काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
केही समयअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
संघीय संसदबाट यदि पारित हुन नसकेमा अध्यादेश बमोजिम वितरित नागरिकताको प्रमाणपत्रमाथि कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । साथै संघीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाटै नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने सर्वोच्चको ठहर छ ।
