काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को निजीकरण गर्ने सम्पूर्ण कार्य यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आइतबार निगमलाई निजीकरणसम्बन्धी निर्णयहरू यथास्थितिमा राख्न उक्त आदेश जारी गरेको हो । “नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जेजस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नू”, आदेशमा भनिएको छ, “निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्नू नगराउनू ।”
नेपालका लागि नेपाली पार्टीका तर्फबाट आतिस कार्कीले दायर नेपाल वायु सेवा निगमको निजीकरण गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफलका लागि यही साउन २५ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा अदालतले आदेश दिनेछ ।
