काठमाडौं । सरकारले तोकेको परीक्षा पास गरेर पनि लामो समयदेखि लाखौं नेपालीले प्रतिक्षा गरिरहेको सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छपाईमा कार्ड अभावका कारण थप समस्या उत्पन्न भएको छ ।

सेवाग्राहीलाई वितरण गर्नका लागि अभाव चुलिँदै गएपछि यातायात व्यवस्था विभागले १४ लाख बढी स्मार्ट लाइसेन्स ल्याउनेगरी टेण्डर आह्वान गरेको थियो । गत बर्षको असार २९ गते आह्वान गरेको टेण्डरमा फ्रान्सेली कम्पनीले १४ लाख स्मार्ट लाइसेन्स ल्याउने जिम्मा पाएको थियो । तर, गत कात्तिकमा लाइसेन्स ल्याउने जिम्मा पाएको ८ महिना वितिसक्दा पनि कम्पनीले स्मार्ट लाइसेन्स ल्याउन भने सकेको छैन ।

विभागले सेवाग्राहीलाई वितरण गर्ने अत्याधुनिक विद्युतीय लाइसेन्स विभागमा स्टक नभएपछि परीक्षा पास भएका सेवाग्राहीले चिर्कुटोको भरमा सवारी चलाइरहेका छन् । लाइसेन्स छपाई गर्ने स्मार्ट कार्ड आपुर्तिका लागि गत बर्षको असार २९ गते विभागले ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको थियो । तर, टेण्डर आह्वान गरेको १ बर्ष वितिसक्दा पनि अझै लाइसेन्सका लागि आवश्यक स्मार्ट कार्ड कहिले आउने टुंगो लागेको छैन ।

विस २०७२ सालदेखि एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा वितरण गर्न लागिएको स्मार्ट लाइसेन्सको आपूर्तिका लागि पछिल्लो समय फ्रान्सेली कम्पनी सेल्प एसएसएलाई जिम्मा दिईएको थियो । यसअघि भारतको चेन्नेईस्थित मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर (एमएसपी)ले २ पटकसम्म यसको जिम्मा पाइसकेको छ । जसमार्फत कम्पनीले स्मार्ट कार्ड तथा मास प्रिन्टरसमेत विभागलाई उपलब्ध गराईसकेको छ । तरm यसपालि भने नयाँ कम्पनीले गत कात्तिकमै जिम्मा पाएको हो ।

फ्रान्सेली कम्पनीले जिम्मा पाएको ८ महिना वितिसक्दा पनि हालसम्म स्मार्टकार्ड नल्याउनुमा विभाग, फ्रान्सेली कम्पनी र एमएसपीबीच तालमेल नमिलेको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार यसअघि लाइसेन्स प्रिन्ट र स्मार्टकार्ड उपलब्ध गराउने जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी एमएसपीले सेवाग्राहीको व्यक्तिगत विवरण पर्सनलाईज गर्नेसमेत जिम्मा पाएको थियो ।

उक्त जिम्मा हालसम्म पनि यथावत रहेको र एमएसपीले फ्रान्सेली कम्पनीलाई कार्ड छाप्नुभन्दा अगाडि आवश्यक सेवाग्राहीको विवरण बुझाउन ढिलाईका कारण कार्ड आपूर्तिमा पनि ढिलाई भएको छ । सेवाग्राहीका हरेक व्यक्तिगत विवरण, जस्तै सम्पर्क नम्बर, नागरिकता नम्बर, स्थायी, अस्थायी ठेगाना, सेवाग्राहीको औँठाछापलगायत विवरणहरु भारतीय कम्पनी एमएसपीले नै अद्यावधिक गरिदिनुपर्छ । उक्त कमपनीले यसअघि काम गर्दा त्यसका लागि आवश्यक सफ्टवेयर बनाएको र नेपालसँग उक्त सफ्टवेयर नभएपछि बाध्यतवस विवरण पर्सनलाईज्ड गर्न एमएसपीलाई दिनुपरेको महानिर्देशक घिमिरेले बिजखबरलाई बताए ।

नयाँ कम्पनीलाई पर्सनलाईज्ड गर्ने कार्य गर्नका लागि नयाँ सफ्टवेयर निर्माण गरी काम अघि बढाउनुपर्ने भएकाले लागत महँगो पर्न आउने उनको भनाई छ । करिव ५ करोड बढीको लागत थप हुने भएपछि पनि यसको जिम्मा मद्रास सेक्युरिटीजलाई नै दिनुपरेको उनले जानकारी दिए । ‘म विभागमा आउनुभन्दा अघि नै आह्वान भईसकेको र जिम्मा दिइसकिएको टेण्डरले हालसम्म पनि निकासा नपाउनु चिन्ताजनक छ,’ उनले भने, ‘तर, अब भारतीय कम्पनी, विभाग र फ्रान्सेली कम्पनीलगायतसँग समन्वयमा काम अघि बढिसकेको छ, अबको केही महिनामै फ्रान्सेली कम्पनीले कार्ड उपलब्ध गराउने छ ।’

पछिल्लो समय विवरण अध्यावधिक गरिरहेको मद्रास सेक्युरिटीसँग आफुले समन्वय गरेर काम अघि बढाएको र त्यसका लागि स्याम्पलका रुपमा फ्रान्सेली कम्पनीसँग ५ सयओटा कार्ड मगाएको उनको भनाई छ । विभागमा केहीदिनमा आईपुग्ने स्याम्पल कार्डमा सेवाग्राहीका अध्यावधिक गरिएका विवरणहरु समावेश गरेर जाँच गरिनेछ ।

तर, अब सेवाग्राहीलाई ट्रायल पास हुने वित्तिकै स्मार्ट लाइसेन्स नदिने र यसको सट्टामा प्रोभिजनल लाइसेन्स दिने भएपछि कार्ड चाँडो आउनु र ढिलो आउनुमा फरक नभएको उनले बताए । विभागले ट्रायल पास भएको १ बर्षसम्मका लागि सेवाग्राहीलाई सीधै स्मार्ट लाइसेन्स नदिएर प्रोभिजनल लाइसेन्स दिने योजना बनाएको छ जो यातायात कार्यालयबाटै वितरण हुनेछन् ।

निषेधाज्ञा अघि विभागले अनलिमिटेड आवेदन दिनेगरी खोलेको लाइसेन्सको अनलाइन आवेदनमा ७ लाख बढीले आवेदन दिएका छन् । जसमध्ये ३ लाख बढीले ट्रायल परीक्षा दिएका छन् । तर, ट्रायल परिक्षा दिएका सेवाग्राहीले तत्काल लाइसेन्स पाउने निश्चित छैन । विभागले स्मार्ट कार्डको अभाव हुँदै गएपछि छिटो लाइसेन्स प्रिन्ट मात्रै गर्दै आएको थियो । अब छिटो लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नलाईसमेत स्मार्टकाडको अभाव भएको विभाग स्रोतले बताएको छ ।

सरकारले विस २०७२ मंसिरदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको थियो । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को आर्थिक सहयोगमा सन् २०१३ अक्टोबारबाट स्मार्ट लाइसेन्सको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । मद्रास प्रिन्टरले तत्कालीन समयमा विभागलाई १ लाख ६० हजार कार्ड र ५ वटा प्रिन्टर उपलब्ध गराउने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्यसपछिको टेण्डर पनि मद्रास सेक्युरिटीले नै पाएको थियो ।

यस्तै पछिल्लो समय भने विभागले असार २९ गते १४ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्सको छपाईका लागि भन्दै ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । उक्त टेन्डरका लागि बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति भदौ ३० गते तोकिएको थियो । उक्त अवधिमा सो टेन्डर प्रक्रियामा ३ वटा कम्पनीले सहभागिता जनाएका थिए । त्यसरी स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न इच्छा देखाएका कम्पनीहरुमा मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स, सेल्प एसएसए र आइरेस रहेको बताइएको छ ।

त्यसमध्ये मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स भारतीय कम्पनी हो । यो कम्पनीले अघिल्लो २ पटकसम्मको स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको जिम्मेवारी पाएको थियो । सेल्प फ्रान्सेली कम्पनी हो भने आइरेस मलेसियन कम्पनी हो । सो प्रक्रियामा मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले १.०१ डलर प्रतिकार्डको दरमा छपाई गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, सेल्पले एउटा कार्डको ०.८० डलर तथा आइरेसले ०.५९ डलरमा छपाई गर्नेगरी टेन्डर गरेका थिए ।
विभागले १२ लाख ४ हजार अमेरिकी डलर (१४ करोड रुपैयाँ)मा उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिएको हो ।