काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले बजारमा सूचीकृत ५१ वटा कम्पनीमा केही चलाख लगानीकर्ताहरुको विभिन्न समूहहरुले सेयरलाई कर्नरिङ्ग गरी मूल्य बढाउने र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई फँसाउने धन्दा गर्दै आएको निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तो धन्दा फस्टाइरहँदा नियमनकारी निकाय टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको आरोप आएपछि केही दिनअघि बोर्डले समिति गठन गरी अनुसन्धान शुरु गरेको थियो । त्यस्ता चलाख समूहले प्रतिफल नै नदिने कम्पनीका सेयरहरु बजारबाट पाएजति सबै लिइदिने र आफू आफूबीच कारोबार गरी मूल्य बढाएर माथि लगी जाल थाप्ने र सर्वसाधारण सीधासोझा लगानीकर्ताहरुलाई विस्तारै बिक्री गरी लाभ लिदै आएका थिए ।

हुनतः दुनियाँलाई थाहा भएको यस विषयमा धेरै ठूलो अनुसन्धान जरुरी नै थिएन तैपनि बोर्डको यस सक्रियताको सर्वत्र तारिफ भैरहेको छ । अव बोर्डले त्यस्ता कम्पनीहरुको कारोबारलाई रोक्छ या अन्य के कारवाही गर्छ भन्नेमा सर्वत्र चासो र चिन्ता व्याप्त छ । पुँजी बजारको नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्डले पत्ता लगाएको सेयर कारोबारको यो धन्दा ठ्याक्कै बाँदर व्यापारको दन्त्य कथासँग मिल्छ ।

बाँदर व्यापारको कथा र ५१ वटा कम्पनी

जोखिम मूल्यांकनमा कतिपय कम्पनीका बारेमा बोर्डले निकालेको निष्कर्ष त्यति प्रोफेसनल भएन कि भन्ने टिप्पणी पनि व्यक्त भैरहेका छन् । तर, ती कम्पनीमध्ये आधाभन्दा बढीको सेयर कारोबारको अवस्था बाँदर व्यापारको कथासँग ठ्याक्कै मिल्छ । कथामा भनिएको छ,–एउटा गाउँमा दुई ठूला धनाढ्य चतुरमान र र सुरमानबीच तीब्र प्रतिस्पर्धा रहेछ । चतुरमानले सुरमानलाई कसरी सिध्याउने र गाउँमा एकछत्र राज गर्ने भनेर सोच्दै जाँदा बाँदरको व्यापार गर्ने सोच बनाएछ । सर्वप्रथम उसले बाँदर सञ्चय गोदामघर निर्माण गरेछ र गाउँलेलाई बाँदर पक्डिएर ल्याउन भनेछ । उसले प्रतिगोटा बाँदरको मूल्य १० रुपैयाँ राखेछ । पछि क्रमशः मूल्य बढाउँदै लगेर २०, ३०, ५०, १०० गर्दै खरिद गरेछ । जंगलमा बाँदर सकिदै गएपछि उसले तिनलाई महंगोमा विदेश निर्यात गर्न लागेको हल्ला पिटाएछ । चतुरमानले नयाँ विचार ल्याएर धनी हुन लागेको देखेर सुरमानले पनि चतुरमानलाई सिध्याउन रातारात बाँदर सञ्चयघर बनाएर अलि बढी मूल्यमा बाँदर आफूकहाँ ल्याउन गाउँलेलाई प्रोत्साहित गरेछ । चतुरमानले अर्को ढोका खोलेर तिनै बाँदर धमाधम गाउँलेलाई बिक्री गरेछ र गाउँलेले सुरमानलाई बिक्री गरिदिएछन् । बाँदरको विदेशी बजार बुझ्दा त केही पनि रहेनछ र हल्लाको पछि लाग्दा सुरमान विलखवन्धनमा परेछ । त्यसपछि गाउँमा चतुरमानको राज चलेछ ।’

