पर्क गर्दा सेवाग्राहीको पैसा काटिन्छ ।

दूरसञ्चार सेवा क्षेत्रको नियामक निकायको रुपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमानुसार उपभोक्तालाई दिनुपर्ने सुविधा उपलब्ध नगराउनेलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । प्राधिकरणकै निरिहपनको फाइदा उठाउँदै सेवा प्रदायकले नेपाली उपभोक्तामाथि ठगी गरिरहेको अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ ।