काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको पालामा अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबाट नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै पूरक निवेदन दर्ता भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार दर्ता गरेको पूरक निवेदनमा गत मङ्सिर ३० र गत वैशाख २१ गते सिफारिस भई नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
पूरक निवेदमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट मिति २०७७।८।३० मा जारी भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ तथा २०७८.।१।२१ मा जारी भएको भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८ का आधारमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरी नियुक्ति पाएका ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी अनधिकृत, गैरसंवैधानिक छ ।’
निवेदनमा नियुक्ति सिफारिस प्रक्रिया नै संवैधानिक नभएको उल्लेख छ । अधिवक्ता अर्यालले २०७७ पुस १ गते अध्यादेश विरुद्ध पहिलो रिट दायर गरेका थिए । अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा ३८ जना व्यक्तिको नाम सिफारिस भएको थियो ।
सर्वोच्चमा पुरक निवेदन दर्ता भएसँगै ओली सरकारका पालामा अध्यदेशमार्फत नियुक्त भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलगायत लोक सेवा आयोग तथा विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका ५२ जनाको पद धरापमा परेको छ ।