धितोपत्र बोर्डले पत्ता लगाएका ५१ वटा कम्पनीमध्ये आधाभन्दा बढीको अवस्था नाजुक छ र तिनले तुरुन्तै कुनै प्रतिफल दिने संभावना देखिदैन । तीमध्ये कतिपयले त स्थापनाकालदेखि १८ वर्षसम्म पनि सेयरधनीहरुलाई लाभांश दिएका छैनन् । त्यसको जल्दोबल्दो उदाहरण हो, नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी । यो कम्पनीको दैनिक दश कारोबारको सूचीमा परिरहेको छ । प्रमाणपत्रको चिर्कटोका आधारमा कुनैबेला यस कम्पनीको सेयरमूल्य रु ६ सय माथि पु¥याइएको थियो । एकाध हल्लाबाहेक तात्विक कारण त केही छैन । पछि प्रतिकित्ता ३०।३२ रुपैयाँदेखि ५५।६० हुँदै अहिले यस कम्पनीको मूल्य मंगलबार ३२३ रुपैयाँ पुगेको छ ।तर दैनिक कारोबार मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेर वृद्धि हुँदै आएको छ, ठीक यस बाँदरको व्यापारको कथाजस्तै ।

जोखिमयुक्त कम्पनी र बढी चलखेल भएका कम्पनी भनी अनुसन्धानबाट पत्ता लगाएका अन्य ५१ कम्पनीमध्ये कतिपयको हालत यस्तै नै छ । कतिपय ब्लुचिप कम्पनीको रुपमा रहेपनि तिनीहरुले दिने प्रतिफलको तुलनामा बजार मूल्य अत्यन्तै बढी भएको देखिन्छ । धितोपत्र बोर्डले उपयुक्त वर्गीकरण गरी भन्न नजानेका मात्र हो । केही राम्रो मानिने ती कम्पनीमा पनि जसरी कर्नरिङ्ग गरेर मूल्यलाई टाकुरोमा पु¥याइएको छ, त्यसले जोखिमलाई पनि त्यहीँ नै पु¥याइदिएको छ भन्ने बोर्डको निष्कर्ष हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । मूल्यले लाभांश क्षमतालाई १।२ प्रतिशत पनि प्रतिबिम्बित गर्दैनन्् । यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्नेहरु फँस्ने नै हुन् । बाठाहरु माथिल्लो मूल्यमा बिक्री गरी बाहिर निस्किसकेका हुन्छन् । राजनीतिक अस्थिरता र पैसावालहरुको फुर्तीका बीच बोर्डको नेतृत्वलाई सुरक्षादेखि जागीर खतरा सम्म रहेको अनुमान गर्न कठिन छैन । तर लगानीकर्ताहरुलाई सचेत गराउनु राम्रो हो, बोर्ड आफ्नो अडानमा टिक्न सक्नुपर्छ ।

कारोबार डिलिस्टिङ्ग ?

धितोपत्र बोर्डले यसअघि नै कम्पनीको विश्लेषण गरी यथार्थ कुरा बाहिर ल्याइदिएको भए मूल्य यसरी बढ्ने थिएन र साना तथा बजारका बारे कम जानकारी भएका लगानीकर्ताहरु फँस्ने थिएनन् । तर ढिलै भएपनि बोर्डले सर्वसाधारणलाई जोखिमबारे जानकारी दिएको छ । बजारमा हल्ला सुनिएजस्तो तत्काल कारोबार सूचीबाट हटाइनु हुँदैन । किनभने साना लगानीकर्ताहरुले सेयर बिक्री गरी बाहिर निस्कने समय दिनुपर्छ । एउटा सन्देश प्रवाह भएको छ । अवको केही दिनमा तिनीहरुले आफूले उच्च मूल्यमा किनेको सेयर बजारमा प्राप्त मोलमा बिक्री गरी बाहिर निस्कने समय दिनुपर्छ । यसो हँुदा उनीहरु माथि अन्याय हुँदैन । तर यसरी सचेत गराइसकेपछि पनि कोही अलग हुँदैनन् वा आफ्नो पोको कस्दैनन् भने बोर्डलाई आक्षेप आउँदैन ।

