काठमाडौं । माईक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुले वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा अस्वभाविक नाफा देखाएसँगै राष्ट्र बैंकले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने भएको छ । माइक्रोफाइनान्सहरुले आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को अपरिस्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा उच्च नाफा देखाएसँगै राष्ट्र बैंकले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने भएको हो ।
केही समय अघि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक रुपमै माईक्रोफाइनान्सको नाफा अस्वभाविक भएको बताएका थिए । कोरोना समयमा साना तथा मझौला व्यवसाय धरासायी भएको र सोही समयमा माईक्रोफाइनान्सले उच्च नाफा भएको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नु गम्भीर विषय भएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।
अहिले जसरी माईक्रोफाइनान्सहरुले वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका छन् यसले नियामकलाई नै चकित बनाएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए । ‘अहिले माईक्रोफाइनान्सले के कसरी नाफा बढाएका छन् यस विषयमा राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित संस्थाहरुको विवरण मगाएर गहन अध्ययन गर्नेछ,’ उनले भने, ‘कोरोनाका कारण अहिले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय धरासायी भयो भन्दै व्यवसायीहरु भनिरहेका छन् तर त्यही क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाको नाफामा भने अस्वभाविक वृद्धि हुनुले कतै न कतै गडवडी भएको छ ।’
यस क्षेत्रमा कर्जा प्रबाह गर्ने वित्तीय संस्थाले कसरी असुली गरेका छन् र के आधारमा कर्जा दिएका रहेछन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरिने समेत राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । ‘माईक्रोफाइनान्सले गरेको नाफामा केही न केही गडबढी देखिएपछि केही समय अघि मात्रै राष्ट्र बैंकले मुनाफा वितरणमा कडाई गर्दै २० प्रतिशतभन्दा बढि लाभांस दिँदा सोको ५० प्रतिशत रकम जनरल रिजर्भमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिसेका छौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘जुन रकम लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति वेगर चलाउन पाउँदैनन् त्यसले पनि नियमनलाई केही हदसम्म सहयोग गर्नेछ ।’
पछिल्लो समय माईक्रोफाइनान्सले गरिबसँग जसरी पनि पैसा असुली गर्ने अनि त्यसरी असुली गरेको रकमबाट साहु पोस्ने काम गरेकै कारण लाभांश वितरणमा कडाई गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार माईक्रोफाइनान्सहरुको विकृति रोक्नकै लागि लाभांश वितरणमा कडाई गनुपरेको हो । ‘माइक्रोफाइनान्सले आफ्ना सेयरधनीलाई दिने २० प्रतिशत लाभांशलाई स्वभाविक मान्न सक्छौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘गरिव र विपन्न वर्गका लागि काम गर्न लाईसेन्स लिएको संस्थाले सोभन्दा बढी लाभांस वितरण गर्छ भने त्यस्ता संस्थाले गलत नियतले नाफा आर्जन गरेको हुन सक्ने भन्दै लाभांश वितरणमा कडाई गरेका हौं ।’
यसैगरी राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार कोरोना समयमा माइक्रोफाइनान्सले वास्तविक असुली भन्दा पनि ऋणीलाई थप कर्जाको भार थुपारेर कागजी रुपमा असुली गरेको हुन सक्ने बताइएको छ । ‘अहिले कोरोना समयमा ऋणीबाट सहज रुपमा असुली गर्न सक्ने अवस्था छैन भने तर, माइक्रोफाइनान्सले भने उच्च नाफा देखाएका छन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘त्यसरी असुली भएर उच्च नाफा देखाउनुमा केही न केही गडबडी भएको छ यस विषयमा राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।’ साथै पछिल्लो समय माईक्रोफाइनान्सले ऋणीलाई ब्याज तथा किस्ता तिर्न थप रकम कर्जाको भार बोकाएर असुली गरेको समेत सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
कोरोनाको समयमा बैंकहरुले गत वर्ष आधार दरभन्दा तल गएर माईक्रोफाइनान्सलाई कर्जा दिएका कारण उनीहरुको नाफामा बृद्धि भएपनि अहिले जसरी वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेर उच्च नाफा देखाएका छन् त्यसमा कतै न कतै गलत कार्य भएको राष्ट्र बैंक स्रोतको दावी छ । सरकारले गाउँगाउँका विपन्न तथा गरिव जनतालाई सस्तो व्याजदरमा कर्जा प्रबाह गर्ने उद्देश्य अनुरुप लाईसेन्स दिएको थियो । तर, कोरोनाको समयमा पनि जसरी नाफामा उच्च वृद्धि गरेका छन् त्यो नै उद्देश्य विपरित भएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
‘अहिले माईक्रोफाइनान्सले गरिवसँग उनीहरुको जायजेथा, भाँडाकुडा बेचेरै भएपनि ऋण तिर्न लगाएका छन् भने बाध्यतामा पारेर असुली गरिरहेका छन्,’ सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘गरिवसँग त्यसरी असुली गरेर थुपारेको रकमबाट साहु पोस्ने काम भइरहेको छ ।’ साथै पछिल्लो समय सेयर बजारमा प्रभाव पार्न पनि माईक्रोफाइनान्सले कागजी रुपमै भएपनि बढी नाफा देखाउने होडबाजी चलेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
