काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अनलाइन माध्ययमबाट खरिद गरिने खाद्यान लगायतका अत्यावश्यक सामाग्रीको होम डेलिभरी सेवा सुचारु गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यस्ता काम गर्दै आएका कम्पनीहरूलाई सेवा दिनबाट नरोक्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
निकेत अग्रवाललगायतले दिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सोमबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्तो असामान्य अवस्थामा जोखिमता रहेको व्यक्ति वा संक्रमित रहेको परिवारको अत्यावश्यक पहुँचको सुनिश्चितताको लागि राज्य र निजी क्षेत्र समेत कृयाशील हुन आवश्यक छ ।’ कोरोना भाइरस महामारीको असर कम गर्न र जोगिन डिजिटलाइजेशनको माध्यम महत्वपूर्ण भएको तर्क आदेशमा दिइएको छ ।
त्यसका लागि सरकारले जारी गरेको होम डेलिभरी सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अपनाएर सेवा प्रवाह गर्न सकिने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘यस्तो अवस्थामा बजारमा भीडभाड कम गरी सकेसम्म नागरिकलाई घर बाहिर जान नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न ई कमर्सको माध्यमबाट तत्कालीन २०७७मा जारी गरिएको मापदण्ड तथा उक्त मापदण्डको अनुसुची १ मा तोकिएको अत्यावश्यक वस्तुहरूमा सम्पूर्ण स्वस्थ्य सुरक्षाको उपायहरू अवलम्बन गरी अनलाइन माध्यमबाट खरिद बिक्री तथा होम डेलिभरीको सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूलाई प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मको लागि सेवा प्रवाह गर्ने काम रोक्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
