काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद पुनर्स्थापना गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय बदर गर्दै संसद पुनस्थापना गरिदिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले संसद पुनर्स्थापनाको निर्णय गरेको हो । यसैगरी सर्वोच्चले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।
राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दाबी परेको थियो । देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । सोही अनुरुप सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको हो राष्ट्रपति भण्डारीले यस अघि दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
