काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्यले समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भइरहेको ढिलाइ, बाढीपहिराका कारण भएको क्षति, आवश्यक कानून निर्माण लगायतका विषयमा छलफल र निर्देशन तथा स्थलगत अनुगमन आवश्यक रहेकामा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि भएको समितिको पहिलो बैठकमा समितिका सदस्यले विगत एक वर्षमा संसद् विघटन र कोरोनाका कारण विकास निर्माणका कामको अनुगमन तथा मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन हुन नसकेको बताएका छन् ।
समिति सदस्य आशाकुमारी विकले ‘युटिलिटी करिडोर’ निर्माण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताइन् । जनता आवास कार्यक्रम सङ्घीय सरकार आफैँले सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दा प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, “अहिले जनता आवास कार्यक्रम सङ्घले दिए पनि जसको घर छैन उसले पाइरहेको छैन ।”
समितिका सदस्य रामबहादुर बिष्टले अहिले बाढी तथा पहिराका कारण धेरै पुलमा क्षति पुगिरहेकामा कति वर्षाका कारण क्षतिग्रस्त भए र कति कम गुणस्तरका भएकाले क्षति भयो भनेर अध्ययन हुनुपर्ने बताए । लामो समय खर्चेर मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याइएकामा अहिले बाढीले गर्दा पुगेको क्षतिका कारण अब कति समयमा पुनः ल्याउन सकिन्छ भन्ने अन्यौल भएको उनले बताए ।
समिति सदस्य कमला रोक्काले विगतमा बजेट प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र मन्त्रीहरुको जिल्लामा मात्रै थुपारिने प्रवृत्ति देखिएकाले अबको समयमा दुर्गम जिल्ला तथा हिमाली क्षेत्रमा पनि वितरण हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सदस्य इन्दु शर्माले समितिले विगतमा अनुगमन गरेका आयोजनाको अवस्था अहिले के छ भनी बुझ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
समितिका सदस्य यज्ञराज सुनुवारले संसद् डेढ वर्षसम्म चल्ने देखिएकाले अबको एक वर्षको कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको स्थानीयस्तरमा महत्व भएकाले यसलाई निरन्तता दिनुपर्ने औँल्याए । समितिका सदस्य बहादुरसिंह लामाले विकास निर्माणका धेरै विषय छलफल गर्न आवश्यक रहेको भए पनि प्राथमिकता छुट्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
