काठमाडौं । यातायात व्यवसायीले सरकारले लामो दूरीको सवारी पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको बताएका छन् । व्यवसायीका अनुसार लामो दूरीको सवारी पनि सरकारले खुला गरिसकेपनि निर्णय सार्वजनिक हुनमात्र ढिलाई भएको हो । नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौला एक हप्तासम्मको आफुहरुको ताकेतापछि काठमाडौं उपत्याकामा सवारीमा जोर विजोर हटाउने र। सबै सवारी सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने आफ्ना मागहरु सिडिओको बैठककले सम्बोधन गरेको बताउँछन् ।
महासचिव सिटौला हाल हवाई उडानसमेत खोलिसकेको अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई पनि सोहीअनुसार निर्णय गर्नेछ भन्नेमा व्यवसायी ढुक्क छन् आइतबारको निर्णयमा लामो यात्राका सार्वजनिक यातायातहरुले अत्यावश्यक परेको यात्रुहरुलाई काठमाडौं भित्र्याउन सम्बन्धित जिल्लाको सिफारिस आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । सोही निर्णय लामो दुरीका सार्वजनिक चलाउन पाउने निर्णय भएको उनको बुझाई छ । ‘पूर्ण निर्णय केहि दिनमा आउने भएपनि उक्त निर्णयअनुसार अब लामो रुटका सार्वजनिक यातायात पनि चल्न पाउने भएपछि व्यवसायी खुसी छन् । सँधै नकारात्मकतामा जानु पनि हुँदैन, हाम्रा मागहरु सिडीओ कार्यालयले पुरा गरिदिएको छ,’ उनले भने, ‘महामारी नै फैलिएपछि सार्वजनिक सवारीसाधन रोक्नु ठिकै हो पुनः यस्तै महामारी फैलिएको खण्डमा रोकिन पनि सक्नेछन्’, सिटौला बताउँछन् ।
उनले महामारीमा सरकारलाई साथ दिन सबै लागीपर्नुपर्ने भएकाले पुनः लकडाउन भएको खण्डमा पनि सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गर्न तयार रहेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
केही समय अघि मात्रै सरकारले यातायात क्षेत्रलाई वेवास्ता गरेको भन्दै दुखेसो पोखिरहने यातायात व्यवसायी अब भने ढुक्कजस्तै देखिएका छन् । यातायात व्यवसायीहरुले यसअघि सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको,भन्दै गुनासो गर्दै आइरहेका थिए । गत बर्षको पहिलो लकडाउन र यो बर्षको दोस्रो चरणको लकडाउनमा खर्वौ लगानी रहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र डामाडोल हुने अवस्थामा पुगेको छ । यसरी लगातार लकडाउनका कारण गाडीहरु ग्यारेजमा थन्किएपछि खिया लाग्ने, कुहिने, विग्रनेलगायतका समस्याहरु पनि व्यवसायीले झेलिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय सरकारले सबै व्यवसायहरु विस्तारै सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको सन्दर्भमा सार्वजनिक यातायात खोल्नेबारे कुनै निर्णय भएको थिएन । गत हप्ताको निर्णयमा भने काठमाडौं उपत्यकामा निजी तथा सार्वजनिक यातायात जोरविजोर प्रणालीमा चल्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसमा पनि सार्वजनिक यातायात २५ सिट माथिका मात्रै चल्न पाईने व्यवस्थाअनुसार साना मिनिबसदेखि माईक्रो, अटो, टेम्पोलगायतका सवारीसाधनहरु चल्न पाएनन् । धेरैपछि सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधन जोरविजोरमा त्यसमा पनि साना चल्न नदिने निर्णय गरेपछि झन् आक्रोशित भएका व्यवसायीलाई आइतबारको निर्णयले भने घाउमा मलहम लगाउने काम गरेको व्यवसायी बताउँछन् ।
महासचिव सिटौला महामारीमा सरकारलाई साथ दिन सबै लागिपर्नु पर्ने भएकाले पुनः लकडाउन भएको खण्डमा पनि सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गर्न तयार रहेको बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आगामी आवको मौद्रिक नीतिमार्फत आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्नेमा सिटौला ढुक्क छन् । उनका अुनसार यातायात मजदुर, व्यवसायी, विभिन्न संगठनहरुले अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायतलाई भेटेर आफ्ना दुखका कुरा राखिएको छ । अघिल्ला मौद्रिक नीतिमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई समेटिए पनि भनेअनुसार स्पष्ट नभएका कारण कार्यान्वयमा झमेला भएको उनको अनुभव छ । तर यसपटक भने कार्यान्वयनमा झमेला नहुनेगरी नीति बनाउन आह्वान गरिएको उनले बताए ।
व्यवसायीले यसपटक मौद्रिक नीतिमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई राम्रैसँग समेट्नेगरी कर्जाको ब्याजदरमा भारी छुट, पुनर्कर्जा, विभिन्न दस्तुरमा छुट, बीमा प्रिमियममा जरिवाना मिनाहालगायतका मागहरु राखेका छन् ।
