काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई निशुल्क भन्दै आएपनि आफुले भने कामदारसँग चर्को शुल्क असुली सुरु गर्न थालेको छ । सरकारले म्यानपावर ब्यवसायीहरुलाई कामदार पठाउँदा निशुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि सरकारले भने प्रति कामदार १ लाख ६५ रुपैयाँ असुली गर्दै भन्दै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमाथि आर्थिक भार नपार्ने भन्दै ऐन तथा नियमावली संसोधन गरेर निशुल्क वा प्रति कादमार १० हजार रुपैयाँ मात्र लिएर पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर सरकारले दुई देशबीच सम्झौता गरेर निशुल्क पठाउनु पर्ने भएपनि इजरायलको केयर गिभर (हाउस मेड) मा जाने कामदारसँग प्रति व्यक्ति १ लाख ६५ हजार रुपैयाँ असुली गर्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
नेपालबाट कुनै पनि देशमा हाउस मेड कामका लागि जान निशुल्क छ । त्यसरी कामदार लैजाँदा सम्बन्धित देशका रोजगारदाताले कामदार पठाउने देशको एजेन्सीलाई त्यसरी कामदार पठाएवापत सेवा शुल्क दिँदै आएको छ । तर नेपाल सरकारले भने त्यसरी निशुल्क पाईने कामका लागि पनि रकम असुली गर्न सुरु गरेको छ ।
यसैहप्ता मात्रै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तरगतको वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलको हाउस मेड कामका लागि रोजगारी खुलेको भन्दै १ हजार जनाको आवदेन खुला गरेको थियो । तर, त्यस्तो हाउस मेडकै लागि विभिन्न शीर्षकअन्तरगत १ लाख ६५ हजार असुली गर्ने निर्णय गरेको छ ।
म्यानपावर व्यवसायीले घरेलु कामदारका लागि सम्बन्धित देशका रोजगारदाता कम्पनीसँग पैसा लिएर निशुल्क पठाइरहेको अवस्थामा सरकारले इजरायल जाने घरेलु कामदारसँग प्रति व्यक्ति १ लाख ६५ हजार असुली गर्न खोज्नु कामदारमाथि ठगी भएको प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका कार्यबाहक अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी बताउँछन् । ‘सरकार भनेको कुनै पनि व्यवसायका लागि निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिने निकाय हो,’ उनले भने, ‘तर, इजरायलका लागि सरकारले आफैले चर्को शुल्क लिएर कामदार पठाएर ठगी मात्रै गरेको छैन यो कार्टेलिङ पनि हो ।’
व्यवसायीलाई चाहिँ निशुल्क पठा भन्ने अनि आफुचाहिँ चर्को शुल्क लिएर पठाउने सरकारको नीति नै गलत भएको उनको तर्क थियो । साथै सरकारले नै निजी क्षेत्रलाई इजरायललगायत विभिन्न देशको रोजगारीमा कामदार पठाउन लाईसेन्स वितरण गरेर सोही क्षेत्रमा आफुले कामदार पठाउनु पनि गलत रहेको उनको तर्क थियो । ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई चाहिँ जसरी पनि निशुल्क गर्नुपर्छ भनेर लाद्ने तर आफुले चाहिँ ऐनविपरित १ लाख ६५ हजार असुली गर्न मिल्छ ?,’ उनले भने ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारमा एजेन्टको काम गर्नुनै गलत भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘हाम्रो भनाई सरकारले निजी क्षेत्रलाई लाईसेन्स दिएपछि काम गर्ने जिम्मा पनि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यदि सरकारले दुई देशबीच सम्झौता गरेर कामदार पठाउँथ्यो भने ठिकै थियो तर, यो भनेको नेपाल सरकारले इजरायलका निजी क्षेत्रलाई घरेलु कादमार सप्लाई गर्ने हो र त्यसको भिसा पनि निजी क्षेत्रले नै दिन्छन् ।’ नेपालको सरकार र इजरायलको निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर कामदार पठाउनु गलत भएको उनको तर्क थियो ।
साथै निजी क्षेत्रलाई जुन देशका वा जस्तो काममा पठाउँदा पनि निशुल्क भन्ने र सरकारले भने उच्च लागत लिएर पठाउनु कामदारमाथिको ठगी भएको समेत उनले जानकारी बताए । तत्कालीन समयमा पनि सरकारले कोरिया पठाउँदा आफुले प्रति कामदार ७० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लियो भने निजी क्षेत्रको हकमा निशुल्क बनाएर पक्षपात गरेको उनको तर्क थियो ।
सरकारले इजरायलमा घरेलु कामदार पठाउन हवाई भाडादेखि विभिन्न ८ ओटा शीर्षक छुट्याएर सेवा शुल्क तोकेको छ । जसमा हवाईभाडावापत १ लाख ४० हजार, श्रम स्वीकृति र बीमा गरेर ५ हजार, स्वास्थ्य परीक्षण १० हजार, कोभिड परीक्षण २ हजार ५ सय, कल्याणकारी कोषमा २ हजार ५ सयसम्म, राहदानी बनाउन ५ हजार रुपैयाँ लाग्ने बताएको छ ।
