काठमाडौं । कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा नै लामो लकडाउनका कारण धरापमा परिसकेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र दोस्रो लहरमा झन संकटमा परेको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा आफ्ना मागहरु र दुखको सुनुवाई हुने आशा गरेका यातायात व्यवसायीहरुले सोचेअनुसार सहुलियत पाएनन् । चालू बजेटमा आफ्ना मागहरु नसमेटिए पनि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले केही मागहरु सुनुवाई भएको बताएका व्यवसायीले कार्यान्वयनको पक्ष बलियो नहुँदा लाभ लिन नपाएको गुनासो गर्दै आइरहेका छन् ।

कोरोना महामारीयता अर्बौ रुपैयाँको क्षति व्योहेरका यातायात व्यवसायीहरु आफ्ना मागहरुको सम्बोधन नभएपछि आक्रोशित बनेका छन् । यस्तै आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा पनि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सहुलियत पुग्नेगरी कुनै पनि बुँदा उल्लेख नभएको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला बताउँछन् ।

उनका अनुसार सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलगायतले यातायात क्षेत्रलाई बन्द कोठाभित्र बिरालोलाई थुनेर पिटेको जस्तो गरेका छन् । अर्थात सरकारले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरिदिने, राष्ट्र बैंकले घुमाउरो पाराले सम्बोधन गरेपनि कार्यान्वयनमा धेरै झन्झट सिर्जना गरिदिने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको किस्ता र ब्याजका लागि लगातार ताकेता गर्नाले आफुहरु ठूलो अन्याय र संकटमा परेको उनको भनाई छ ।

बजेटमै संकटग्रस्त उद्योगको रुपमा उल्लेख गरिनुपर्ने यातायात क्षेत्रलाई हरेक क्षेत्रबाट उपेक्षा भएपछि व्यवसायीहरु आन्दोलित हुनुपर्ने बेला आएको उनले बताए । ‘हरेक क्षेत्रबाट हामीलाई पेल्ने काम मात्रै भएको छ । न सरकारले हामीलाई कुनै पनि मागमा सम्बोधन गर्ने काम गरेको छ न हामीलाई संघीयता नै काम लागेको छ,’उनले भने, ‘यसरी हरेक क्षेत्रबाट उपेक्षा हुने भएपछि अब यातायात व्यवसायीहरु पनि संघीयता विरोधी भइसकेका छौं ।’

उनले यातायात क्षेत्रमा संघीयताले झन धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति निम्त्याएपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरु झन धेरै मर्कामा परेको बताए । ‘हामीले नै ल्याएको संघीयता हामीलाई नै अभिशाप भयो,’ उनले भने, ‘हरेक पाईलैपिच्छे कर र झन्झटका कारण हामी ठुलो मर्कामा परेका छौं, हामी यसको विरोधी जस्तै भइसक्यौं ।’

गत बर्षको लकडाउनमा ४ महिना यत्तिकै थन्किएका सार्वजनिक सवारीसाधनहरु यो वर्ष पनि करीब डेढ महिनायता ग्यारेजमा वा खुला स्थानमा यतिकै थन्किएका छन् । जसका कारण गाडीका टायर, बडि, इन्जिनलगायत काम नलाग्नेगरी विग्रिसकेको महासचिव सिटौलाले जानकारी दिए । यसरी सवारी थन्किँदा सवारीको आयु पनि घटेको र आम्दानी शुन्यमै झरेको उनको भनाई छ । तर, सरकारले भने यस्तो बेलामा पनि लाइसेन्सको नविकरण, गाडीको नविकरण, बिलबुक नविकरणलगायतका शुल्कहरु लिन छोडेको छैन ।

यस्तै यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि यस्तो बेलामा यातायात व्यवायीहरुलाई हरेक दिनजसो नै कर्जाको किस्ता र ब्याजदर तिर्नका लागि ताकेता गरिरहेका छन् । यसरी हरेक क्षेत्रबाट यातायात क्षेत्र पेलिनुमा सरकारकै मुख्य हात रहेको उनले बताए । सरकारले यदि यातायात क्षेत्रलाई संकटग्रस्त उद्योगको रुपमा हेरिदिए मात्रै पनि बैंक वित्तीय संस्था, कर कार्यालय तथा राष्ट्र बैंकले पनि हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुनसक्ने उनको बुझाई छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमा आफ्ना केही मागहरु समेटिएपनि सोही अनुसार कार्यान्वयन नभएपछि मर्कामा परेको उनले बताए । उनका अनुसार नीतिमा सरल तरिकाले सहुलियत कर्जा दिने, पुनर्कर्जा दिनेलगायतका कुरा समेटिएपनि उपलब्ध गराउने बेलामा भने विभिन्न क्राईटेरिया तोकिदिने गरेको उनले जानकारी दिए ।

तर, राष्ट्र बैंकले यातायात व्यवसायीलाई दिने सहुलियत कर्जा कुनै कम्पनीलाई मात्रै नभएर एक गाडी मात्रैलाई पनि दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘नेपालमा ठुला ठुला कम्पनीहरुले मात्रै सार्वजनिक सवारीसाधनमा लगानी गरेका छैनन्, एउटा गाडीमा पनि धेरैजनाको लगानी हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कुनै निश्चित कम्पनीलाई मात्रै सहुलियत कर्जा र पुनर्कर्जा दिने भनेर तोक्दा एउटै गाडी भएका मालिकहरु मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।’

अब सरकारले तत्काल सार्वजनिक सवारीसाधनलाई खुलाउने निर्णय गरे यो कर उठाउनका लागि मात्रै हुने उनले बताए । कर उठाउनका लागि मात्रै यातायात क्षेत्रलाई खुलाउने निर्णय भए यातायात व्यवसायीहरु सहमत नहुने उनले बताए । यस्तो बेलामा कर्मचारीहरुलाई तलब बाँड्न पनि नसकिने उनले बताए । तलव तिर्नलाई मात्रै यातायात क्षेत्रलगायत व्यवासायलाई पेल्ने काम गरिए सह्य नहुने उनको भनाई छ । ‘कर तिर्नलाई मात्रै हामीलाई पेल्ने काम गर्ने हो भने अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी कर्मचारीहरुलाई पनि तलव वितरण गर्न पाईँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारी कर्मचारीलाई पोस्ने गरी हामीलाई पेल्ने काम गरिए मान्य हुने छैन ।’

देशभर यातायात क्षेत्र ठप्प हुँदा ३० देखि ४० लाखले रोजगारी गुमाएको महासंघको बुझाई छ । यसरी ठुलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्रमा योगदान दिने क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरिनुले यो क्षेत्र अन्यायमा परेको महासचिव सिटौला बताउँछन् ।