काठमाडौं । पछिल्लो समय फष्टाउँदो अनलाइन व्यापारलाई नियमन गर्ने गरि तयार पारिएको ई–कमर्श नियमन गर्ने कानुनको अवधारणाको मस्यौदा मन्त्रालयमै अड्किएको छ । कोरोना महामारी फैलिएसँगै सरकार जारी गरेको लकडाउनमा अनलाइन व्यापारले निकै गति लिएको थियो ।
तर, विभिन्न कम्पनी र व्यक्तिले अनलाइन व्यापार भन्दै महामारीका समयमा मनलाग्दी ढंगले व्यापार गर्दा सर्वसाधारणले ठगिएको भन्दै सरकारका विभिन्न निकायमा उजुरी दिएका थिए । विगतदेखि नै चर्चा हुँदै आएपनि महामारीका समयमा अनलाइन व्यापारमना अराजकता फैलिएसँगै तुरुन्तै ल्याउने भनिएको ई–कमर्श नियमन गर्ने कानुन भने अहिलेसम्म अवधारणाको मस्यौदा मन्त्रालयबाट पास नभएर रोकिएको छ ।
लकडाउनको फाईदा उठाउँदै विभिन्न नामका अनलाइनहरुले दर्ता नै नगरि भटाभट सामान डेलिभरीसँगै ठग्ने क्रम बढेपछि अनलाइन व्यापार नियमनको माग उठेको थियो । यसै सन्दर्भमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीको पहलमा कानूनको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । सो मस्यौदामा अवैधानिक रुपमा उपभोक्तालाई अनलाइनमार्फत वस्तु तथा सेवा वेचविखन गर्न नपाईने, दर्ता हुनुपर्ने, कति सीमासम्म रकम भुक्तानी गर्न सकिनेलगायतका कुराहरु समेटिएका छन् ।
अघिल्लो लकडाउनमै मस्यौदा बनेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेश भईसकेको भएपनि हालसम्म यो मस्यौदा पास भने हुनसकेको छैन । वाणिज्य विभागले उक्त मस्यौदामा आफ्ना राय तथा सुझावहरुसहित परिमार्जन गरेर गत बर्ष नै कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो । कानुन मन्त्रालयले उक्त मस्यौदामा कानुनसम्बन्धी क्रियाकलापहरुको बारेमा परिमार्जन गरिसकेपछि गत बर्षको माघमा उक्त मस्यौदा राय सुझावका लागि भन्दै अर्थमन्त्रालय पठाईएको थियो ।
अर्थमन्त्रालयले पनि आफ्नो रायसुझावसहितको परिमार्जित मस्यौदा पुनः वाणिज्य मन्त्रालयमा पठाएको छ । उक्त मस्यौदा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमै थन्किएको वाणिज्य विभागका प्रवक्ता शिवराज सेँढाई बताउँछन् । सेँढाइका अनुसार अहिले कानून अभावमा अनलाईनमार्फत वस्तु तथा सेवा विक्रीवितरण गर्नेहरुलाई दर्ता भए नभएको मात्रै हेरेर कारबाही गर्ने गरिएको छ । नेपालमा ई–कमर्शहरुलाई नियमन गर्ने कुनै निश्चित कानुन नभएपछि विभागलाई यस्तो सेवा दिने संस्थाहरुलाई कारबाही गर्न नै समस्या परेको छ । खासगरी लकडाउनको अवस्थामा विभिन्न कम्पनीहरुले उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा दिएको, भनेको समयमा नपुर्याएको, मूल्य बढी लिएको लगायतका गुनासोहरु आएपछि विभागले कानुन बनाउनुपर्ने अवधारणा ल्याएको थियो ।
विभिन्न निकायबाट परिमार्जन भएको मस्यौदा वाणिज्य मन्त्रालयमा आइपुगेको भएपनि हाल मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा यत्तिकै थन्किएको मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गा प्रसाद भुषालले जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ मन्त्री नियुक्त भएर आउनेवित्तिकै उक्त मस्यौदा पुनः कानून मन्त्रालयमा पेश भएर तर्जुमा सहमति भएपछि मन्त्रिपरिषदमा लैजाने योजना छ ।
‘हाल संसद पनि चलेकै छ, सबै निकायबाट यो मस्यौदा स्वीकृत भईसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब एकचोटी कानून मन्त्रालयबाट तर्जुमा सहमति भएपछि मन्त्रिपरिषद र त्यसपछि संसदमा प्रस्तुत हुनेछ ।’ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको २ हप्ता भएपनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री को आउने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन ।