नियामक निकायको सकारात्मक सक्रियता

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बाहुल्य रहेको बजारमा राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिको महत्वपूर्ण असर छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यात्मक बाहुल्य रहेपनि मूल्यको प्रभाव र बाहुल्य तेस्रो दर्जाका कम्पनीहरुमा देखिन्छ । बजारमा जुवाडे प्रवृत्तिको विकास हुन थालेपछि यसअघि नै राष्ट्र बैंकले केही नियन्त्रणात्मक नीतिहरु कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । राष्ट्र बैंकको चिन्ता बैंकको जोखिम घटाउनेतिर केन्द्रित देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको अन्य कर्जाजस्तै सेयर धितो कर्जामा पनि भुक्तानीको सुनिश्चितता हुनेगरी विस्तृत विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीको विगत तीन वर्षको वार्षिक साधारण सभा नगर्ने, लेखापरीक्षण नगर्ने र कम्तीमा २५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका कम्पनीमा कर्जा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका, निर्देशन बमोजिम पुँजीकोष कायम नभएका, नेटवर्थ ऋणात्मक भएका र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक वर्ष व्यतित हुँदा पनि अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न नसकेका कम्पनीहरुमा कर्जा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । अहिले बैंकहरुले धितोको रुपमा रहेको कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात, प्रतिशेयर आम्दानी, लाभांश इल्ड, लाभांश अनुपात जस्ता आधारभूत सूचकांकको विश्लेषण गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले बजारमा सूचीकृत तर अपारदर्शी संस्थाहरुमा जथाभावी कर्जा प्रवाह हुने क्रम रोकिने भन्ने उसको अनुमान रहेको थियो । बजार बढ्दै गएपछि फेरि औषत मूल्यको मापन गर्ने अवधि १२० दिनबाट १८० कायम गरिएको छ । बढेको मूल्यमा पनि ७० प्रतिशत कर्जा पाइने भएकोले उनीहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा धेरै प्रतिशत कर्जा पाउने गरेका छन् । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जोखिममा पर्न सक्छन् भनी राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको थियो ।

हालै सर्कुलर जारी गरी राष्ट्र बैंकले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब दीर्घकालीन उद्देश्यले एकबर्ष भन्दा बढीको लगानी मात्र गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । सेयर तथा डिबेञ्चरमा कुल पुँजीकोषको ३० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने र एकबर्षमा एकपटक उक्त लगानीमध्ये १ प्रतिशत मात्र बिक्री गर्न पाइने व्यवस्थाले बजारमा लगाम लागेको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लघुवित्त कम्पनीहरुको दोस्रो बजारमा लगानी गर्न नपाउने, डिप्राइभ्ड सेक्टरमा गणना हुने गरी गरिएको लगानीलाई पनि आगामी पुसभित्र बिक्री गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।

अहिले फेरि धितोपत्र बोर्डले यी ५१ कम्पनीमा ठूला लगानीकर्ताहरुको चलखेल स्पष्टै देखेर साना तथा मध्यम लगानीकर्ताहरुलाई सचेत हुन आग्रह गरेको पनि राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिकै निरन्तरता जस्तो देखिन्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यस्ता कम्पनीहरुले गरेको प्रगतिका आधारमा नै मूल्य तह हुने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई दुवै नियामक निकायले जोड दिएका छन् ।

बैंककै सेयरमा लगानीको सन्देश र संभावना

दुवै नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले ठूला लगानीकर्ताहरुले कर्नरिङ्ग गर्न नसक्ने बैंकहरुमा लगानी गर्न परोक्ष सन्देश दिएका छन् । विस २०६० सालअघि बैंकहरुमा पनि यसरी नै कर्नरिङ्ग र ओभरप्राइसको समस्या थियो । तर अहिले ठूलो चुक्ता पुँजीका भएकोले बैंकको सेयरमा वास्तविक माग र आपूर्तिका आधारमा सेयरको मूल्य निर्धारण हुन थालेको छ । बैंकका सेयरहरु अहिले बजार बढेको अवस्थामा पनि अण्डर प्राइस्ड नै छन् । कतिपय आफै म्युचुअल फण्ड तथा अन्य लगानी कम्पनी खोलेर केही बैंकको मूल्यलाई अस्वाभाविक रुपमा माथि राख्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । तर अहिले पनि १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सक्ने बैंकहरु सोही क्षमताका अन्य कम्पनीको मूल्यभन्दा आधा अथवा एकतिहाई मूल्यमा पाउने स्थिति छ । विशेषगरी रु ५०० भन्दा कम मूल्यका सेयरहरु र तिनीहरुको गत चैत महिनाको वासलातका आधारमा देखिएको लाभांश स्थिति हेर्दा तिनीहरु अण्डर प्राइस्ड नै छन् । तीमध्ये कतिपयको त लाभांश दिने गरिएको ऐतिहासिक पक्षलाई हेर्ने हो भने प्रतिशेयर आम्दानीले मात्रै सही मूल्यांकन हुन सक्दैन । निद्रारहित धेरै जोखिम नलिने र मुद्दति निक्षेपमा भन्दा धेरै प्रतिफल दिने कम्पनी खोज्ने हो भने ढुक्कसँग लगानी गर्ने भनेको तिनै बैंकहरुमा नै हो । किनकि कारोबार मापक नेप्से एक बर्षको अवधिमा दोब्बरले बढिसकेको छ ।

।