काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था खारेज भएको छ । सर्वाेच्च अदालतले मंगलबार कोषका विरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका बैंकका कर्मचारी युनियनको मागको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएपछि यसको बाध्यकारी व्यवस्था हटेको हो । विभिन्न २२ बैंकका कर्मचारी र युनियनले यो कोषलाई स्वेच्छिक गरिनुपर्ने माग राख्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
गत असार मसान्तसम्म आवद्ध भईसक्नुपर्ने यो कोषका विरुद्ध गत असार २२ गते बैंकका कर्मचारीहरु सर्वाेच्च पुगेका थिए । ऐनमार्फत अनिवार्य गरिएको यो कोषमा राम्रो तलब सुविधा र सामाजिक सुरक्षा पाइरहेको सन्दर्भमा खाइपाइ आएकोसमेत घट्ने भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका थिए ।
कोषमा प्रति कर्मचारी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुने ब्यवस्था छ। यसमा १० प्रतिशत कर्मचारीले प्रोभिडेन्ड फण्डका रुपमा जम्मा गर्नु पर्छ भने एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करमा रुपमा जम्मा गर्नु पर्छ। रोजगारदाताको दर्ताबाट १९ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्। यसअन्तर्गत प्रोभिडेन्ड फण्डका लागि १० प्रतिशत, ८ दशमलव ३३ प्रतिशत ग्राच्युटी र अतिरिक्त योगदान १ दशमलव ६७ प्रतिशत जम्मा हुन्छ।
अहिले बैंक कर्मचारीले अवकाश हुँदा होस् या बीचमा जागिर छाड्दा सम्पूर्ण रकम एकै पटक पाउँछन् अर्थात छाडेकै भोलिपल्ट। तर कोषमा आबद्ध हुँदा उनीहरुले अवकाश उमेर ६० बर्ष कुर्नै पर्छ। उनीहरुले मानौं ५० बर्षको उमेर जागिर छाडे भने अर्को १० बर्ष कुरेर अर्थात ६० बर्ष पुगेपछि मात्र पेन्सन पाउँछन्। एकमुस्ट पैसा पाउँदैनन्।
